खानेपानीको क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ «

खानेपानीको क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ


सहर या गाउँ होस्, पहाड होस् या तराई होस्, कतिपय ठाउँमा पानीको हाहाकार उस्तै छ अझै । एक गाग्री पानी ल्याउनका लागि घण्टौं हिँडेर टाढाटाढा जानुपर्ने र पानीका लागि घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ । नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाले स्वच्छ र सफा पानी सहज रूपमा पाउनु जनताको मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । तर, ती मौलिक हक केवल संवैधानिक व्यवस्थामा मात्रै छ । यी हकहरू सुनिश्चित कहिलेसम्म होला ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । पानीको संकटमा कष्टकर जीवन बिताइरहनुपरेको तीतो यथार्थ अझै हटिसकेको छैन । पानीको संकटकै कारण कैयौं बस्ती खाली भइसके, बसाइँसराइले गर्दा । केन्द्रीय राजधानीका रूपमा रहेको काठमाडौं उपत्यकामा त खानेपानीको विकराल समस्या जस्ताको तस्तै छ । यस्ता समस्याहरू समाधान हुन नसक्दा झन् दूरदराजका बस्तीमा भएको पानीको समस्या माथि सरकारको नजर कहिले पुग्ला ? अनि कहिलेसम्म गरिएला पानीको उपलब्धता सहज गराउने खोक्रा भाषणहरू ? कतिपय स्थानमा पानीको सुविधा ल्याउने आश्वासन बाँडेर कति सांसद भए अनि मन्त्री भए । तर जनताको समस्या जहाँतहीँ रह्यो । उपत्यकाको खानेपानीको समस्या समाधान गर्नका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले ल्याएको उपभोक्ता खुसी असार १ गते आएको बाढीले लामो समय टिकाउन दिएन । हाल अनिश्चित बनेको छ, मेलम्ची पनि । दिगो विकासको लक्ष्य नं. ६ मा सन् २०३० सम्म सबैका निम्ति सुरक्षित र बेहोर्न सकिने खानेपानीको सर्वव्यापी र समानतामूलक पहुँच पु¥याउनुपर्ने बेहोरा उल्लिखित छ, तर खानेपानीको क्षेत्रमा राज्यको लगानी नबढाए दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती रहेको बताउँछन्, खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्याल । धादिङमा जन्मिएका अर्याल ३५ वर्षदेखि यो क्षेत्रमा क्रियाशील छन् । खानेपानी उपभोक्ताको अधिकारका लागि बुलन्द आवाज उठाउँदै आएका अर्यालसँग यसको समस्या, समाधानको उपाय, सरकारले लिनुपर्ने रणनीतिलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

खानेपानीका समस्याहरूलाई यहाँले कसरी नियालिरहनुभएको छ ? योसम्बन्धी कस्ता गुनासा छन् त ?
खानेपानीको गुणस्तरको विषयमा नै ठूलो समस्या छ । झन् बर्खाको समयमा त खानेपानीमा प्रदूषण बढी हुन्छ । काठमाडौं उपत्यकाको हकमा हेर्दा पनि पानीको पर्याप्तता छैन । नेपाल सरकारले पनि गुणस्तर मापदण्ड तोकेको छ । त्योअन्तर्गतको पानी सधैं आउनुपर्छ । जसले सेवा प्रवाह गर्छ, सूचना जारी गर्दा पानी आउनुपर्छ । पानीको नियमित आपूर्ति पहिलो सवाल छ । जारको पानी किन्नुपर्ने अवस्था भएर के गर्नु, फोहोर पानी त खानु भएन नि ।
अब ट्युवबेल विस्थापितका कुराहरू छन्, सरकारको लक्ष्य पनि यही छ । खानेपानीको सहज आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि सरकारको अहिले ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रम छ । खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा सुशासनको समस्या छ । पारदर्शिता, कहाँ कति खर्च भयो भन्ने कुरा छैन । सुशासनका पाटोलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

खानेपानीको समस्या ग्रामीण भेगमा बढी छ कि सहरमा ?
ग्रामीण भेगमा खानेपानीकै समस्या छ । त्यहाँ गुणस्तरमा चासो राख्दैन कसैले पनि । तर, सहरी क्षेत्रमा पानी पुग्न थालेकोे छ तर गुणस्तर छैन । समस्याहरूलाई फरक किसिमले हेरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । अहिले खोलाको पानी लिफ्ट गरेर सिधै खानु हुँदैन । ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ । पानीको व्यवस्थापन दिनदिनै चुनौती बन्दै गइरहेको छ ।

दिगो विकासको लक्ष्यले तोकिएको खानेपानीको जुन लक्ष्य छ नि कतिको सफल हुन सक्छ, अहिलेको सरकारी प्रगतिलाई नियाल्दा ?
खानेपानीमा बजेट विनियोजन वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । यति नै वृद्धिले लक्ष्य मिट गर्न सक्दैनौं । यस कारणले लगानी बढाउन आवश्यक छ । पूर्ण सरसफाइतर्फ जानुपर्ने दायित्व छ । दातृ निकायको लगानी थियो । अहिले घटेको देखिन्छ ।

निःशुल्क खानेपानी वितरण हुनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको जस्तो लाग्दैन ?
पहिल्यैदेखि उपभोक्ताले सःशुल्क हुुनुपर्छ भन्ने सवाल हामीले बोक्दै आइरहेका हौँ । किनकि सकिन्छ निःशुल्क दिए ठीक छ, तर राज्यले लगानी गर्छ भने । निःशुल्क बाँड्दा व्यवस्थापनको खर्च, गुणस्तर कायम गर्नका लागि लाग्ने खर्च, विभिन्न खर्च हुन्छ । कहींबाट पानी वितरकले पाएन भने संस्था कसरी चल्छ र ? कर्मचारीले तलब पाएन भने त्यो कर्मचारी पानी खोल्न, बन्द गर्न त आउँदैन नि ।
८० प्रतिशत खानेपानी उपभोक्ताले चलाउँछ । खर्च व्यवस्थापन महसुल उठाएर गर्छ भने निःशुल्क दिएपछि व्यवस्थापनमाा चुनौती हुन्छ । कि त राज्यले अनुदानको रूपमा शोधभर्ना दिनुपर्छ, नभए सेवाप्रदायकले निःशुल्क पानी दिन पनि सक्दैनन् ।

अहिले यस महासंघमा चाहिँ कति खानेपानी उपभोक्ताहरू जोडिएका छन् ?
वास्तवमा हाम्रो खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल देशभर छरिएर रहेका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था, खास गरी कानुनले दिएको नाम संस्था हो, खानेपानी उपभोक्ता समूह पनि भनिन्छ, देशभरिका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ताहरूको राष्ट्रिय छाता संगठन हो । यो २०६० सालमा स्थापना भएको हो । हामीले १९औं स्थापना दिवस पनि मनाइसकेका छौं । हामीसँग करिब ५ हजारको हाराहारीमा महासंघमा आबद्ध छन् । आबद्ध भएका उपभोक्ता समितिको गुनासो सम्बन्धित निकायमा पु¥याउनका लागि भूमिका खेल्दै आइरहेका छांै ।

उनीहरूको अधिकार स्थापितको हकमा महासंघले के ग-यो अहिलेसम्म ?
हाम्रो उद्देश्य भनेकै खासगरी देशभरि छरिएर रहेका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ताहरूलाई एकीकृत गर्दै उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, उनीहरूमा देखापरेका समस्या समाधान गर्ने, स्थानीयस्तर, जिल्लास्तर हुँदै प्रदेशस्तरमा र राष्ट्रियस्तरमा ल्याउनुपर्ने खानेपानी तथा सरसफाइका सवालहरू छन् भने त्यसलाई पनि नीतिगत पैरवीमार्फत बहस चलाउँछौं । तलका उपभोक्ताहरूका आवाजलाई नीतिगत तहमा ल्याउन सहयोग गर्दै आएका छौं ।
खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा धेरै काम भइरहेका छन् । सरकारले गरेको छ । कतिपय स्थानमा दातृ निकायहरूले पनि गरिरहेका छन् । तर, सरोकारवाला निकायबीच समन्वयको अभाव छ । यसकारण हामी समन्वयकारी भूमिका खेल्नका लागि पनि सहयोग गर्नेछौं । सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीबीचको एउटा सम्बन्ध स्थापित गर्नका लागि पनि भूमिका खेल्छौं ।
कतिपय स्थानमा खानेपानीको सन्दर्भका मुहानहरूको विवाद आउँछ । कहिलेकाहीं समितिहरूबीचमा पनि विवाद आउँछ । एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा लाने पानीको स्रोतको विषयमा विवाद आउन सक्छ । कहिलेकाहीं भने खानेपानी र सिँचाइको विषयमा विवाद आउँछ । त्यस्ता विवाद समाधान गर्ने क्रममा पनि महासंघले भूमिका निर्माण गर्छ । योसँगै कहीं खानेपानीको सेवा–सुविधा पुगेको छैन । उसको खानेपानीको पहुँच छैन । कहाँ गएर खानेपानीका योजनाहरू पार्ने भन्ने सन्दर्भमा थाहा हुँदैन । उहाँहरूको आवश्यकताका आधारमा हामी खानेपानीको योजनाहरू पार्नका लागि सहयोग गर्दै आइरहेका छौं ।
खानेपानी त पाइरहेका छौं, तर कस्तो पानी पाएका छौं त ? गुणस्तरको कुरामा कतिपय उपभोक्तालाई थाहा नहुन सक्छ । खासगरी हामी उनीहरूलाई गुणस्तरयुक्त खानेपानी पिउन सुझाव दिन्छौं । गुणस्तरीय पानी उपभोक्ताले पाएका छन् कि छैनन् भनेर हामी सरकारलाई जानकारीसमेत उपलब्ध गराउँछौं । योसँगै कोभिडको समयमा धेरै हात धुनुपर्ने भएकाले पानीको खपत बढ्न सक्छ भनेर हामीले सरकारलाई आश्वासन पनि दिएका थियौं । केही समय सरकारले पनि पानीको व्यवस्था गरिदियो ।
महसुलमा छुट तथा पानी निःशुल्क पनि दिइयो । केही ठाउँमा स्थानीय राहत कोषहरूमा नगद नै जम्मा गरेर पनि कोभिड रोकथामका लागि काम गर्छौं । सरकारसँग हातेमालो गरेर नीति निर्माणका लागि सहयोग गर्छाैं । खानेपानी सरसफाइ ऐनको मस्यौदा अहिले संसद्मा छलफलकै क्रममा छ । त्यो ऐन बनाउन पनि हामीले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थियौं । राज्यलाई रचनात्मक सुझावहरू पेस गरेका थियौं । लैंगिक, सामाजिक समावेशीकरणको कुरा छ । त्यसमा पनि महिलालाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउने, सहभागिता बढाउने, पछाडि पारिएका समुदायलाई कसरी सहभागिता गरेर अगाडि बढाउने भन्ने छ ।
दलित, जनजाति, महिला, अपांगता भएका क्षेत्रहरू सबै क्षेत्रलाई समावेश गराएर महासंघलाई सबैको साझा थलो बनाउनुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं । यही अभियानमा छ ।

स्थानीय निकायबीचमा पानीको विषयमा विवादको कुरा उठाउनुभयो, कस्तो खालको विवाद नि ?
राष्ट्रिय निकुञ्जमा खानेपानीको मुहान छ । तर पनि खानेपानी पाउन गाह्रो छ । तीन सरकारको कार्यविभाजनसँगै एक स्थानीय तहबाट खानेपानी अर्को स्थानीय तहमा लानुपर्छ । एउटा वडाबाट अर्को वडामा लानका लागि पनि कहिलेकाहीं विवाद सिर्जना हुन्छ । राजनीतिक विवादका कुराले पनि प्रभाव परेको छ । सिँचाइ कारण अवरुद्ध हुने गरेको छ । सामुदायिक वनभित्र खानेपानीको मुहान छ, हाम्रो पानी दिँदैनौं भन्ने हुन्छ । तर हामीले विवाद समाधानका लागि सहयोग गर्दै आइरहेका छौं ।

खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरू केके हुन् ?
खासगरी नेपालमा खानेपानी र सरसफाइको करिब ४० वटा जति ऐन कानुन नीति नियमहरू छन् । त्यो परोक्ष र प्रत्यक्ष गरेर । तर जनतालाई त कुनचाहिँ खानेपानीसम्बन्धी ऐनका आधारमा खानेपानी तथा सरसफाइका गतिविधि सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा त अन्योल हुन्छ नि त । वातावरण संरक्षण ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनसँग पनि त खानेपानीका कुराहरू जोडिएर आएका छन् । जनतालाई असहज छ नि ।
तीनवटै तहका सरकारहरूले खानेपानी तथा सरसफाइको व्यवस्थापनका लागि काम गरिरहेका छन् । तर तीन तहको सरकारको बीचमा कुन योजना कहाँ हाल्दै छौं, के हुँदै छ भन्ने विषयमा समन्वयको अभाव छ । समन्वयको अभावका कारण कतिपय स्थानमा खानेपानीका योजनाहरू नपाउने त कतिपय स्थानमा डुब्लिकेसन हुने समस्या आइरहेको छ । कतै त यस्तो पनि छ कि खानेपानीसम्बन्धी योजना संघको पनि पाउने, प्रदेशको पनि पाउने र स्थानीय तहको पनि पाउने भइरहेको छ । त्यो किसिमको डुब्लिकेसन नहोस् भनेर पनि हामीले झक्झकाइरहेका छौं । सरकारी तथ्याङ्कले पनि हाल ९३ प्रतिशत जनतामा स्वच्छ खानेपानी पुगेको देखाइरहेको छ । बाँकी ७ प्रतिशतले पनि पानी नखाई त बसेका छैनन् । कहीं न कहींको पानी त पिउँछन् नि । तर कसरी खाइरहेका छन्, कस्तो पानी पिइरहेका छन्, कहाँका जनताले शुद्ध तथा कहाँकाले अशुद्ध पानी पिइरहेका छन्, भन्ने कुरा अहिलेसम्म पहिचान हुन सकेकोे छैन ।
समस्या के पनि भइदिएको छ भने कुनै डाँडामा बसेका होलान्, पानी तल छ । त्यहाँ मुहान पुग्न सकेको छैन होला । एउटा घर कतै छ, एउटा घर त्योभन्दा धेरै पर हुन सक्छ । ती जनताले पनि पानी त पाउनुपर्छ नि त । त्यसैले ती ठाउँको पहिचान गरेर जनतालाई खानेपानी पु¥याउनुपर्छ भनेर एक खालको लभिङ त हामीले पनि गरिरहेका छौं । दोस्रो कुरा पानी प्राप्त गरेर पनि गुणस्तरीय नपाउन सक्छन् । यो कुरा अघि पनि उठाइसके । तेस्रो कुरा के समस्या छ भने जतिले प्राप्त गरे त्यो दिगोपना नै छैन । उदाहरणका लागि कतैबाट घरमा वा टोलमा धारा पुग्यो, अहिले त एक घर एक धाराको नीति आएको छ, पछि–पछि बन्ने योजनाहरू त एक घर एक धारा आउला । तर अझै पनि धेरै ठाउँमा सार्वजनिक धाराहरू छन् । योजनाहरू बन्ने तर दुई–चार वर्षपछि पानी आउन छोड्ने समस्या पनि कतिपय ठाउँमा देखिएको छ । जनताले त्यसको अपनत्व लिन पनि गाह्रो मान्ने कहाँ पैसा लिन जाने, के गर्ने भन्ने कुरा छ । यसले गर्दा सरकारकै तथ्याङ्कले पनि दिगोपनामा समस्या छ है भने देखाइरहेको छ । यस कुरामा पनि सरकारलाई घचघच्याइरहेका छौं । सरकारसँग काम गरिरहेका छौं ।

समस्या समाधानका उपाय के हुन सक्छन् ?
जलस्रोत ऐन–२०४९ र जलस्रोत नियमावली–२०५० आयो । त्यसपछि अरू पनि नीति नियमहरू धेरै आए । सरसफाइ गुरुयोजनाअन्तर्गत नेपाललाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने अभियान पनि आयो । यसरी हेर्दा पछिल्लो दिनमा आएर नेपालको संविधानको घारा ३५ को उपधारा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको पहुँच भएको हुनुपर्नेछ । संवैधानिक मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । यसो भएकाले खानेपानी र सरसफाइका कार्यक्रमलाई पनि राज्यले प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

यहाँले भन्नुभएझैं कतिले खानेपानी पिउन निकै सास्तीका साथ पाएका छन् त कतिले पाए पनि गुणस्तरीय खानेपानी पाएका छैनन् भन्ने छ, गुणस्तरीय खानेपानी तथा खानेपानी सबैको पहुँचमा हुनुपर्ने कुरा संवैधानिक व्यवस्थाले मौलिक हकअन्तर्गत राखेको छ, कार्यान्वयन नभइरहँदा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि खासै आवाज उठाउनुभएको छैन नि ?
हामीले आवाज नै उठाएका छैनौं भन्नुभन्दा पनि कति हामीले उठाएका कुराहरू बहसको विषय बन्लान् भनेर छलफल त हुन बाँकी रहला । खानेपानी विभागले मात्रै खानेपानीसम्बन्धी काम गथ्र्यो भने अहिले संघीयतासँगसँगै खानेपानीका कार्यक्रम हेर्ने जिम्मेवारी प्रदेशमा पनि गएको छ । स्थानीय सरकारमा पनि त्यो जिम्मेवार गएको छ । स्थानीय तहले पनि बजेट विनियोजन गरेर त्यहाँ काम गर्छन् ।

यहाँले सरसफाइसम्बन्धी कुराहरू पनि गर्नुभयो, तर केही साताअघि यति समस्या देखिएको थियो कि उपत्यकामा फोहोर नउठेर सडकमै फालिएका थिए, घरमै सडेर बसिरहेको थियो । अहिले पनि कतिपय स्थानका फोहोर नउठेर सर्वसाधारणहरू सडकमा नै फोहोर फाल्न बाध्य भएका छन्, तपाईंहरूले चाहिँ यस कुरामा आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने दायित्व बोध गर्नुभएन ?
हाम्रो चाहिँ खानेपानी र सरसफाइसँग जोडिएको विषय भनेको चाहिँ खास गरी घरघरबाट निस्कने फोहोरको भन्दा पनि चर्पी निर्माण गरेर खुला दिसामुक्ता क्षेत्र बनाउने, सेफ्टी ट्याङ्कीबाट निस्किएका फोहोरहरू जुन छ त्यसको लेदो व्यवस्थापनमा कसरी जाने भन्ने कुरामा अलि बढी फोकस छ ।

तर सरसफाइ भनिसकेपछि त घरभित्रको फोहोरको विषयमा पनि त तपाईंहरू बोल्नुपर्ने हो नि, होइन र ?
हो, तर सेक्टर छुट्ट्याइएको छ । वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण, वातावरण विभागले गर्ने, फोहोर व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्ने भन्ने छ नि त । अलिकति खानेपानी मन्त्रालयको भन्दा अरू क्षेत्रको कार्यविभाजन फरक किसिमले गरिएको छ, सरसफाइको क्षेत्रमा । हामीले काम गर्दा पनि खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयसँग जुन मिल्दोजुल्दो छ, त्योभित्र बढी प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका छौं । यहाँले भन्नुभएको कुरा पनि सही नै हो । किनभने ती फोहोरहरू थुप्रिएर गन्ध आउन थाल्यो भने त भोलि सिंगो वातावरणमा प्रभाव पार्छ नि त । सहरीकरण बढिरहेको छ । बढ्दो सहरीकरणसँगै आगामी दिनहरूमा फोहोर व्यवस्थापन कहाँ गर्ने भन्ने समस्या आउला । फोहोरले गर्दा जनस्वास्थ्यमा असर गर्दै जानेछ ।
एउटा अभियान हाम्रो के छ भने घरघरबाट जुन फोहोरहरू निस्कन्छ । त्यो चिजहरूलाई बरु कुहिने÷नकुहिने छुट्ट्याउनुपर्छ । कुहिने फोहोर मलका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । सिसा तथा प्लास्टिकहरू छ भने पुनप्रयोग गर्न पनि सकिन्छ । सिसाहरू नसड्दा जोखिम हुन सक्छ । छुट्ट्याएर राख्नुपर्छ । फोहोर पनि कम उत्पादन गर्नेतर्फ जानुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि हामी सिकाउँछौं । सिंगो सहरमा साँच्चै नै फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती छ । अब यस्ता कुराहरूमा पनि हामी आवाज उठाइराख्नेछौं ।

महासंघको भावी दिनका रणनीति के हुन् त ?
अब विस्तारै हामीले फरक रणनीतिका साथ अगाडि बढ्ने कि भन्ने सोच लिएर जाने भनेका छौं । हाम्रो महासंघको पाँच–पाँच वर्षमा रणनीतिहरू परिवर्तन हुँदै जान्छ ।
हाम्रा संगठनहरूलाई ७७ वटै जिल्ला तथा ७५३ स्थानीय तहमा पु¥याउने भन्ने छ । त्योअनुसार सरकारसँग पनि समन्वय गर्नेछौं । क्षमता अभिवृद्धि र संस्थाको सुदृढीकरण त एउटा पाटो भइहाल्यो त्योसँगै खानेपानीको पहुँच सर्वसाधारणमा अभिवृद्धि गराउने योजना बनाएका छौं । खानेपानीको गुणस्तर बढाउनका लागि लभिङ गर्ने तयारी पनि गरिरहेका छौं । दिगोपना कसरी हुन सक्छ भनेर फोकस गर्नुपर्छ । उपभोक्ता समितिहरूको पनि व्यावसायिक योजनाहरू छ । संस्थाले कुशल ढंगले चल्नुपर्छ । सबैमा सुशासन जरुरी छ भनेर फोकस गर्ने लागेका छौं । सन् २०१५ सम्म सहस्राब्दी विकासको लक्ष्य हासिल गरेका छौं । हामी छैटौं वर्षमा प्रवेश गरिसकेका छौं । दिगो विकासको लक्ष्यले खानेपानीसम्बन्धी पनि एउटा लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग पनि त्यसको एउटा फोकोल प्वाइन्ट रहेको छ । हामीले पनि सहयोग गरेका छौं । दिगो विकासको लक्ष्य स्थानीयकरण गर्ने भनेर अगाडि बढेका छौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्