पुँजीगत खर्चले आर्थिक वृद्धिमा योगदान गरेन «

पुँजीगत खर्चले आर्थिक वृद्धिमा योगदान गरेन

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले गरेको एक अध्ययनले सरकारको पुँजीगत खर्चले आर्थिक वृद्धिदरमा खासै योगदान नपु¥याएको देखाएको छ । ‘पुँजीगत खर्च र आर्थिक वृद्धिः नेपालको लागि एक अलग विश्लेषण’ नामक अध्ययनले सरकारको पुँजीगत खर्चले आर्थिक बृद्धिदरमा निकै नै कम योगदान पु¥याएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
सरकारको पुँजीगत खर्च तथा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी विषयक कार्यशाला गोष्ठीका क्रममा मंगलबार डा. रमेशचन्द्र गौतमले उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । अध्ययनमा पुँजीगत र चालु खर्चमार्फत आर्थिक वृद्धिदरमा योगदान पु¥याउन शिक्षामा गरिएको लगानी निकै नै महत्वपूर्ण हुने भएकाले त्यसमा लगानी बढाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै समग्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको खर्चले पनि आर्थिक वृद्धिदरमा सकारात्मक प्रभाव पारे पनि स्वास्थ्यमा गरिने पुँजीगत खर्चलाई अझै बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गोष्ठीमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले पुँजीगत खर्चले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा योगदान नै नगर्ने भन्ने अध्ययनको निष्कर्षबारे एक पटक पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने बताए । पुँजीगत र चालु खर्च छुट्याउन नसक्दा त्यस्तो नतिजा आएको हुन सक्ने उनको तर्क छ ।
योजना आयोगका अर्का पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले पनि नतिजाले आफूलाई अचम्मित बनाएको बताए । “पुँजीगत र चालु खर्चले आर्थिक वृद्धिदरमा योगदान गरेन भन्ने कुराले अचम्मित बनायो । यसले धेरै प्रश्नहरु उठाएको छ । पिँधमा पुगेर हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ,” उनले भने । संसारमा सामाजिक सेवामा गरेको लगानीले आर्थिक वृद्धिदरमा योगदान गर्ने भए पनि नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको लगानीले पनि आर्थिक वृद्धिदरमा योगदान दिएन भन्ने कुराले चुनौती थपेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा अर्थविद् प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकु-यालले पनि तथ्यांकले चालु र पुँजीगत खर्चले आर्थिक वृद्धिदरमा योगदान नपु¥याएको देखिएको बताए । शिक्षा र स्वास्थ्यमा केही योगदान दिए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा योगदान नदेखिएको उनको तर्क थियो ।
अध्ययनले पछिल्ला वर्षहरुमा पुँजीगत र चालु खर्चको न्यूनता (ग्याप) बढ्दै गएको तथा पुँजीगत खर्च घट्दा चालु खर्च भने बढ्दै गएको देखाएको छ ।
पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले पुँजीगत खर्च नहुनुका पछाडि थुपै्र कारण रहेको बताए । “एक त पूर्व तयारी नै नभएका आयोजनाहरुलाई बजेटमा घुसाइन्छ । त्यसपछि जग्गा प्राप्ति, वन, निर्माण सामग्रीको अभाव, मजदुरको कमी, बजेटको अभाव लगायत विविध कारणले काम नै अगाडि बढ्न सक्दैन,” उनले भने ।
अध्ययनले असार महिनामा मात्रै ३५ देखि ४० प्रतिशत खर्च हुने गरेको देखाएको छ । तर बाँस्कोटाले भने असारमा एकमुष्ठ भुक्तानी लिने परम्पराले त्यस्तो देखिएको बताए ।

पुँजीगत बजेट नै कम छ : अर्थमन्त्री शर्मा
नेपालमा एक त पुँजीगत क्षेत्रमा बजेट नै कम छुट्याइन्छ । त्यसमा पनि विदेशी सहयोग लिनुपर्ने आवश्यकता छ । अर्कोतर्फ चालु खर्च बढ्दै गएकाले चालु खर्च घटाउन पनि उत्तिकै चुनौती देखिएको छ । त्यसमाथि पूर्वतयारी तथा विकास रणनीति स्पष्ट नहुँदा छुट्याएको पुँजीगत बजेट समेत खर्च गर्न सकिँदैन । सरकार बदलिँदा रणनीति र योजना नै बदलिने भएकाले समस्या देखिएको छ ।
हरेक काम गर्दा मन्त्रालयमा नै धाउनुपर्ने अवस्था छ । शक्तिलाई विकेन्द्रित गरेर हरेक आयोजना प्रमुखलाई अधिकार दिन अब हामी हिचकिचाउनु हुँदैन । बरु अनुगमनलाई दरिलो बनाउनुपर्छ । हाम्रोमा ठेक्का प्रणाली पनि गलत छ । जसले कम दाम कबोल्छ, उसलाई ठेक्का दिइन्छ । त्यसले एक त खर्चमा समस्या निम्त्याउँछ, अर्को भएको खर्चले पनि गुणस्तर दिँदैन । अब बरु जनताले सक्ने काम जनतालाई नै गर्न दिऊँ । सस्तो पनि हुन्छ राम्रो पनि हुन्छ र रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ । त्यसैले हामी सामुदायिक विकास मोडेलमा जानुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्