नेपालमा लघुवित्तसंग सम्बन्धित समस्या «

नेपालमा लघुवित्तसंग सम्बन्धित समस्या

उपयुक्त प्रविधिको प्रयोगले समय र पैसाको बचत मात्र गर्दैन, व्यवस्थापकीय निर्णयहरूलाई समेत गुणस्तरीय बनाउँछ ।

ऋणीहरूलाई प्रदान गरिने ब्याज अनुदानले बजारको स्वाभाविक प्रक्रियामा अवरोध पैदा गर्छ, ब्याजदरमा अराजकता सिर्जना हुन्छ । तत्काल राहत दिएको जस्तो देखिए तापनि दीर्घकालीन असरका रूपमा प्रणाली कमजोर हुन्छ ।

न्यून आय भएका व्यक्ति र उनीहरूबाट सञ्चालित लघु व्यवसायलाई दृष्टिगत गरी प्रबन्ध गरिएको वित्त व्यवस्था नै लघुवित्त हो । लघुवित्त व्यवस्था विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएको गरिबी निवारणको सशक्त औजार हो । यसले एकातिर वित्तीय स्रोतको माध्यमबाट स्वरोजगार सिर्जना गरी न्यून आय भएका व्यक्तिहरूको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ बनाउँछ भने अर्कातिर सचेतनामूलक कार्यक्रमको माध्यमबाट सामाजिक रूपमा सशक्त बनाउँछ । यसको प्रभाव बहुआयामिक हुन्छ । नेपालमा पनि लघुवित्तलाई गरिबी निवारण र सशक्तीकरणको महत्व हतियारका रूपमा आत्मसात् गरी सोहीबमोजिमको प्रबन्ध गरिएको छ । नेपालकोे आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्व योगदान दिंदै आइरहेको लघुवित्त व्यवस्था समस्याहरूबाट मुक्त भने छैन । यस आलेखमा नेपालमा सञ्चालित विभिन्न मोडलका लघुवित्तका समस्याहरू उजागर गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
लघुवित्त संस्थाहरूका लागि वित्तीय स्रोत प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको छ । प्रमुख वित्तीय स्रोतमा पुँजी, निक्षेप र ऋण तथा अनुदान पर्छ । लघुवित्त नाफारहित समाजसेवा होइन, न त यो च्यारिटी नै हो । यो त व्यावसायिक मूल्य–मान्यतामा आधारित वित्तीय मध्यस्थता सेवा हो । यो नाफामूलक व्यवसाय हो, त्यसैले त दिगो हुन्छ । न्यून आय भएका व्यक्ति र तिनीहरूबाट सञ्चालित लघुउद्यमलाई ऋण प्रवाह गरी उनीहरूको जीवनस्तर माथि उठाउने र गरिबी निवारण गर्ने लघुवित्त संस्थाको वित्तीय स्रोत पनि दिगो र भरपर्दो हुनुपर्छ ।
ऋण लगानीका लागि पुँजीलाई भरपर्दो स्रोतका रूपमा लिइँदैन । संस्थाको स्थापना, सम्पत्ति खरिद तथा अन्य प्रबन्धकीय कामका लागि पुँजीको उपयोग हुन्छ । ऋण तथा अनुदान बाह्य वित्तीय स्रोत हो । लघुवित्तले प्राप्त गर्ने ऋण महँगो हुन्छ भने अनुदान दिगो हुँदैन । अनुदानमा हुने निर्भरताले व्यावसायिकता खस्कन्छ । वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थाका लागि ऋण प्रवाहको दिगो र भरपर्दो स्रोत निक्षेप नै हो । सदस्यमा आधारित वित्त व्यवस्था भएकाले गैरसदस्यबाट वा खुलाबजारबाट निर्वाध रूपमा निक्षेप संकलन गर्न नसक्ने भएकाले यो स्रोत पनि पर्याप्त हुँदैन ।
नेपालका अधिकांश लघुवित्त संस्थाहरू ऋणमा निर्भर रहने गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उनीहरूको कर्जाको निश्चित प्रतिशत रकम विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेकाले यसै व्यवस्थाभित्र रहेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लघुवित्त संस्थाहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्छन् । यस्तो कर्जाको ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने भएकाले सस्तो भने हुँदैन । बजार दरमा कर्जा लिई सञ्चालन लागत लगायत सबै लागतहरू जोडी लगानी गर्दा लघुवित्तले लिने ब्याज महँगो हुने गरेको छ । लघुवित्त संस्थाहरूलाई साहू–महाजनहरूको परिष्कृत रूप भनेर आरोप लाग्ने कारण पनि यही हो ।
लघुवित्त सेवाको पहँुच पनि यस क्षेत्रको प्रमुख मुद्दा हो । लघुवित्त संस्थाहरू सजिलै पुग्न सकिने घना बस्तीहरूमा बढी केन्द्रित छन् । अतिविपन्न समुदाय बसोबास गर्ने उच्चपहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका विकट ठाउँमा सेवाको लागतका कारण जान रुचाउँदैनन् । त्यस भेगमा बसोबास गर्ने विपन्न समुदाय वित्तीय सेवा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित छन् । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका अति विकट क्षेत्रलाई कार्यक्षेत्र बनाएका लघुवित्त संस्थालाई सरकार अथवादाताले निश्चित समयसम्म सञ्चालन लागतमा अनुदान दिई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सुगम तथा समुन्नत बजारमा लघुवित्त संस्थाहरू धेरै छन्, प्रतिस्पर्धा पनि उच्च छ । एउटै व्यक्तिले धेरै संस्थाहरूबाट ऋण लिने गरेका छन् । एउटा संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न अर्को संस्थाबाट ऋण लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यसबाट एकातिर वित्तीय अनुशासनहीनता बढेको छ भने अर्कातिर ऋणग्रस्तताको समस्या चुलिएकोे छ । ऋणै ऋणको बोझले आत्महत्यासम्मको अवस्था आउन थालेको छ । सुगम र घनाबस्ती भएका क्षेत्रका लघुवित्त संस्थाहरूको हकमा दोहोरो ऋणको अवस्था आउन नदिन कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गर्ने विषय ०७५-७६ को मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको छ । यसका लागि संरचनागत र प्रक्रियागत व्यवस्था हुन बाँकी नै छ ।
अशिक्षा र गरिबी नेपाली समाजका जुम्ल्याहा शत्रुहरू हुन् । ती शत्रुहरूलाई परास्त गर्न लघुवित्त व्यवस्था अचुक हतियारका रूपमा स्थापित भैसकेको छ । यसका लागि दक्ष जनशक्ति र सुदृढ वित्त व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । नेपालका स्कुल, कलेज तथा विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति नेपाली समाजको विशेषता र समस्यासँग परिचित छैन । अंगे्रजी माध्यमबाट अध्ययन गरेको सहरकेन्द्रित जनशक्ति नेपालको ग्रामीण परिवेशको विषयमा जानकार छैन, फिल्डमा गएर विपन्न वर्गसँग काम गर्न रुचाउँदैन । यस क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको पारिश्रमिक र वृत्तिविकास पनि सन्तोषजनक छैन । त्यसैले दक्ष र योग्य जनशक्तिलाई यस क्षेत्रले आकर्षित गर्न सकेको छैन ।
शैक्षिक क्षेत्रमा लघुवित्तसम्बन्धी विषयले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन, न त यसलाई एउटा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रकै रूपमा आत्मसात् गरिएको छ । त्यसैले लघुवित्तको क्षेत्रमा प्रभावकारी व्यवस्थापकीय कुशलता भएका, लेखासम्बन्धी स्वीकार्य अभ्याससँग अभ्यस्त र अभिलेख व्यवस्थापनमा दखल भएका जनशक्तिको अभाव खड्किने गरेको छ ।
प्रविधिले प्रक्रियागत जटिलताहरूलाई न्यून गरी सेवाप्रवाहमा गुणस्तरलाई सुनिश्चित गर्छ । लागत प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्छ । उपयुक्त प्रविधिको प्रयोगले समय र पैसाको बचत मात्र गर्दैन, व्यवस्थापकीय निर्णयहरूलाई समेत गुणस्तरीय बनाउँछ । सेवा विस्तार गर्न, सञ्चालन खर्च न्यून गर्न अनि सरल र सुलभ दरमा आवश्यकताअनुसारका वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न प्रविधिको प्रयोग आवश्यक छ । नेपाली लघुवित्तको क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग व्यापक रूपमा भएको छैन । लघुवित्त संस्थाका अधिकांश सञ्चालक, कर्मचारी, सदस्य तथा ग्राहकहरू प्रविधिमैत्री छैनन् । लघुवित्त संस्थाको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भरपर्दो, विश्वसनीय र गुणस्तरीय छैन । सूचना संकलन, प्रशोधन र सम्प्रेषण गर्ने प्रणाली सुदृढ नभएकाले आवश्यक परेका बेला आवश्यक सूचना प्राप्त गर्न कठिन छ । प्राप्त सूचनामा पनि गम्भीर त्रुटिहरू हुने गरेका छन् । सेवाप्रवाहमा पनि स्मार्ट कार्ड, इन्टरनेट, मोबाइल आदिको प्रयोगलाई व्यापक बनाइएको छैन ।
लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीहरूको सरकारद्वारा ऋण मिनाहा गर्ने प्रवृत्तिले भविष्यमा पनि ऋण मिनाहा हुने आशा जागृत हुन्छ । यसले समयमा ऋण नतिर्ने, अटेर गर्ने संस्कृति मौलाउँछ, वित्तीय अनुशासन कमजोर हुन्छ र प्रणालीमै नकारात्मक असर पर्छ । नेपालको लघुवित्तको क्षेत्रमा सरकारका तर्फबाट बेला बेलामा ऋण मिनाहा दिने प्रचलन रहेको छ ।
ऋणीहरूलाई प्रदान गरिने ब्याज अनुदानले बजारको स्वाभाविक प्रक्रियामा अवरोध पैदा गर्छ, ब्याजदरमा अराजकता सिर्जना हुन्छ । तत्काल राहत दिएको जस्तो देखिए तापनि दीर्घकालीन असरका रूपमा प्रणाली कमजोर हुन्छ । प्रणाली कमजोर भयो भने कसैको पनि हित हुँदैन । ब्याजदर अनुदान राहत प्रदान गर्ने उपयुक्त औजार नभएकाले लघुवित्तको क्षेत्रमा यसलाई अवलम्बन गर्नु हुँदैन ।

रमेशकुमार पोखरेल

प्रतिक्रिया दिनुहोस्