धनीको दसैं, गरिबको दशा «

धनीको दसैं, गरिबको दशा

दसैं फेरि पनि नेपालीहरूको घरआँगनमा आइपुगेको छ । आउन त पोहोरपरार पनि दसैं आएकै थियो । तर, पोहोरपरार हर्षोल्लास र खुसीसहित दसैं आएको थिएन । कोरोनाको कहरले विश्व जगत्लाई नै थरथरी कमाइरहेको पोहोरपरारको दसैं साँच्चिकै दसैंजस्तो थिएन । तर, यसपटक कोरोना कहर धेरै हदसम्म घटेको, भ्याक्सिनलगायत औषधि–उपचारको व्यवस्थाले जनतामा कोरोनाको त्रास अत्यन्तै न्यून भएको छ । सरकारले लगभग सबैजसो जिल्लामा निषेधाज्ञा हटाइसकेको अवस्था छ । कोरोना संक्रमणको केस र मृत्युदर अत्यन्तै न्यून देखिएको छ ।
दुई वर्षभन्दा बढी कोरोना महामारी र त्रासका कारण मान्छेले चाडबाड मनाउनै पाएका थिएनन् । मनाउनेहरूले पनि मन फुकाएर रमाइलोसँग मनाएका थिएन । महामारीले रोजगारी र आर्थिक अवस्था खस्किएका कारण राम्रो लगाउने, आवश्यक सपिङ गर्ने अवस्था मानिसहरूको थिएन । तर यसपालि मानिसहरूको आर्थिक अवस्थामा उल्लेख्य सुधार नआए पनि कोरोना त्रासको घनत्व घटेको छ । मानिसहरूमा बाँच्न सकिने जिजिविषा पलाएको छ । आत्मबल बढिरहेको छ । खुसीका आँकुराहरू पलाइरहेका छन् । एउटा खालको उत्साह मानिसहरूमा देखिन्छ । बजारमा घुइँचो बढिरहेको छ । सरकारले पनि देशैभर दसैं विशेष खाद्य सामग्री सहुलियत मूल्यमा बेच्ने हिसाबको सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिसकेको छ । हवाई तथा स्थलमार्ग भएर यात्रुहरूको ओहोरदोहोर बढ्ने आकलनसहित अग्रिम टिकट बुकिङ सुरु हुँदै छ ।
यसपटक दसैं मान्छेलाई राम्रैसँग लागेको देखिन्छ । अटोमोबाइलको बजार बढिरहेको छ । गाडी किन्न खोज्नेहरू बढेको र किन्न खोज्नेहरूले अग्रिम बुकिङ गरेर महिनौं पनि कुनुपर्ने भन्नेजस्ता समाचार आइरहेका छन् । वास्तवमा त्यसले व्यवसायीहरूलाई पनि उत्साह दिइरहेको छ । तर, एउटा नकारात्मक पक्ष के छ भन्दाखेरि जतिजति दसैं नजिकिएको छ त्यतित्यति नै महँगी बढिरहेको देखिन्छ । बजारमा तरकारी, दाल, तेल, गेडागुडीलगायतको भाउ बढिरहेको छ । सरकारले बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सकिरहेको छैन । व्यवसायीहरूले पनि दसैंतिहारलाई अवसर पारेर वस्तुभाउको मूल्य अचाक्ली बढाएका जस्ता देखिन्छन् ।
उनीहरूले कतै लकडाउनको अवस्थामा बेहोर्नुपरेको घाटालाई दसैंको अवसरमा पूर्ति गर्न खोज्दै त छैनन् भन्ने आशंका पनि जन्मिएका छन् । अर्कातर्फ सरकारले पनि सुपथ मूल्य सञ्चालन त गरेको छ । तर, त्यो देखावटी हिसाबको मात्रै सुपथ मूल्य पसलजस्तो लाग्छ । किनकि महँगी चुलिएर आकाश पुगेको छ, तर सरकारको सुपथ मूल्य पसलले खसीमा प्रतिकेजी १० रुपैयाँ छुट, चिनी, चिउरा, दाल, तेललगायतका वस्तुभाउहरूमा प्रतिकेजी ५ रुपैयाँ छुट दिएर देखाएको मात्रै छ । झारा टार्ने हिसाबको छुट दिइएको छ । बरु सरकारले आफ्ना संस्थानहरूको मालवस्तु दसैंको अवसरमा बिक्री बढाउने माध्यम मात्रै बनाएको जस्तो देखिन्छ सुपथ मूल्य पसल । सुपथ मूल्य पसललाई सुपथ बनाइएको भने छैन । हवाई भाडाहरूको त आफ्नो रेट छँदै छ । त्यो एक खालको सिस्टममा चलेकै छ । हवाईमा सफारी गर्ने वर्ग एक हिसाबको हुनेखाने वर्ग नै हुने गर्छ । तर, सार्वजनिक सवारी साधनहरू प्रयोग गर्ने सर्वसाधारणहरू बर्सेनि दसैंकै मौकामा ठगिने गरेका छन् । उनीहरूलाई अघोषित रूपमा डबल भाडा उठाइने गरिएको छ । सरकारले त्यो खालको यातायात मनपरी नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन । त्यसकारण चाडबाडमा हुने महँगी र ठगी नियन्त्रणमा सरकारले यथोचित ध्यान दिन जरुरी छ । सरकारले ती कुराहरू नियन्त्रण गर्न सक्यो, गरिब जनतामा राहत दिन सक्यो भने मात्रै दसैंले सबै जनताको घरघरमा उल्लास ल्याउनेछ । सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।
दसंै नजिकिएसँगै विदेशमा श्रम बेचिरहेका नेपाली दाजुभाइ–दिदीबहिनीहरूको घरफिर्ती बढिरहेको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह बढिरहेको छ । व्यापारीहरूका व्यापार बढेका छन् । बजारमा पैसाको पनि प्रवाह बढ्दै छ ।

किनमेलको पर्व दसैं
मुख्यतया नेपालीहरूको वर्षभरिमा हुने खर्चको ६० प्रतिशत हिस्सा दसैंले लिने गरेको अनुमानित आँकडा छ । अन्य समयमा नेपालीहरूले खासै खर्च गर्ने गर्दैनन् । तर, दसैंका बेला लत्ताकपडादेखि कुनै राम्रा घरायसी सामानहरू समेत यसैबेला खरिद गर्छन् । जसका कारण अनेकन् मेला, महोत्सव यसै समयमा हुने गरेको छ । दसैं र तिहारमा नेपालीहरूले ऋणधन गरेरै आफ्ना इच्छा र आवश्यकताका सामानहरू किन्ने गरेका छन् । फलस्वरूप दसैं महँगो हुने गरेको छ । अझ हिजोआज त दसैं अत्यन्त देखासिकी र विलासी हुँदै पनि गएको छ ।
तर ‘आयो दसैं ढोल पिटाई, गयो दसैं ऋण बोकाई’ भन्ने पुरानो नेपाली उखान गरिब–गुरुवाहरूको हकमा आज पनि लागू हुन्छ । खरिद गर्न सक्ने र धान्न सक्नेले त दसैं राम्रै गरी मनाउलान् । त,र गरिब तथा असहायहरूको हकमा दसैं पीडादायक पनि हुने गरेको छ ।
खासगरी दक्षिण एसियामै सम्भवतः सबैभन्दा बढी धनी–गरिबबीचको असमानता कायम रहेको र ०७२ वैशाखमा गएको महाभूकम्प, ०७४ साउनमा भएको तराई क्षेत्रको बाढी एवं डुबान र पछिल्लो दुई वर्षयताको त्रासदीपूर्ण कोरोना महामारीले लाखौ जनता गरिबीको सूचीमा थपिएका छन् । जसका कारण गरिबीको तथ्याङ्क घटेको छैन । यसैमा नेपालमा दसैं पर्व थप गरिबी बढाउने पर्व हुने गरेको जस्तो देखिन्छ । गरिबी र दसैंको सम्बन्ध सौहार्दहीन एवं पेचिलो बन्दै गएको महसुस हुन्छ ।
यद्यपि दसैं हाम्रो महान् राष्ट्रिय गौरवको पर्व हो । दसैं हाम्रा पिता–पुर्खाहरूदेखि नै नेपालीहरूले नेपालीपन र नेपाली हुनुको गौरवसाथ मनाउँदै आएको मौलिक पर्व हो ।
दसैंको सान्दर्भिकता पछिल्ला वर्षहरूमा झन्–झन् बढ्दै गएको महसुस हुन्छ । किनकि नेपालीहरू संसारका २ सय भन्दा बढी राष्ट्रहरूमा रोजगारी र अन्य सिलसिलामा बाहिरिएका छन् । झन्डै ५० लाख नेपालीहरू यतिबेला विश्वका विभिन्न देशहरूमा छरिएका छन् । तर, तिनका लागि स्वदेश फिर्तीको साइत सामान्यतया दसैं–तिहारले नै जुराइदिएको हुन्छ । विश्वभर छरिएर रहने नेपाली प्रकृति र प्रवृत्तिलाई एकीकरण गर्ने काम वास्तवमा विजयादशमीले नै गरिरहेको छ । यस हिसाबले दसैंको महिमा झन् बढेको पाइन्छ ।
दसैं एउटा मनाउनका लागि मनाइने पर्व मात्र नभएर नेपाली मौलिकता, नेपाली स्वाभिमान, नेपाली गौरव, नेपाली पहिचानको एउटा शक्तिशाली विम्बसमेत हो । विश्वसामु गौरव गर्ने र पहिचान दिलाउने सांस्कृतिक धरोहर दसैं नै हो भन्दा हुन्छ । नेपाली जहाँ पुगोस्, जे–जस्ता दुःख, वेदना र कर्महरू गर्न पुगोस्, जे–जस्तो वातावरणमा खुम्चन पुगोस्, कम्युनिस्ट बनोस् या क्रान्तिकारी उसको निम्ति दसैं जीवनको अमूल्य अंग नै बन्ने गर्छ । नेपालमै पनि शास्त्रीय माक्र्सवादको बर्दी ओढेर ढोंग पिट्नेहरू र धर्मकर्मलाई तिलाञ्जली दिनेहरू समेत दसैंमा निदराम रमझममा व्यस्त हुन्छन् ।
यस हिसाबले विजयादशमी नेपालीहरूका लागि महान् उत्सव हो । तर, राजनीतिक आन्दोलनहरू र त्यसका उपलब्धिहरू वास्तविक रूपमा तल्लो तहका जनताको हितमा हुन नसक्दा मुलुकमा धनी र गरिबबीचको असमानता तुलनै गर्न नसकिने गरी फराकिलो हुँदै छ । सरकारी तथ्यांकले १९ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्क जाहेर गरे पनि यूएनडीपीलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले प्रक्षेपण गरेको तथ्यांकहरूमा नेपालमा झन्डे ४० प्रतिशत नेपाली गरिबीकै रेखामुनि छन् । धनी–गरिबबीचको यस्तो असमान अवस्थाको अन्त्य नहुँदासम्म सबैका लागि दसैं दसैं हुन सक्ने स्थिति छैन । यसर्थ दसैंको रौनक र उत्साहमा समानता ल्याउन सर्वप्रथम गरिबी निवारणलाई जोड दिनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले धनी र गरिबबीचको आर्थिक खाडल कम गर्ने गरी कर प्रणाली अपनाएको भए, विकास कार्यक्रम अघि बढाएको भए, स्वास्थ्य–शिक्षा दिलाएको भए, बजेटमार्फत सन्तुलित विकास निर्माण गरेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन । विडम्बना पछिल्लो समय प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले गरिबमारा ढंगको करको बोझ स्थानीय तहमा थोपरेका छन् । तर कर लिएबापतको विकासको दायित्वबाट सरकारहरू चुकेका छन् ।
नेपालमा ०१३ सालदेखि नै गरिबी निवारणको योजनाबद्ध कार्यक्रम थालनी भए पनि गरिबी र असमानताको दर झनै वृद्धि हुँदै आएको छ । गरिबी निवारण र योजनाबद्ध आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरू एकपछि अर्को गर्दै असफल भएको कारणबाट आज पूरै देश रेमिट्यान्स आयमा निर्भर हुन पुगेको छ । सक्रिय युवा जनशक्ति पूरै पलायन छन् । देशको राजनीतिक व्यवस्था र संरचना अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन । नेपाल एसियामा अफगानिस्तानपछि दोस्रो गरिब र पूरै विश्वमा गरिब देशहरूमध्ये नम्बर १५ नम्बरभित्र छ । आर्थिक विकासको हेतुले अहिले आएर भुटानले समेत नेपाललाई उछिनिसकेको छ । देशको यस्तो अर्थराजनीतिक अवस्थामा भित्रिँदै गरेको विजयादशमी कसरी सबैका लागि सुखद रहला ? कसरी उल्लासमय रहला ? भन्नेमा आशंका छ । तर पनि सरकारले यदि सबै जनताको दसैं दसैंजस्तो बनेको हेर्न चाहन्छ भने दसैं विशेष वैज्ञानिक कार्यक्रमहरू ल्याउनैपर्छ । गरिब जनतालाई केन्द्रित गरेर दसैंसम्बन्धी राहत कार्यक्रम ल्याउनैपर्छ । गरिबहरूका लागि पनि दसैं हुनका लागि सरकारले न्यूनतम आधार तय गर्नैपर्छ । अन्यथा सुदूरपश्चिमका भोकमरी ग्रस्त बजाङ, बाजुरा, दाचुला, अछाम, बैतडी, हुम्ला, जुम्लालगायतका जिल्लाहरूका अति गरिब जनताको दसैं दशामा सीमित हुनेछ । त्यस्तै भूमिहीन जनता जो आजै कमाएर आजै खाने खालका हुन्छन्, तिनको दसैं दशा मात्रै हुन्छ ।
यसर्थ सरकारले दसैं समान स्तरको, उल्लासमय र सुखप्रद बनाउन र महंगी एवम् अराजकता रोकी जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउन जरुरी देखिएको छ । अन्त्यमा, बडादसैं २०७८ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्