‘प्रतिपक्षीको भूमिका सरकारको व्यवहारमा निर्भर’ «

‘प्रतिपक्षीको भूमिका सरकारको व्यवहारमा निर्भर’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले सरकारलाई गल्ती गर्नबाट रोक्न आफूहरूले प्रतिपक्षीको भूमिकामा नियमित दबाब दिइरहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
बैठकको प्रारम्भमै कांग्रे्रेस सांसदहरू आसनबाट उठेर विरोध जनाएपछि सभामुखले सांसद थापालाई बोल्न समय दिएका थिए । सांसद थापाले गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा खुलेका अस्पताल सरकारले विघटनको संघारमा पु¥याएको उल्लेख गर्दै प्रतिप्रक्षी दलको नियमित दबाबका कारण सरकार उक्त गल्ती सच्याउन बाध्य भएको बताए ।
उनले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय कोइरालाको नाम कसैले अस्पतालबाट हटाउने प्रयास गरे पनि उनीहरूले नेपालको राजनीतिमा गरेको योगदान कसैले मेट्न नसक्ने चेतावनी दिए । सांसद थापाले प्रतिपक्षी दलसँग सरकारले गरेको व्यवहारका कारण आगामी दिनमा प्रतिपक्षीको भूमिकामा यथास्थितिमा रहन नसक्ने बताए ।
डा. गोविन्द केसी अनशनमा भएका बेला सरकारका तर्फबाट कुनै माग सुनुवाइ नगरी अनशन टुङ्गिएकोप्रति सरकारलाई बधाई दिँदै उनले केसीकै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको अभियानले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न एक करोड पुग्न लागेको शुल्क आधा कम भएको धारणा व्यक्त गरे ।
डा. केसीको यसअघिको अनशनका बेला स्वयं प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतामा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा प्रधानमन्त्रीप्रतिको विश्वास गुमेको उनले टिप्पणी गरे । सांसद थापाले मुलुकमा शान्तिसुरक्षाको अवस्था कमजोर हुनाका साथै हत्या हिंसा बलात्कार बढेको र अर्थतन्त्र संकट उन्मुख भएको भन्दै जनतामा निराश छाएको बताए ।
व्यापारीहरू ब्याज चर्काे भयो भनेर सडकमा आउँदासमेत सरकारले ठोस पहल गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै उनले प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्न नदिने र आफू पनि नगर्ने बताइरहँदा मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको अवगत गराए ।

संसदीय सुनुवाइमा असहमति
संवैधानिक परिषद्को सिफारिस गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त) का सभापतिलाई असहमतिपत्र हस्तान्तरण गरिएको छ । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णलाई प्रतिपक्ष दलका सांसदले उक्त असहमतिपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
पत्रमा संविधानको धारा २८४(४) र २९२ (१) को बर्खिलाप हुने गरी संवैधानिक आयोगका अध्यक्षको नाम सिफारिस भएको उल्लेख छ । सांसदहरु ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, जीतेन्द्रनारायण देव, भीमसेनदास प्रधान र पुष्पा भुसाल गौतमद्वारा हस्ताक्षर गरिएको असहमतिपत्र बुझ्दै समितिका सभापति कर्णले संवैधानिक परिषद्को निर्णय बदर गर्ने अधिकार समितिमा नभएको जानकारी दिए ।
उनले आजै संवैधानिक आयोगका लागि प्रस्तावित अध्यक्षविरुद्ध १० दिनसम्ममा उजुरी दर्ता गरिसक्न आह्वान गरेका छन् । समितिका सदस्य एवं सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले परिषद्ले संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी सिफारिस गरिएको बताए ।
बैठकमा सांसद पार्वत गुरुङ, सुमनराज प्याकुरेल, पूर्णकुमारी सुवेदीलगायतले सहमति र एकताका आधारमा गतिरोधको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका थिए । यही माघ ७ गते बसेको परिषद्को बैठकले राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगको अध्यक्षमा बालानन्द पौडेल, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्षमा शान्तराज सुवेदी, थारु आयोगको अध्यक्षमा विष्णुकुमार चौधरी, मधेशी आयोगको अध्यक्षमा डा. विजयकुमार दत्त र मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा समिम अन्सारीलाई सिफारिस गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्