स्थानीय तहमा कर्मचारी नबस्दा सेवाग्राहीलाई समस्या

स्थानीय तह निर्वाचिनपछि सिंहदरबारबाट पाउने सेवा नागरिकले गाउँबाटै पाउने भनिए पनि स्थानीय तहका विषयगत कर्मचारी कार्यालयमा नजाँदा सेवाग्राहीलाई समस्या भएको छ । कर्मचारीहरू कार्यालय समयमा नजाने, गए पनि हाजिर गरेर सदरमुकाम नै फर्किने गरेका कारण नागकिरले सास्ती बेहोर्नु परेको हो ।
दुई दशकपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चयन भएपछि नागरिकलाई सहज होला भन्ने अपेक्षा राखेका नागरिकहरू काम गर्ने कर्मचारीहरू कार्यालयमा नबस्दा समस्या हुने गरेको हो । नयाँ संरचनाअुनसार कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका विषयत कार्यालयहरूका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा नै खटाइएको भए पनि उनीहरू कार्यालयमा नजाने गरेको स्थानीय सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन् । पर्साको धोबिनी, छिपहरमाई, कालिकामाई, जगरनाथपुर गाउँपालिकालगायतका स्थानीय तहहरूमा जानुपर्ने स्वास्थ्यकर्मी, कृषि प्राविधिक तथा अन्य विषयगत कर्मचारी कार्यालयमा उपस्थित नहुँदा सेवाग्राहीलाई समस्या हुने गरेको छ । खासगरी स्वास्थ्य समस्या र कृषिसम्बन्धी समस्या लिएर गएका सेवाग्राहीले सेवा नपाएर समस्या हुने गरेको बताए । अहिले शीतलहरको समयमा स्वास्थ्य समस्या र कृषिमा बढी समस्या देखिएकाले स्वास्थ्य समस्या लिएर जाने सेवाग्राही कार्यालयमा कर्मचारी नहुँदा त्यसै फर्किन बाध्य भएका छन् । त्यस्तै कृषि प्राविधिक पनि स्थानीय तहको कार्यालयमा नबस्दा कृषिसम्बन्धी समस्या लिएर जाने सेवाग्राहीले सेवा लिन पाएका छैनन् । शीतलहरमा विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य समस्या देखिने हुँदा स्वास्थ्यकर्मीहरू स्थानीय तहको कार्यालयमा नबस्दा समस्या भएको सेवाग्राहीको भनाइ छ । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू कहिलेकाहीं मात्रै जाने, हाजिर गरेर कार्यालयमा नबसेकाले नागरिकलाई समस्या भएको कालिकामाई गाउँपालिका– ५ का वडाध्यक्ष पवन तिवारीले बताए । तर, धोबिनी गाउँपालिकका प्रमुख सुरेश पटेलले भने गाउँपालिकामा सबै कर्मचारी बसेको दाबी गरे । उनले भने, “सबै आइरहेका छन्, काम गरिरहेका छन् समस्या भयो भनेर सेवाग्राहीले अहिलेसम्म म सँग कुनै गुनासो गरेका छैनन् ।” त्यस्तै जथनाथपुर गाउँपालिकाका प्रमुख जालिम मियाँले नयाँ संरचनाअनुसार नयाँ बजेट तर्जुमा गर्नका लागि कर्मचारीहरू दौडधुप गरिरहेकाले गाउँपालिकामा कहिलेकाहीं मात्रै बस्ने गरेको बताए । उनले यसको व्यवस्थापनमा आपूm लागेको बताउदै नयाँ व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थानीय तहमा केही समस्या रहेको र यसको चाँडै समाधान हुने बताए ।

 गाउँपालिकाको कार्य सञ्चालन गर्न १२ बुँदे प्रतिबद्धता

बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको कार्य सञ्चालनका लागि १२ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र घोषणा गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार र कार्य सञ्चालनसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमपछि गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, गाउँ कार्यपालिका सदस्य, वडाध्यक्ष तथा सदस्य र कर्मचारी मिलेर सो प्रतिबद्धता तयार गरी तोकिएकै समयभित्र कार्यान्वयन गर्ने घोषणासमेत गरेका छन् । घोषणा गरिएको प्रतिबद्धतामा गाउँपालिका र वडापालिकामा मुस्कानसहितको सेवा प्रवाह गर्ने, गाउँपालिका र वडापालिकामा सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिता कायम गरी नेपालकै सुन्दर एवं नमुना गाउँपालिकाको रूपमा विकास गर्ने, प्रत्येक वडामा वृक्षारोपण नदीनाला वन तथा वातावरण र ऐलानी जग्गाको संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्ने रहेका छन् ।
यस्तै गाउँपालिकाभित्र रहेका विद्यालयसँग समन्वय गरेर विद्यालयमा नागरिक शिक्षा लागू गराउन पहल गर्ने, संविधान प्रदत्त महिला हकको व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउने, छाडा गाइवस्तु एकठाउँबाट अर्को ठाउँमा छाड्दा समस्या सिर्जना भएको देखिएकाले जिल्ला समन्वय समितिले समन्वय गरेर बैठक बोलाई समस्या समाधानका लागि समन्वय समितिलाई अनुरोध गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणा गरिएको छ ।
त्यस्तै राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले योजना तर्जुमा गर्दा जनसहभागिताबाट सुझाव संकलन गर्ने र त्यसका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, प्राथमिकता निर्धारण गर्दा आर्थिक विकास, गरिबी, निवारण, छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्ने योजनालाई प्राथमिकता राख्ने, साथै महिला, बालबालिका, पिछडिएका क्षेत्र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुराउने खालका योजना कार्यान्वयन गर्ने रहेको छ ।
त्यसैगरी कानुनको आधारमा निर्णय गर्ने, एक महिनाभित्रमा राजपत्र प्रकाशित गर्ने, तीन महिनाभित्रमा प्रत्येक वडाको अभिलेख अध्यावधिक गर्ने, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको अधिकार प्रत्यायोजनलाई कानुन सम्मत गर्ने र अव्यवस्थित जग्गा प्लटिङ खण्डित गर्नमा रोक लगाउने प्रतिबद्धता घोषणा गरिएको छ ।