ढिला भए वार्षिक सात अर्ब घाटा हुने «

ढिला भए वार्षिक सात अर्ब घाटा हुने


राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणको समय लम्बिने देखिएको छ । सुरुमा आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ बाट सुरु भई २०७६/०७७ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा २०७९/०८० मा सम्पन्न गर्ने संशोधित लक्ष्य लिइएको छ ।
तर हालसम्म भइरहेको कामको प्रगतिअनुसार संशोधित समयमा पनि आयोजना सम्पन्न नभई समय लम्बिने सम्भावना देखिएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्म आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ४८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३८ दशमलव २८ प्रतिशत भएको छ ।
आयोजनाको पहिलो चरणअन्तर्गत साढे १२ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माणकार्य सकिएको छ भने अहिले दोस्रो चरणअन्तर्गत बाँध निर्माणको काम भइरहेको छ । २०८० साल सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी रमण/ग्वाङ्डोन जेभीले जिम्मा लिएको छ । तर उक्त काम सम्पन्न गर्न अझै तीन वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
सुर्खेतस्थित भेरी नदीको चिप्लेमा गर्न थालिएको बाँधमा गत वर्षको बाढीले क्षति पु¥याएको र गत दुई वर्ष कोरोना महामारीका सामान्य अवस्था जस्तो रफ्तारमा काम हुन नसक्दा आयोजनाको केही समय लम्बिन सक्ने आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लेखनाथ सुवेदीले बताए । “कोरोनाले लकडाउनका बेला आयोजनाको पूरै काम त कहिले पनि रोकिएन,” इन्जिनियर सुवेदीले भने, “तर पनि सामान्य अवस्था जस्तो काम हुन सकेन बाँकी रहेको दुई वर्षमा नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ केही थोरै काम बाँकी रह्यो भने पनि मेजर काम भने सक्छौं होला ।”
आयोजनाका अनुसार दोस्रो चरणको संरचनाअन्तर्गत सिभिल, हाइड्रो मेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकल गरी तीन प्रकारका काम छन् । हाल सिभिलतर्फको निर्माण भइरहेकोमा हाइड्रो र इलेक्ट्रो मेकानिकलतर्फको काम सुरु हुन सकेको छैन ।
हाइड्रो मेकानिकल निर्माणअन्तर्गत गेट तथा पेनस्टक पाइपका काम पर्छन् । सुरुङबाट बाहिर निस्केको पानी पेनस्टक पाइपमार्फत पावर हाउससम्म लगेर टर्बाइनमार्फत बिजुली निकाल्ने आयोजनाको योजना छ । यस्तै इलेक्ट्रो मेकानिकलअन्तर्गत विद्युत् उत्पादनका लागि आवश्यक इलेक्ट्रिकल संरचना निर्माण कार्य पर्दछ । यी दुवै कार्य एक अर्कासँंग सम्बन्धित भएकाले सँंगसंँगै अघि बढ्ने आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुवेदीले बताए ।
गत वर्ष हाइड्रो मेकानिकलतर्फ गेट तथा पेनस्टक पाइप निर्माणका लागि गरेको ठेक्का जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले लकडाउनका कारण निर्माण कम्पनीको प्रतिस्पर्धा नदेखिएको भन्दै ठेक्का रद्द गरेको थियो । त्यसको अहिले पुनः ठेक्का आह्वान गरी आवेदन परेका कम्पनीको मूल्यांकनको काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । ठेक्का रद्द हुँदा पनि आयोजनाको काम पछाडि धकेलिएको हो ।
यस्तै इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फ विद्युत् उत्पादनका लागि आवश्यक संरचना बनाउन अबको एक दुई महिनामै ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी आयोजनाको छ । “अहिले हाइड्रो मेकानिकल कार्यका लागि टेण्डर भएर मूल्यांकनको चरणमा छ,” सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुवेदीले भने, “यसको ठेक्का सम्झौता हुना साथ विद्युत् उत्पादनका लािग चाहिने इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्यका लागि टेण्डर आह्वान गरेर दुवै काम संँगसंँगै अघि बढाउँछौँ ।
पहिलो चरणमा सुरुङ निर्माणको काम तोकिएको समयअघि नै सम्पन्न भएपछि गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि आयोजनाको दोस्रो चरणका काम सुरु गरिएको थियो ।

आयोजना लम्बिए वार्षिक सात अर्ब घाटा
भेरीको पानी बबईमा खसालेर बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ र ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको लक्ष्य छ ।
हाल बबई नदीबाट बर्दिया जिल्लामा सिँचाइ आयोजना सञ्चालनमा छ । जसबाट वार्षिक १६५ करोड वार्षिक आम्दानी हुँदै आएकोमा भेरी बबई आयोजना निर्माणपछि वार्षिक आम्दानी थपिएर वार्षिक ४७५.९१ करोड आम्दानी पुग्ने आयोजनाको लक्ष्य छ । समग्रमा आयोजनाको निर्माणपश्चात सिँचाइबाट वार्षिक तीन अर्ब १० करोड र विद्युत्बाट तीन अर्ब २२ करोडदेखि चार अर्ब तीन करोडसम्म आम्दानी हुने आयोजनाको लक्ष्य छ । त्यसैले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भए वार्षिक सात करोडभन्दा बढी क्षति हुनेछ ।

मुआब्जाका लागि फाइल मन्त्रालयमै अड्कियो
भेरी–बबई आयोजना निर्माण गर्दा भेरीगंगा, गुर्भाकोट र लेकबेंसी नगरपालिकाको करिब ३२ हेक्टर जग्गा डुबानमा पर्छ । जसमध्ये झन्डै २३ हेक्टर जग्गा ऐलानी छ तर स्थानीयले वर्षाैंदेखि हकभोग गर्दै आएका छन् ।
दर्ता जग्गाको मुआब्जा दिइसकेको भए पनि ऐलानी जग्गाको मुआब्जा कसरी दिने भन्ने अझैसम्म अन्योल छ । आयोजनाले सिँचाइ विभागले त्यसअघि निर्माण गरेको महाकाली सिँंचाइ आयोजनालगायत त्यस्तै प्रकृतिका आयोजनाको नजिरअनुसार मुआब्जा दिने अनुमतिका लागि फाइल सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पु¥याएको थियो । केपी ओली नेतृत्वको यसअघिको सरकारले उक्त फाइल पुगेपछि ऐलानी जग्गाको मुआब्जासम्बन्धी समग्रमा समेट्ने गरी कार्यविधि बनाउने भनेको थियो । तर कार्यविधि नबन्दै सरकार परिवर्तन भएपछि मुआब्जाको काम अझै अन्योलमै रहेको आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुवेदी बताउँछन् । उनका अनुसार त्यसले हाल काम गर्न अवरोध पु¥याएको त छैन तर बाँध बनिसक्दासम्म त्यसको टुंगो लाग्नुपर्ने हुन्छ । आयोजनाको बाँध बनेपछि उक्त जग्गा डुबान पर्नेछ ।
“अहिलेको कामलाई असर नगरे पनि मुआब्जा पनि एउटा महत्वपूर्ण कुरा हो,” सुवेदीले भने, “हामीलाई मुआब्जाका लागि पैसा पनि आउने गरेको छ त्यसैले मन्त्रिपरिषद्ले यसलाई छिट्टै टुङ्ग्याइदिए हुने थियो ।”
डुबानमा पर्ने ऐलानी जग्गामध्ये साढे ६ हेक्टर जग्गाको फिल्डबुकमा दर्ता भएका छन् । तर लालपुर्जा प्राप्त गरेका छैनन् । कुल जग्गामध्ये झन्डै दुई हेक्टर जग्गाको दर्तासमेत नभए पनि लामो समयदेखि प्रभावितले भोगचलन गर्दै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्