महासंघ विवादको मध्यमार्ग «

महासंघ विवादको मध्यमार्ग

महासंघको विवादलाई अहिले नै समाधान गरेर आगामी दिनको बाटो सहज बनाउनुपर्छ ।

बेलाबखत चर्चा र विवादमा आइरहने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ फेरि एकपटक चर्चामा छ । महासंघभित्रको सबैभन्दा प्रभावशाली निकाय कृषि उद्यम केन्द्रमा अनियमितता भएको आरोप पदाधिकारीबाटै लाग्नु र सो विषयमा प्रश्न उठ्दा कोषाध्यक्षले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थासँगै अर्कातर्फ पूर्वअध्यक्षहरूको सक्रियताले निजी क्षेत्र तरंगित छ । तर, कार्यकारिणी समितिले भने छानबिन समिति गठन गरेर यस विषयलाई लगभग टुंग्याइसकेको अवस्था पनि छ । त्यसैले महासंघभित्रको विवाद यो कुनै संस्थाको विवादभन्दा पनि निजी क्षेत्रको छाता संगठन नै भएकाले सर्वसाधारणसम्मको चासो हुनु स्वाभाविक छ । अर्कातर्फ सरकारी बजेट नै कृषि उद्यम केन्द्रमार्फत खर्च भइरहेकाले पनि यसमा नियामक निकायदेखि सरोकारवाला सबैले चासो राख्नुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ ।
नेपालको निजी क्षेत्र आफैंमा खुला बजार अर्थतन्त्रबाट विकसित भएकाले यसलाई उदार अर्थतन्त्रको उपजकै रूपमा लिइनुपर्छ । पञ्चायतकालीन लाइसेन्स राजमा दरबारको निगाहामा मात्रै विकसित हुने निजी क्षेत्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा भने आफ्नै बलबुता र क्षमतामा माथि उठ्न सकेको छ । त्यसैले महासंघ होस् वा निजी क्षेत्रका जुनसुकै संगठन किन नहुन्, अधिकतम पारदर्शिता दर्साउनु उनीहरूका लागि अनिवार्य छ । यस्तो अवस्थामा महासंघभित्र भएका भनिएका अनियमितताका आरोपलाई सहज रूपमा आत्मसात् गरेर त्यसको निष्पक्ष छानबिन गर्नु आरोप लगाउनेदेखि आरोपित दुवै समूहका लागि श्रेयष्कर हुनेछ । अर्कातर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत छानबिन गर्ने हो भने पनि यसलाई दुवै पक्षले अधिकतम सहयोग गर्नुपर्छ, तर अख्तियारलाई हतियार बनाएर एकले अर्कोलाई सिध्याउने खेल खेलिनु भने घातक र प्रत्युत्पादक नै हुनेछ ।
महासंघभित्र दशकौंदेखि दुई पक्ष रहेको पाइन्छ । पात्रहरूको प्रवृत्तिअनुसार समीकरण बदलिए पनि महासंघभित्र केही न केही खेल चलिरहेकै हुन्छ । निर्वाचित हुनेले अर्को पक्षलाई पेलेर जाने र अर्को पक्षले निर्वाचित नेतृत्वलाई असहयोग गर्ने अलोकतान्त्रिक परिपाटीको सिकार महासंघ पनि भएको छ । यो महासंघको पुरानो रोग हो र यसले नै सधैं विवाद निम्त्याउँदै आएको छ । अहिलेको विवादको बाहिरी रूप कृषि उद्यम केन्द्रको जस्तो देखिए पनि सारमा खोतल्ने हो भने विधान संशोधनका नाउँमा कसैलाई नेतृत्वमा आउन नदिन गरिएको षड्यन्त्रको प्रतिशोध नै हो भन्ने सबैले बुझेका छन् । महासंघमा विधान संशोधन कसैलाई तर्साउने र धम्क्याउने हतियारका रुपमा प्रयोग हुनु निश्चय पनि शोभनीय छैन । वर्षाैंदेखि एउटै व्यक्तिको निश्चित स्वार्थको वरीपरी महासंघ घुमिरहनु आफैंमा लज्जाजनक परिस्थिति हो भने अर्कातर्फ आफूलाई अभिभावकका रूपमा चिनाउन चाहने अग्रजहरूले पनि महासंघलाई मार्गनिर्देश गर्नुभन्दा कोही हस्तक्षेपकारी त कोही अवसर छोपेर बसिरहेको अवस्थामा देखिनुलाई पनि स्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।
मुलुकले आर्थिक समृद्धिलाई नै एकमात्र लक्ष्य र गन्तव्य बनाइरहेका बेला निजी क्षेत्रको भूमिका निश्चय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । निजी क्षेत्रको छाता संगठनको हैसियतमा रहेकाले महासंघले निजी क्षेत्रको भावना नीति निर्मातासम्म पु-याउने गहन जिम्मेवारी पनि बहन गरेको पनि छ । त्यसैले निजी क्षेत्रबीच नीतिगत विषयमा समान धारणा र व्यावसायिक क्षेत्रमा सहज एवं स्वाभाविक प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्नुपर्छ र त्यसको सहजीकरणदेखि नेतृत्वसम्म महासंघ र महासंघजस्तै संस्थाले लिनुपर्छ । यसकारण महासंघको विवादलाई अहिले नै समाधान गरेर आगामी दिनको बाटो सहज बनाउनुपर्छ । नत्र भोलिका दिनमा आउने नेतृत्वले पनि यस्तै अवस्थाको सामना गर्नुपर्छ । अनियमितता र भ्रष्टाचारको विषय भएकाले कुनै पदीय लेनदेनमा टुंग्याउने नभई निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । महासंघ विवाद समाधानको मध्यमार्ग पनि यही नै हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्