रोजगारीको लक्ष्य पु-याउन १ हजार उद्योगलाई अनुदान «

रोजगारीको लक्ष्य पु-याउन १ हजार उद्योगलाई अनुदान

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य पूरा गर्न १ हजार साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राविधिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । युवाका लागि रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित सञ्चालन गर्न लागिएको वातावरणीय तथा सामाजिक व्यवस्थापकीय ढाँचा (ईएसएमएफ) कार्यक्रममार्फत साना तथा मझौला उद्योगलाई अनुदान दिन लागिएको हो ।
स्वदेशमा नै युवाका लागि ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले नै सहयोग दिएर व्यवसायलाई दिगो रोजगारीको क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न लागेको हो । यो परियोजना सञ्चालन गर्नुअघि मन्त्रालयले सुझाव र प्रतिक्रियाका लागि कार्यक्रमको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले कार्यक्रमको प्रारम्भिक ढाँचामात्र तयार गरिरहेकोले यो सहयोगलाई ऋण वा अनुदान कसरी लैजाने भन्नेबारे छलफल भइरहेको मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले बताए । सहयोगका लागि १ हजार साना तथा मध्यम उद्योग तथा फर्महरू समावेश गरी ती क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य छ । यसरी छनोट भएका उद्योग तथा फर्मले १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयोग पाउने छन् । सुझावका लागि तयार गरिएको परियोजनाको मस्यौदामा १ हजार फर्मले औषत २५ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउनसक्ने उल्लेख छ । यसका लागि उद्योगको इक्विटी र लोन फाइनान्स सम्पूर्ण लगानीको ७० प्रतिशत हुनुपर्ने उल्लेख छ । यो कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकले आर्थिक सहयोग गर्ने भए पनि सहयोगबारे सम्झौता भने नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीको विकल्पसहित स्वदेशमा नै कम आय भएका कामदारलाई दीर्घकालन रूपमा सामाजिक सुरक्षासहितको रोजगारी सिर्जना गर्न ५ वर्षका लागि परियोजना सञ्चालन गर्न लागेको जनाएको छ । परियोजनाले निजी क्षेत्रमार्फत अधिकतम रोजगारी सिर्जना गर्न आर्थिक सहायता र प्रविधिकसहितको अनुदान दिने छ । यसका लागि एकीकृत प्राविधिक प्याकेज (सहयोग अनुदान लिनेका लागि) र वित्तीय सहयोग (रोजगारसँग सम्बन्धित फर्मको विस्तार योजना अनुदान) अन्तर्गत २ शीर्षकमा सहयोग दिनका लागि सुझाव तथा प्रतिक्रियासमेत माग गरेको छ । यी दुवै सहयोगमार्फत् आर्थिक रूपमा धरासायी तरिकाले सञ्चालन भइरहेका र राम्रो बजारको पहँुच नपाएका उद्योगलाई रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको आकलन छ ।
उद्योग सञ्चालनमा दिइने सहयोगले लगानीकर्ताको विश्वसनियता विस्तार गरी थप र दीर्घकालिन रोजगारी सिर्जना गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । सहयोग दिएर लगभग १ हजार फर्मको आर्थिक र प्राविधिक अवस्था विकास र विस्तार गरिने छ । यसरी विस्तार गरिएका फर्मले प्रतिस्पर्धी क्षमता सुधार र नयाँ प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार सिर्जना गर्नेछन् । यसरी सहयोगमार्फत स्वदेशमा नै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य छ । यसैगरी, प्राविधिक सहयोगअन्तर्गत फर्महरूले व्यवस्थापकीय क्षमता, उत्पादन कार्यक्षमता, प्रविधि, कर्पोरेट गभर्नेन्स, कानुनी र वैधानिक नियम, वित्तीय व्यवस्थापन र बजार व्यवस्थापन लागि दिइनेछ । यो परियोजनाले साना तथा मझौला उद्योगको उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै तिनीहरूको वित्तीय अवस्था, व्यावसायिक क्षमता र उत्पादन क्षमता सुधार गर्नु रहेको छ । यसैगरी यो कार्यक्रमले साना तथा मझौला कम्पनीको उत्पादकत्व र लगानी वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्