सरकारको केन्द्रीकृत मानसिकताले वित्तीय संघीयता नै धरापमा छ «

सरकारको केन्द्रीकृत मानसिकताले वित्तीय संघीयता नै धरापमा छ

केशव आचार्य
वरिष्ठ अर्थविद्
नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको बहुमतीय शक्तिशाली सरकार यतिबेला चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको संघीय बजेट कार्यान्वयनको चरणमा छ । ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारको आर्थिक वर्ष सुरु भएको करिब ७ महिनासम्म जम्मा २१ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षलाई समृद्धिको आधार वर्ष मनाउने उद्घोष गरे पनि विकास–निर्माणका कामलाई प्राथमिकतामा नराखेको अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् । लामो समय नेपाल राष्ट्र बैंकमा काम गरेर अवकाश प्राप्त आचार्य नेपाल सरकारको पूर्व आर्थिक सल्लाहकारसमेत हुन् । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चार दशकदेखि नजिकबाट नियालेका आचार्य वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन कठिन अवस्थामा रहेको बताउँछन् । बजेट खर्च गर्ने पुरानै शैली, संरचनागत समस्या र केन्द्रीकृत मानसिकताले बजेट खर्चमा सुधार नहुुँदा वित्तीय संघीयता नै धरापमा परेको उनको तर्क छ । बजेट खर्च प्रणालीमा सुधार नभए सरकारको भावी लक्ष्यहरूसमेत खतरामा पर्न सक्ने भन्दै उनी यसका लागि तीनवटै सरकारको समन्वय जरुरी रहेको बताउँछन् । उनै आचार्यसँग मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौती, नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध र सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलनबारे कारोबारकर्मी निरु अर्यालले गरेको कुराकानीको सार :

अहिले दुईतिहाइको स्थिर सरकार छ । स्थिर सरकार हुँदा पनि सरकारले विकास खर्च बढाउन सकेन, अर्थात् विकास खर्चको अवस्थामा सुधार गर्न सकेन । यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
हो, यो एउटा कहालीलाग्दो अवस्था हो । यसले मलाई एकदमै रन्थनायो । मैले केही समय अर्थ मन्त्रालयमै बसेर पनि काम गरें र कसरी काम हुन्छ त्यो देखे पनि । अहिले खर्च किन भएन भन्ने कुरामा मैले केही कुरा पत्ता लगाएँ । ती भनेको खर्च जोड्दा हामीले विगतसँग जोड्छांै, अहिले संघीयता आयो, पोहोर साल एकमुस्ट रकम बाँडिदियो । अहिले पनि कुन आयोजना संघले गर्ने, कुन आयोजना परदेशले गर्ने भनेर प्रस्ट भैसकेको छैन । यसमा अहिले दुई वर्षअघि देशभर हुने पुँजीगत खर्च अहिले चालू खर्च भएको छ । ४ थरीको अनुदान दिने व्यवस्था छ । केन्द्रमा चालू खर्च देखियो, पहिलेको तुलनामा पुँजीगत खर्चको बेस कम भयो । त्यसमा स्थानीय निकायहरूले खर्च गर्न सकिरहेका छैनन् । यो एउटा वैदेशिक सहयोगमा डाइरेक्ट पेमेन्ट हुन्छ । भुक्तानी हुन्छ, केही समयपछि मात्रै सरकारलाई थाहा हुन्छ । यो पुरानै रोग हो, यसलाई यो सरकारले संरचनात्मक रूपमै सुधार गर्नुपर्ने थियो, त्यो गर्न सकेन । अर्को भनेको जुन–जुन मन्त्रालयहरू विकास आयोजनासँग सम्बन्धित छन् तिनीहरूसँग समन्वय गरेर विकास खर्च बढाउनुपर्ने थियो, त्यो पनि यो सरकारले गर्न सकेन । अर्को भनेको प्रधानमन्त्री आफंैले खर्च भएन, आयोजनाहरूले समयमै काम गर्न सकेनन् भनेर प्रभावकारी रूपमा काम गर्न धेरै कुरा प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राखिएको छ, तर त्यहाँबाट पनि अनुगमन मूल्यांकन हुन सकेन । अर्को भनेको हिजोका दिनमा योजना आयोगको केही काम गर्दै आएको थियो, तर अहिले संघीयता लागू भएपछि उसको भूमिका पनि खुम्चिएको छ । स्थिर सरकारले खर्चको मोनिटरिङ गर्न सकेन । सरकार कहाँ अड्कियो, त्यो भने अझै बाहिर आउन सकेन । मोनिटरिङ गरेर कारबाही भए–नभएको देखिएन । पुँजीगत खर्चको निमयन अनुगमन गर्नैपर्ने थियो, त्यसमा सरकारले ध्यान दिन सकेन ।
सरकारले ध्यान दिने हो भने सम्बन्धित आयोजना प्रमुख, दातृ निकायका प्रतिनिधि, केही पूर्वसचिवहरूसँग बसेर गाँठो कहाँनिर छ भनेर खोजबिन गरियो भने यो दुई दिनमै पत्ता लाग्ने कुरा हो, तर यो विषयले महत्व पाएन । सरकारले ध्यान नदिएकै हो ।

तपाईं अर्थशास्त्रीका रूपमा भन्दिनुस् न, सरकारले विकास खर्च बढाउन अब कस्तो कदम चाल्दा उचित हुन्छ ?
अर्थशास्त्रीको हैसियतमा मेरो धारणा के छ भने राजस्व पुरा होस् या नहोस्, तर विकास आयोजना दु्रत गतिमा सम्पन्न हुन् भन्ने छ । अर्को भनेको हामो जीडीपीमा सरकारको ३० प्रतिशत मात्रै लगानी छ । निजी क्षेत्रको ७० प्रतिशत लगानी छ । पुँजीगत खर्च सरकारको मात्रै नहुने होइन, सरकारले १ खर्ब गर्दा निजी क्षेत्रको ३ खर्ब लगानी हुन्छ । त्यसैले सरकार आफ्नो लगानी मात्रै होइन, निजी क्षेत्रको लगानी पनि कुण्ठित भएको छ । पुँजीगत खर्च जुन रूपमा बढ्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन । सरकार आफैंले पनि दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने जुन महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ, त्यो पूरा गर्न पनि सरकारले खर्च बढाउनैपर्छ, जुन महत्व राजस्वले पाएको छ त्यो महत्व विकास खर्चलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव हो ।

दातृ निकायले २२ प्रतिशत अझै पनि बजेट प्रणाली बाहिरबाट खर्च गर्ने गरेका छन्, उनीहरूलाई खर्च प्रणालीमा ल्याउन के गर्नुपर्ला ?
यो विषयलाई मैले यो सरकार आएपछि नजिकबाट हेरिरहेको छु । जब यो बहुमतीय सरकार आयो, उसले आउनेबित्तिकै दातृ निकायलाई एकदमै कडाइ गर्न सुरु ग-यो, त्यसपछि उनीहरूले दैनिकजसो डेलिगेसन गर्न लागे । अनि सरकार अलि खुकुलो भयो । तर, सरकारले गर्नुपर्ने थियो चैं के भने अहिले स्थानीय सरकारसँग पैसा छैन, उनीहरूले ससानो कुरामा स्थानीय सरकारसँग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने थियो । खासगरी आईएनजीओहरू बजेट प्रणालीमा जान चाहँदैनन् र उनीहरूले आफू अनुकुलको काम गर्छन् । उनीहरू न त स्थानीय सरकारसँग काम गर्न चाहन्छन्, न त प्रान्तीय सरकारसँग काम गर्न चाहन्छन् । स्थानीय सरकार प्रान्तीय सरकारहरू ऐन–नियम कानुन बनिसकेपछि उनीहरूको खर्च पनि सिस्टमबाटै हुन सक्छ, त्यसबाट गर्न सकिन्छ । त्यसकारण अहिले दातृ निकायको पनि कमजोरी छ, सरकारले पनि गर्न सकेको छैन । त्यसमा पनि यो विषयमा समाज कल्याण मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषद् छ । उनीहरूसँग बजेट पनि छ, कर्मचारी पनि छन्, उसले किन हो गर्न सकिरहेको छैन र सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै निर्णय गरेर अनुगमन नियन्त्रण गर्नुपर्ने थियो, त्यो नगरिरहेको अवस्था छ ।

सरकार राजस्वमुखी छ भनिन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा बजेटमार्फत ९ सय ४५ अर्बको राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । ६ महिनाको तथ्यांक हेर्दा सरकारले यो लक्ष्य भेट्टाउन सक्छ या सक्दैन ?
यो मामलामा मेरो नितान्त फरक धारणा छ । राजस्व महत्वपूर्ण भन्दिनँ, तर पञ्चायतकालदेखि नै हामो अर्थतन्त्र आयातमुखी भयो । विकासलाई हिजोका दिनमा पनि कसैले प्राथमिकता दिन सकेनन् । मेरो पालामा यति वैदेशिक सहयोग आयो भन्ने कुरा हुन्छ, यी–यी आयोजना पूरा भए भन्दैन । सरकारी स्वामित्वमा भएको धेरै पैसा आउनेलाई दबाब दिन्छ र राजस्व बढाउँछ । अहिले आयात नियन्त्रण गर्ने भनेको छ, तर उसले जसरी पनि पु-याउँछ । अनावश्यक वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्नेबित्तिकै राजस्व पूरा नहुन सक्छ, त्यहाँनेर समस्या छ । त्यो नियन्त्रण गर्ने वित्तीकै नाफा घट्छ ।

सरकारले बाटो बिराएको हो ?
बाटो बिराएको होइन, अलमलिएको हो ।

यसले वित्तीय संघीयतालाई कत्तिको अप्ठ्यारो पार्छ ?
संघीयतामा मैले खासगरी वित्तीय संघीयताको ठूलो समस्या देखेको छु । मैले सबैजसो प्रदेशमा पुगेर त्यहाँका जनप्रतिनिधीसँग साक्षात्कार गर्ने अवसर पनि पाएको छु । त्यहाँका मन्त्री–मुख्यमन्त्रीहरूका अनुसार एक–डेढ लाखको सुविधा पनि यहींबाट जान्छ रे ! हामीले यति धेरै अधिकार हस्तान्तरण गरेका छौं र नयाँ सरकार बनाइसकेको अवस्था छ । समस्या त्यहींनेर छ । काम गर्न संघमा भन्दा प्रान्तमा नेतृत्वलाई धेरै दबाब पर्ने रहेछ । संघीय सरकारले प्रस्ट रूपमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई भन्नुपर्छ । एकातिर अधिकार दिने, अर्कातिर उनीहरूलाई चाहिने ऐन–कानुन समयमा नबनाइदिने, त्यसमा समस्या देखिएको छ । तत्काल संघीयताबाट फर्किने अवस्था छैन र यही काम गराइले मुलुकमा विकासको गति अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । यथार्थतामा हामी संघीयतामा गइसकेपछि पनि संघीय व्यवहार भएन ।

तपाईंले लामो समय राष्ट्र बैंकमा बसेर काम गर्नुभएको छ । अझै पनि सरकारले तोकेको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रले सरकारले दिएको सुविधाहरू पाएनौं भन्ने गुनासो बढी सुनिन्छ, यस्तो किन हुन्छ ?
यसमा यस्तो हुन्छ । प्राथमिकता क्षेत्र तोकेको छ । बैंकहरूले खासगरी क, ख, ग, घको कुरा छ । चाहे एउटै ऋण ५ अर्बको दिनुस् या १ लाखको दिनुस्, प्रक्रिया एउटै हो । ठूलोमा गयो भने लागत घट्यो, सानोमा गयो भने लागत बच्यो । यसमा निजी बैंक मात्रै होइन, सरकारी बैंकका प्रमोटरहरूलाई पनि धरातलीय अवस्था थाहा नहुन सक्छ । त्यसमा सरकारले आफूलाई पछाडि फर्केर हेर्नुपर्ने हुन सक्छ । सेयर मार्केट, सवारी साधन किन्दा उसलाई सजिलो हुन्छ । उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने भनेर २०१५ सालमा एनआईडीसी बैंकको स्थापना भयो, उद्योगमै इन्जिनियरहरू समेत राखियो, अहिले त्यो विकास बैंक हुँदै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग मर्ज भएको छ । कृषि विकास बैंक २०२४ सालमा खुल्यो, तर उसले पनि किसानको हितमा काम गर्न सकेन । सरकारले तीसौं–चालीसौं वर्षदेखि कृषिको क्षेत्रमा सहुलीयत दिने भनेर स्थापना भएको विशिष्टीकृत संस्थाहरूलाई व्यवसायीकरण गर्ने नदिने तर निजी क्षेत्रबाट स्थापना भएका जो नाफा खान आउँछ, उसलाई यति कृषिमा देऊ, यति उद्योगमा देऊ भन्दा सरकारको नीति अलि नमिल्दो देखिएको छ । अहिले सरकारले ७ सय ६१ वटै स्थानीय तहमा जाऊँ भनेको छ । यो सकारात्मक कुरा हो ।

सरकारले अवलम्बन गरेको अर्थिक वृद्धिको सूचकलाई यहाँले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
आर्थिक वृद्धिको कुरा समग्र आर्थिक संरचनाको कुरासँग जोडिएर आउँछ । अर्थतन्त्रका सबैजसो अर्थतन्त्रमा सरकारको उपस्थितिको कुरा आउँछ । बजेट, खर्च प्रणाली तथा वित्तीय प्रणाली महत्वपूर्ण पाटो हो । अर्को भनेको हाम्रो आममानिसलाई समेट्ने रोजगारी वृद्धि र मुद्रास्फीतिको कुरा जोडिन्छ, तर हामीकहाँ यो सिस्टम पटक्कै छैन । संयोगवश भनौं, यो वर्ष आर्थिक गणना गरिरहेको छ । यो एउटा सकारात्मक बाटो हो । अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको अर्थतन्त्रलाई ५-६ वर्षदेखि गाँजिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हो । यसले पनि हामो अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ भन्ने छर्लंग हुन्छ ।

उसो भए यस वर्ष हामीले बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन सक्छौं ?
सामान्यतया आर्थिक वृद्धिदरको संकेत राम्रो देखिएको छ । गएको दुई वर्ष लगातार हामीले ६ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हासिल ग-यौं । यो पटक बजेटले ८ प्रतिशतको हाराहारीमा पु-याउने भनेको छ । यसका लागि केही गतिला आधार पनि बनेका छन् । ती भनेका के हुन् त भन्दा पछिल्ला वर्षमा मजदुर र रोजगारदाताबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापना भएका छन्, बन्द–हड्तालको कुरा हटेको छ, ती औद्योगिक प्रतिष्ठानमा श्रमिकको अभाव छ । श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन आएका छन् । यिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा ठूलो लगानी आउन सक्छ भन्ने हो । अर्को भनेको गएको दुई वर्षदेखि विद्युत्को आपूर्ति सहज छ ।
कृषिको उत्पादन बढेको छ । उद्योगको क्षमतामा अलि सुधार आएको छ । जलविद्युत्ले सिधै असर गर्दैन, अन्य माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिलाई सहजीकरण गर्छ । अर्को मुख्य आर्थिक वृद्धिको आधार सेवा क्षेत्रबाट देखिएको छ । अर्को भनको क, ख, ग, घ चारवटै वित्तीय संस्थाले लाभांश बाँडिरहेका छन् । भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको काममा सरकार र निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरिरहेका छन् र सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको जीडीपीमा सेवाक्षेत्रको योगदान ५६ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसैले पनि आर्थिक वृद्धि सहजै रूपमा हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

यहाँले सेवा क्षेत्रको कुरा गर्नुभयो, आर्थिक वृद्धिका हिसाबले सेवा क्षेत्र विस्तार हुनु रामो होला, तर यो टिकाउ त हुँदैन नि ?
हो, समस्या यहाँनेर छ । अहिले सेवा क्षेत्रले जीडीपीमा ५६ प्रतिशत हिस्सा ओगटिरहेको छ । आयातलाई चाप दिएको छ । जसरी हामीले हाम्रो उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, हाम्रो ध्यान त्यतातिर गएको छैन । यसले जुनसुकै बेला पनि ठूलो समस्या निम्याउन सक्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको के हो भने केही साना लक्जम्बर, मोनार्कोजस्ता नगर राज्यहरूबाहेक जुनसुकै मुलुकमा कृषि क्रान्तिलाई प्राथमिकता दिइन्छ र ती देशको विकास भएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि जापान, भियतनाम, कोरिया, चीनलगायतका मुलुकलाई हेर्न सकिन्छ । ती मुलुकहरूले कृषिपछि उद्योग र सेवालाई प्राथमिकता दिएका हुन्छन् ।

हामी ६५ प्रतिशत कृषिमा आत्मनिर्भर छौं भनिन्छ, तर हामीले उपभोग गर्ने अधिकांश वस्तु आयात हुन्छन्, यो ग्याप कहाँनेर छ ?
हो, हामीले हाम्रो कृषिको आधुनिकीकरण गर्न सकेका छैनौं । भारत, बंगलादेशसँग हाम्रो उत्पादन तुलनायोग्य नै छैन; अर्थात् तुलना गर्दा पनि हामी निकै कमजोर छौं । ६५ प्रतिशत कृषिमा आत्मनिर्भर छौं भन्छौं, तर सबै कुरा हामीले आयात गरिहरेका छौं । यसमा ठूलो ग्याप छ । आम मानिसलाई बुझाउने कुरा के छ भने जब अर्थतन्त्रमा उत्पादनभन्दा सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्छ, त्यो देशको मुद्रा अधिक मूल्यन हुन्छ । तरकारी उखु किसानले भुक्तानी छैन । उद्योगमा हामी गैरउद्योगको अवस्थामा छौं । ०५६-५७ तिर ९.१० प्रतिशत थियो, अहिले गैरउद्योगको योगदान ५ मा झरेको छ । सेवा भने फस्टाएको छ ।

कृषि उद्योगको विकासमा राज्यको उपस्थिति कमजोर भएको हो या हामीले हाम्रा वस्तु उत्पादन गर्न नसकेको हो ?
कृषि उद्योगको विस्तार गर्ने विषयमा मैले राज्यको उपस्थिति नै देखिनँ । सबैभन्दा धेरै संयन्त्र भएको कृषि विकास मन्त्रालय हो । तर, उसकै उपस्थिति न्यून छ । मैले देखेको कृषिको आधुनिकीकरणका लागि राज्यले पहिलो कुरा सिँचाइ, पानी र सडक, दोस्रो भनेको बीउ–मल र तेस्रो भनेको बजारको राम्रो व्यवस्थापन गर्नु हो । किसानले उत्पादनको २ रुपैयाँ लागत मूल्यसमेत पाउँदैनन् भने उपभोक्ताले त्यही वस्तुलाई ४० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ । कृषकका तमाम समस्या हुन्छन्, तर गाउँमा जेटिए भेटिँदैनन् र उनीहरूले चाहेका बेला बीउ, मल पाउँदैनन् । यसका लागि सरकारले कृषि आधुनिकीकरण परियोजना ०१५ ल्याएको थियो । अहिले दीर्घकालीन कृषि रणनीति ल्याएको छ । कृषिको क्षेत्रमा बजेट बढेको छ, तर उपलब्धि छैन । अर्कोे भनेको ब्याज अनुदान हो । त्यो किसानले पाएका छैनन् । सरकार किसानको ढोकामै पुगेन । कृषि बालीको बिमाको कुरा हुन्छ, तर त्यो कहींकतै छैन । त्यसैले कृषिको क्षेत्रमा सरकारबाट झारा टार्ने काम मात्रै भएको छ । हामीले कृषि सञ्चार सेवा दिन सकेनौं । आधुनिकीकरण गर्न सकेनौं । नार्क छ, यसको धेरै उपयोग हुन सकेन ।

प्रसंग बदलौं, अहिले पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भेनेजुएलाको विषयमा बिज्ञप्ति जारी गरेपछि यतिबेला नेपालको राजनीतिक तथा कूटनीतिक मामलामा एउटा विषय तरंगित भएर आएको छ । यसले हाम्रो व्यापारमा कस्तो असर पार्ला ?
यो राजनीतिक, कूटनीतिक कुरा आयो । यो संवेदनशील कुरा पनि हो । यस्तो संवेदनशील कुरालाई राजनीतिक रूपमा लिनु हुँदैनथ्यो भन्ने मेरो बुझाइ हो । यसमा हामो नेतृत्व चुकेको जस्तो लग्छ । जहाँसम्म यसले हामो व्यापारमा के असर पुग्ला भन्ने कुरा छ, अहिलेको अवस्था हेर्दा अमेरिकाबाट १ अर्ब डलरको एमसीसी परियोजना आएको छ । यो धेरै देशमा छैन । ट्रान्समिसन लाइन, कनेक्टिभिटी र सडक सञ्जाल विस्तार भनेर प्रस्ट छ । भूकम्पपछि नेपालको तयारी पोसाकका लागि भनेर अमेरिकाले दुई वर्षअघि नेपालको ७७ वस्तुमा भन्सार छुट दिएको छ, त्यो पनि १० वर्षका लागि । यदि कूटनीतिक सम्बन्ध बिग्रियो भने हामीले त्यो सुविधा नपाउन सक्छौं ।

नेपालजस्तो मुलुकको विकासका लागि शक्ति राष्ट्रहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भनिन्छ । यदि यो विषयलाई नेपालले विवेक पु-याउन सकेन भने सरकारले गर्ने भनेको लगानी सम्मेलन प्रभावित होला ? यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?
आर्थिक रूपमा शक्ति राष्ट्रहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ । यहाँ मात्र होइन, संसारभरि नै अमेरिकाको अर्को पनि एउटा रोल छ । ससाना देशहरू, जस्तो— डेनमार्क, नर्वे, स्वीडेन, कोरिया, जापानलगायत अमेरिकाको लगानी छ भनेर लगानी विस्तार गर्छन् । शक्ति राष्ट्रसँग भारत चीन नेपालका लागि महत्वपूर्ण हो भने अमेरिका सबै मुलुकका लागि महत्वपूर्ण छ । त्यसैले हाम्रो नेतृत्व बोल्न हतारिनु हुँदैनथ्यो, यदि बोल्नैपर्ने विषय भए पनि नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र हो, राष्ट्रसँगको साधारणसभामा बोल्ने ठाउँ प्रशस्तै थियो । हतारिएर राजनीतिक रूपमा यो अभिव्यक्ति आएको छ । यसले खासगरी आर्थिक कूटनीतिक व्यापारमा अलि अपरिपक्वपन देखियो भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्