राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको बेहाल «

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको बेहाल

•   पाँच वर्षभित्र पूरा गर्छौः उपाध्यक्ष कँडेल
• अत्यावश्यक योजना घोषणा गर्नुपर्छः पूर्व उपाध्यक्ष क्षेत्री
• विशेष प्रावधानको व्यवस्था गर्नुपर्छः पूर्व उपाध्यक्ष वाग्ले

गौतमबुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनीलाई वौद्धमार्गी एवं शान्तिप्रेमी समुदायको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रको रूपमा विकास लक्ष्यसहित सरकारले लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको परियोजना अघि बढाएको ३३ वर्ष वित्न लाग्यो । तर, यसको भौतिक र वित्तीय प्रगति ८० प्रतिशतमात्र छ । २०४२ देखि नै गुरुयोजनाको काम सुरु भएपनि हालसम्म पूरा भएको छैन । राष्ट्रिय योजना आयागले  राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा घोषणा गरेको सो आयोजनाको सुरुको लागत अनुमान ६ अर्ब १० करोड थियो । आयोगले प्रकाशित गरेको यसबारेको प्रतिवेदनमा समयमै सम्पन्न नुहुनमा जनशक्तिको अभाव र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुरूप स्रोत प्राप्त नहुनु र स्थानीयस्तरको सहयोग जुटाउन कठिनाइ हुनुलाई लिइएको छ । पञ्चायतकालबाट सुरु भएर बहुदलीय व्यवस्था हुँदै गणतन्त्रसम्ममा पनि सम्पन्न हुन नसकेको सो आयोजना बुढो र रोगी आयोजनाको रूपमा पनि लिने गरिएको छ । लुम्बिनीमात्र होइन, अधिकांश गौरवको आयोजनाको प्रगति नाजुक छ । आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको २१ आयोजनामध्ये ८ आयोजनाका लागत र समय दोब्बर पुग्ने अवस्था छ । १० वर्ष नाघेका तथा भौतिक प्रगतिका आधारमा अझै आधा दशकभन्दा बढी लाग्ने अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूलाई विकास विज्ञहरूले रोगी आयोजनाको रूपमा अथ्र्याउँछन् । तर, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल गौरवका आयोजनाहरूमा समस्या देखिए पनि समाधानका लागि आयोगले पहल गरिरहेको बताउँछन् । “यी आयोजनाहरूमा आयोगको विशेष ध्यान गएको छ, यसबारे राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा छलफल गरेका छौं,” उनी भन्छन्, “सवै आयोजनाहरूको समस्याबारे प्रतिवेदन तयार गरेर कार्यान्वयन गर्न लागेका छौ, अहिले आयोग पञ्चबर्षीय योजना निर्माणमा लागेकोले धेरै फोकस हुन पाएका छैनांै ।” उनी केही वर्षअघि सुरु भएका नयाँका साथै बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, निजगढ विमानस्थल, पशुपति विकास कोषबाहेकका सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने बताउँछन् । सरकारले आव २०६८-०६९ मा १७ तथा आव २०७०-०७१ मा चार गरी २१ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । पछिल्लो समयमा नेपाल–भारत पाइपलाइन परियोजना तथा अमेरिकी सहयोगमा निर्माण हुन लागेको ऊर्जा तथा सडक परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा घोषणा गरिएको छ ।  सरकारले अघि बढाएका र आर्थिक समृद्धिका लागि अत्यावश्यक आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा घोषणा गरिएको योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन् । “सरकार परिवर्तनपिच्छे नै आयोजनाहरू थप्दै जाने भएपनि सबै सरकारको विशेष प्राथमिकता पर्ने आयोजनाहरूलाई तत्कालीन डा. बाबुराम भट्टराई सरकारले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर गौरवका आयोजना घोषणा गरेको हो,” आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्षसमेत रहेका क्षेत्री भन्छन्, “त्यो बेला १७ आयोजना घोषणा गरिएको थियो, पछि केही थपिएका छन्, एउटा सरकारले त गणतन्त्र स्मारक निर्माण गर्ने परियोजना पनि हटाएछ ।” गौरवका आयोजना घोषणा गरेपछि यसलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । आव २०६८-०६९ तत्कालीन आवश्यकताको आधारमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू घोषणा गरेपनि घोषित आयोजनाबारे बेला बेलामा हचुवाको भरमा घोषणा गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएपनि सरकारले भने निरन्तरता दिँदै आएको छ । गौरवका आयोजनालाई व्यवस्थित गर्न छनोटका आधार, प्रक्रिया, सहुलियत र आगामी कदम सम्बन्धमा भने तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षमा गठित समिति दिएको प्रतिवेदनमा रणनैतिक, विकास, वित्तिय, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय आधारमा गौरवको आयोजनाहरू घोषणा गर्ने उल्लेख गरेको छ । आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका विज्ञ डा. वाग्ले यस्ता आयोजनाहरूमा विभिन्न समस्याहरू देखिएको ती समस्या समाधान गर्ने गरी लगानीको सुनिश्चितता, विदेशी विनिमय र महशुल, पूर्वतयारी, ठेक्का व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतजन्य निर्माण सामग्रीको उपलब्धता, कर्मचराी व्यवस्थापन  प्रोत्साहन लगायतका विशेष प्रावधानमा जोड दिइएको बताउँछन् । “राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको छनोटको आधार र यसमा देखिएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न विशेष प्रावधान आवश्यक हुन्छ,” उनले भने । ३० वर्षअघि सुरु भएको बबई सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति बल्ल ५९.५ प्रतिशतमात्र छ । सो आयोजना आर्थिक वर्ष २०४५-०४६ मा सुरु भएर २०६९-०७० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । आन्तरिक स्रोतबाटै निर्माण गर्ने गरी १२ अर्ब ५६ करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजना समयमै सम्पन्न नुहुनुमा जग्गा अधिग्रहणमा विवाद, निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा कठिनाइ, बाढीको प्रकोपलगायतलाई दिइएको छ । २२ वर्षअघिदेखि अघि बढेको ७५० मेगावाटको पश्चिमसेती जलविद्युत् आयोजनाको हालसम्म कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । १७ वर्षसम्म स्मेकले अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) ओगटेको आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले पनि हात झिकेपछि आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्ने अन्योल कायम छ । लगानी बोर्डले यसबारे अध्ययनका लागि बोर्डका उपाध्यक्ष एवं अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेपनि यसले कसरी अघि बढाउने भने पनि हालसम्म यसको प्रारूप बनेको छैन । १७ वर्षअघि सुरु भएको पशुपति क्षेत्र विकास कोष गुरुयोजनाको काम हालसम्म ४०.२ प्रतिशत मात्र पूरा भएको छ । २ अर्ब ३ करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजना चालू वर्षभित्रै पूरा गर्ने लक्ष्य राखेपनि कहिले पूरा हुने अन्योल छ । दक्ष जनशक्तिको अभाव, मासिक रूपमा पर्ने मेला, जात्रा, पर्व आदिका कारण काममा वाधा पर्नु, परम्परागत निर्माण सामग्रीको उपलब्धताको कठिनाई हुनु मुख्य समस्याको रूपमा देखिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी २० वर्षअघि सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भौतिक प्रगति हालसम्म ८३.७१ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०५५-०५६ मा सुरु भएको आयोजना आर्थिक वर्ष २०७०-०७१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको आयोजना समयमै पूरा हुनुमा निर्माण व्यवसायीले स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्न नसकेको लगायतका कारण देखाइएको छ । यस्तै, १२ वर्षअघि सुरु भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति ५६.७ प्रतिशत मात्र छ । आर्थिक वर्ष २०६१-०६२ मा सुरु भएर चार वर्षअघि नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनामा निर्माण नहुनुको कारकको रूपमा ठेक्का व्यवस्थापनमा कमजोरी, माटोको प्रतिकुलता, ड्रेनेज व्यवस्थापनमा समस्यालगायतका कारण देखाइएको छ । त्यसैगरी, ११ वर्षअघि सुरु भएको हुलाकी राजमार्गको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत मात्र मात्र छ । गत वर्षनै आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । १० वर्षअघि सुरु भएको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग र रानीजमरा कुलरीया सिञ्चाई आयोजनामा क्रमशः ४५ प्रतिशत र ३६ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति छ । आर्थिक वर्ष २०६४-०६५ देखि सुरु भएको पुष्पलाल आयोजना गत वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । सुनकोसी, सप्तकोसीलगायत भविष्यमा निर्माण हुने जलाशययुक्त आयोजनाहरूबाट डुबानमा पर्न सक्ने सडक खण्डहरूको निर्माण अन्योलता सिर्जना भएको तथा जग्गा अधिग्रहणमा समस्या भइरहेको कारण राजमार्गमा ढिलाइ भइरहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ९ वर्षअघि सुरु भएका लोकमार्गहरूमध्ये उत्तर दक्षिण (कर्णाली) लोकमार्गको भौतिक प्रगति १२ प्रतिशत छ भने उत्तर दक्षिण (कोसी)को भौतिक प्रगति ३५ प्रतिशत र उत्तर दक्षिण कालीगण्डकीको भौतिक प्रगति १० प्रतिशतमात्र छ । ८ वर्षअघि सुरु भएको रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजनाको भौतिक प्रगति १३.७ प्रतिशत छ भने राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका प्रगति ९२.२ प्रतिशत छ । त्यसैगरी ७ वर्षअघि सुरु भएको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति ९६.४ प्रतिशत छ । ६ वर्षअघि सुरु भएको भेरी बबई डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका भौतिक प्रगति भने ३५ प्रतिशत छ । ५ वर्षअघि सुरु भएको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति पनि १० प्रतिशतमात्र छ । तीन वर्षअघि सुरु भएको गौतमवुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रगति ५० प्रतिशत पुगेको छ भने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रगति ३९.४ प्रतिशत देखिएको छ । एक वर्षअघि सुरु भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रगति १५ प्रतिशत पुगेको छ भने काठमाडौं तराई मधेश दु्रतमार्गको प्रगति भने कम छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्