सम्झौताको दस्ताबेजले अलमल्याएको आर्थिक नीति «

सम्झौताको दस्ताबेजले अलमल्याएको आर्थिक नीति

सरकारले संविधानका प्रावधान लागू गर्ने वा यथास्थितिमा चलिरहने गम्भीर रूपमा विमर्श गर्न आवश्यक छ ।

राजनीतिक दलका नेताहरूले पटक–पटक भन्ने गरेको सम्झौताको दस्ताबेजका रूपमा संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ । मुलुकको इतिहासमा नै पहिलो पटक नागरिकद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिको संविधानसभाले बनाएको संविधानको व्यवस्थाअनुसार नेपाल संघीयतामा गएको हो । तर, संविधान बनाउँदा राजनीतिक रूपमा भन्दा आर्थिक रूपमा मुलुकको नीति कस्तो हुने र गणतन्त्रको सञ्चालन कसरी गर्ने भन्नेबारे यथेष्ट छलफल हुन नसक्दा आज संघीयता बोझ भयो भन्ने गुनासोदेखि आर्थिक नीतिका बारेमा समेत अझै संशय रहेका छन् । जसका कारण सरकारले पनि आफ्ना नीति संविधानअनुकूल बनाउन सकेको छैन भने नागरिकमा पनि चरम निराशा चुलिन थालेको छ । पैसा भएका तथा बालुवाटारमा पहुँच भएका र आमनागरिकमा विभेदको खाल्डो बढ्दै जान थालेपछि नागरिकमा निराशा छाउनु स्वाभाविक हो । बालुवाटारको शयनकक्षमा पहुँच हुनेका लागि कानुन तथा नियम केही नलाग्नु भनेको पञ्चायतका कालकै पुनरावृत्ति हो । नागरिकका जीवन कष्टकर थिए र कष्टकर नै छन् ।
तर, औंलामा गन्न सकिने केही नेता तथा कार्यकर्ताको जीवनस्तर हेर्दाहेर्दै उकालो लागिसकेको छ । त्यसैले पनि नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्न थालेको हो । मुलुकमा नियम–कानुन भएन, विकास भएन, मान्छेले काम गरी खान पाएनन्, गरिखाने वातावरण भएन भनेर गरिएको आन्दोलनको फलस्वरूप बनेको संविधानले काम गरेर खाने वातावरण बनाउन चुकेको हो कि भन्ने आशंका छ । नयाँ संविधान आएर नागरिकलाई केही फरक नपरेको र पाइलैपिच्छे कर बढेको गुनासो पनि छ । नागरिकलाई प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्रले केही फरक नपर्ने रहेछ भन्ने भान दिलाउन हाम्रा राजनीतिक दल तथा तिनका नेता सफल भएका छन् । वास्तवमा संविधान जति राम्रो बने पनि त्यसको सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दल तथा नेतामा मुलुक विकास गर्ने चाह नहुँदा समस्या पर्ने रहेछ भन्ने उदाहरण पनि पछिल्ला चार वर्षमा देखियो । जुनसुकै संविधान र व्यवस्था आए पनि तल्लो वर्गलाई भने केही नहुने रहेछ भन्ने भाष्य निर्माण हुनुमा राजनीतिक दलका कार्यकर्तादेखि नेतासम्मको आचरण तथा कार्यशैली नै जिम्मेवार छ ।
तर, गणतन्त्र नेताहरूका लागि मात्र आयो, नागरिकका लागि आएन भन्ने गुनासोका बीच केही राम्रा काम पनि भएका छन् । संघीय गणतन्त्रको संविधान निर्माण तथा कार्यान्वयनमा गएपछि नागरिकले आफ्नै गाउँघरबाटै सेवासुविधा पाउन थालेका छन् । परिस्थितिजन्य बाध्यता तथा सम्झौताको दस्ताबेज जे भने पनि दोस्रो संविधानसभाबाट पनि संविधान नबनेको भए नेपाल असफल राष्ट्र बन्ने थियो । तसर्थ, संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरेर नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमिकता पुष्टि गर्नु बाध्यता पनि थियो । तर पनि नेपालमा २००४ सालमा पहिलो संविधानका रूपमा नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन सार्वजनिक भएदेखि हालसम्ममा कुनै पनि शासकले संविधानअनुरूप शासन गरेको इतिहास छैन ।
वि.सं. २००७ मा नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७, २०१५ सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान हुँदै वि.सं. २०१७ मा पञ्चायती व्यवस्था आएपछिको नेपालको संविधान–२०१९ वा बहुदलीय शासन व्यवस्थाको प्रारम्भपछि ल्याइएको नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ कुनै पनि संविधानले नेपालमा अविकास तथा गरिबी बढाउने चर्चा गरेनन् । तर, किन हरेक संविधान फेर्दै जाने बाध्यता भयो, यसका पछाडि पनि चिन्तन हुन आवश्यक छ । २०४७ सालको संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनिन्थ्यो । तर, त्यसपछिको द्वन्द्वले संविधानसभाबाट नेपालको संविधान, २०७२ जारी भयो । वर्तमान संविधानले पहिलो संशोधनसहित आफ्नो ६ वर्षको यात्रा पूरा गर्दै गर्दा अझै समाजवादउन्मुख आर्थिक नीतिदेखि सरकारको व्यावहारिक आर्थिक नीतिमा रहेका अन्तरमा नागरिकले सूक्ष्मताका साथ अवलोकन गरिरहेका छन् । त्यसैले सरकारले संविधानका प्रावधान लागू गर्ने वा यथास्थितिमा चलिरहने गम्भीर रूपमा विमर्श गर्न आवश्यक छ । अन्यथा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदै २०४७ को संविधान खेर गएझैं वर्तमान संविधान फाल्न पनि पश्चगमनका अगुवा लागेकै छन् । संविधान दिवस मनाउँदैमा संविधान दीर्घजीवी हुँदैन भन्ने यसअघिका थुप्रै उदाहरण छन् नै ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्