खुलेको छैन बजेट खर्च गर्ने बाटो «

खुलेको छैन बजेट खर्च गर्ने बाटो

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)को अवरोधका बाबजुद विनियोजन विधेयक २०७८ प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको विधेयक बहुमतले पारित भएको हो ।
तर, विधेयक पास भए पनि तत्काल सरकारले सरकारी कोषबाट खर्च गर्न भने पाउने छैन । राष्ट्रपतिबाट बजेट स्वीकृत नभएसम्म सरकारले खर्च गर्न नपाउने पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । “प्रतिनिधिसभाबाट आज पारित भयो । राष्ट्रिय सभाबाट पास गरेर, राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछि मात्र बजेट खर्च गर्न सकिन्छ,” उनले भने । यद्यपि, राष्ट्रिय सभाबाट विनियोजन विधेयक पास नभएर त्यसलाई पुनः प्रतिनिधिसभाबाट पास गराएर राष्ट्रपतिकोमा लैजान सकिने खनाल बताउँछन् ।
सोमबारको संसद् बैठकमा मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफल सकिएपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्तावको माग राखेका थिए । उक्त प्रस्ताव अस्वीकार भएपछि अर्थमन्त्री शर्माले विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव एमालेको नाराबाजीका बीच बहुमतले पारित भयो ।
यससँगै विधेयक उपल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रिय सभामा पेश हुने भएको छ । मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्ने र विधेयक पेश हुने राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले बताए । नियमित प्रक्रियाबाट गए राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पास गर्न समेत प्रतिनिधिसभाकै समयअवधि लाग्ने फुयालको तर्क छ । “प्रतिनिधिसभामा पूरा गरेको प्रक्रिया नै राष्ट्रियसभामा पनि लागु हुने हो । तर, कसरी अगाडि लैजाने भन्ने विषयमा मंगलबार साढे १० बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्छ । त्यसले जे सुझाव दिन्छ, त्यही अनुसार अगाडि बढ्छ,” उनले भने । सामान्य हिसाबले राष्ट्रियसभामा विधेयक अगाडि बढे थप ७२ घन्टा समय लाग्ने देखिएको छ । तर, नियमावली छोट्याएर छोटो बाटो प्रयोग गर्ने विकल्पसमेत सरकारसँग रहेको छ ।
यदि १५ दिनभित्रमा राष्ट्रियसभाबाट पास नहुने देखिएमा प्रतिनिधिसभामा फर्काएर पुनः पास गर्न सकिने फुयाल बताउँछन् । “राष्ट्रियसभामा आर्थिक विधेयकको हकमा १५ दिनको समय हुन्छ । पेश भइसकेपछि समयभित्र पास हुन नसके प्रतिनिधिसभाबाट पास गरेर राष्ट्रपतिकोमा लैजान सकिन्छ,” उनले भने । अन्य विधेयकको हकमा भने राष्ट्रियसभामा समेत दुई महिनाको अवधि रहने गर्छ । विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पास भई राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत नभएसम्म लागू नहुने भएकाले बजेट रिक्तताको अवस्था अझै केही समय लम्बिने देखिएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको आपत्ति
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको आर्थिक आयकर ऐन, २०५८ संशोधन प्रस्तावमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले आपत्ति जनाएको छ । सरकारले विभिन्न पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्दा ‘लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेकोमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
अवैध धन वैधानिक बनाउने भित्री उद्देश्य लिई सो प्रस्ताव पेश गरेको आरोप लगाउँदै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गैरकानुनी रुपमा मुलुकभित्र वा बाहिर उच्च राजनीतिक, प्रशासनिक र व्यावसायिक व्यक्तिहरुबाट भ्रष्टाचार वा कर छली गरी लुकाइएको कालो धन वैध बनाउन सहयोग पु¥याउने सो प्रस्ताव स्वीकृत भएमा यसले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने, कर छली बढाउने, नियमित करदातालाई निरास बनाउने, कालो सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा निर्मलीकरण हुन जाने र नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुना हुने विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ ।
साथै, सरकारको उक्त कार्य नेपालको संविधानको भावना, अन्य कानुन र भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको विपरीत पनि हुन जाने भन्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले उक्त प्रस्ताव तुरुन्त फिर्ता लिन सरकारका प्रमुख दल र तिनका साझेदार राजनीतिक दलहरुसँग माग गरेको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले भने भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने, कर छली बढाउने, कालो सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा निर्मलीकरण हुन जाने जस्ता कुराको लागि उक्त व्यवस्था नगरिएको बताएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्