पैसाको प्रमाण नहुँदा लाखौं श्रमिकको अर्बौं डुब्यो «

पैसाको प्रमाण नहुँदा लाखौं श्रमिकको अर्बौं डुब्यो

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले लिने सेवा शुल्कका सम्बन्धमा लागू गरेका शर्तहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा श्रमिक र व्यवसायीमा अन्योल देखिएको सात वर्ष भएकोे छ । श्रमिकलाई न्यूनतम शुल्कमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने दायित्व सबैको भए पनि मेनपावर सञ्चालन, बजार प्रवद्र्धनलगायतका खर्च व्यवस्थापनका विषयमा प्रष्ट नहुने गरी सेवा शुल्क तोक्दा त्यसको असर श्रमिकमा परेको हो ।
व्यवसायीले लागतअनुसार श्रमिकसँग सेवा शुल्क माग्नुपर्ने र श्रमिकले जति पैसा दिए पनि त्यसको भरपाई १० हजार रुपैयाँको मात्र पाउने अवस्था सिर्जना भएर ठगिमा पर्दासमेत श्रमिकले प्रमाण अभावमा न्याय नपाउने अवस्था भएको छ । मेनपावरलाई १० हजार भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने नियम बनाए पनि सरकार आफैंले इजरायलका लागि १ लाख ६५ हजार र कोरियाका लागि लगभग १ लाख रुपैयाँ श्रमिकसँग लिन पाउने नियममा हस्ताक्षर गरेको छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष रोहन गुरुङ सरकारले आईएलओको दबाबमा आएर पर्याप्त गृहकार्य नगरी सेवा शुल्क तोकेका कारण त्यसको असर श्रमिकसहित व्यवसायमा परेको बताउँछन् । “सरकारले नेपालमा सेवा शुल्क तोक्दा श्रम गन्तव्य देशले अन्य देशबाट माग गर्ने श्रमिकका सम्बन्धमा भइरहेका अभ्यासलाई नहेरी नेपालमा मात्र लागू गर्दा समस्या भएको हो,” उनले भने, “श्रम गन्तव्यले अन्य देशबाट बिना खर्च श्रमिक पाइरहेको अवस्थामा नेपालबाट सेवा शुल्क तिरेर जनशक्ति नलैजाने र त्यसका लागि व्यवसायीले आफैं गएर माग ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।”
हचुवाको भरमा सेवा शुल्क निर्धारण गर्दा श्रमिकले बिना प्रमाण बुझाएको रकम बराबरको कर समेत सरकार गुमाइरहेको छ । अहिले १० हजार सेवा शुल्क निर्धारण गरेपछि कानुनतः श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीमा जान १० हजार रुपैयाँ मात्र सेवा शुल्क बुझाएको प्रमाण देखिन्छ । कतिपय मेनपावर कम्पनीले चर्को मूल्यमा मागपत्र ल्याउनुपरेका कारण श्रमिकलाई १० हजारको भरपाई दिएर लाखौं उठाउनु परेको जनाएका छन् । कानुनतः १० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी उठाउन नपाएपछि केही मेनपावरले थप पैसा बिना प्रमाण वा एजेन्टमार्पmत लिने गरेको पाइएको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा ७ वर्षअघि नै फ्रि भिसा, फ्रि टिकट नीति र २ वर्षअघि श्रम सम्झौता गरेर मलेसिया, मरिसस र यूएईसँग शून्य लागत सम्झौता गरेको भए पनि पैसा भने २ लाखसम्म तिर्नु परेको छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउन दिगो विकास लक्ष्य, आप्रवासनका लागि विश्वव्यापी सम्झौता जीसीएम) आप्रवासन र विकासका लागि विश्व मञ्च (जिएफएमडी), कोलम्बो प्रोसेस र अबुधाधी संवाद लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा लागू गर्न सकेको छैन । तर नेपालले सन् २०१५ मै निःशुल्क भिसा र निःशुल्क टिकटको नीति अवलम्बन गरेको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले शून्य लागतका सम्बन्धमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएका कारण यस सम्बन्धमा मन्त्रीले नै नयाँ निर्णय गर्न सक्ने बताए ।
विश्वका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियनको सहकार्यमा न्यायोचित भर्ना सम्बन्धि नेपालमा काम गरिरहेको रिक्रुटमेन्ट एडभाइजरले भदौ अन्तिममा सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालबाट विदेश जाने ९८ प्रतिशत श्रमिकले न्यूनतम लागत १० हजार भने पनि १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम तिरेको देखिएको जनाएको छ । केवल दुई प्रतिशतले मात्र आफूले भर्ना प्रकृयामा कुनै शुल्क तथा खर्चहरु तिर्नु नपरेको अध्ययनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई मेनपावरले भन्दा पनि अवैधानिक मानिएका एजेण्टहरुको भूमिका बढी पैसा तिर्न बाध्य बनाएको उल्लेख छ । जबकी सरकारले यसअघि नै मेनपावरले एजेन्ट राख्न नपाउने निर्णय गरेको थियो ।
स्यारोन मेनपवारका अध्यक्ष शम्भु गौतमले फ्रि भिसा फ्रि टिकटका सम्बन्धमा अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय धेरै अव्यवहारिक रहेका कारण व्यवसायी र श्रमिकसमेत समस्या परेको बताए । “सरकार आफैंले श्रमिकलाई कोरिया र इजरायल पठाउँदा पैसा लिएर पठाउने गरेको छ,” उनले भने, “यहाँ शून्य लागतको निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन, धेरैजसो श्रमिक सरकारले तोकेको सेवा शुल्क भन्दा तिरेर गइरहेका छन् ।” तोकिएको भन्दा सेवा शुल्क तिरेर श्रमिक विदेश गएको सरकारलाई थाहा भएको विषय भएको उनले बताए । सेवा शुल्कमा देखिएको अन्योलका कारण व्यवसायीहरु धेरै त्रासमा काम गरिरहनु परेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्