रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग विस्तृत अध्ययनका लागि सम्झौता हुँदै «

रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग विस्तृत अध्ययनका लागि सम्झौता हुँदै

कोभिड–१९का कारण कार्यान्वयन सम्झौता हुन रोकिएको रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत अध्ययनका लागि नेपाल र भारतबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने भएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको अध्ययन गर्ने सम्बन्धमा सन् २०१८ मा हस्ताक्षर भए पनि कोभिड–१९ र अन्य विविध प्राविधिक तयारी नपुग्दा कार्यान्वयन सम्झौता रोकिएको थियो ।
सम्झौतापछि गरेको प्रारम्भिक प्राविधिक अध्ययनले करिब १ सय ३६ किलोमिटर निर्माण गर्नुपर्ने सुझाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता केशवकुमार शर्माले बताए । उनले भने, “रक्सौल, जितपुर, निजगढ र सतीखेल हुँदै काठमाडौंसम्म निर्माण हुने रेलमार्गको रुट तयार भएको छ । त्यसमा डिटेल इन्जिनियरिङ डिजाइन गर्ने हो । यसको लागि सम्झौताको मस्यौदा पनि तयार भइसकेको छ ।”
अध्ययन हुने सो परियोजनाको दुवै देशको सरकारले पनि स्वीकृत गरिसकेको छ । प्रवक्ता शर्माले भने, “अब औपचारिक कार्यक्रम गरेर कार्यान्वयन सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुनमात्र बाँकी छ ।”
भारतले अध्ययनको लागि आवश्यक उपकरण तथा अन्य प्राविधिक तयारी गरिरहेको र सम्झौता हस्ताक्षरपछि अगाडि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतको अनुदान सहयोगमा भएको अध्ययनले पनि १ सय ३६ किलोमिटर हुने सुझाएको थियो । करिब १८ महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पनि अनुदानमा नै हुन लागेको हो ।
समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि काम अगाडि बढाउनको गरी सबै आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गरेर सम्झौताको तयारी थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कोभिड–१९ र वर्षात्का कारण सम्झौता ढिला भएको थियो । साथै विभागीय मन्त्रीको नियुक्ति ढिला हुँदा पनि डीपीआर सम्झौता (फाइनल लोकेसन सर्भे) धकेलिएको छ । यसरी भएको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा मात्र परियोजनाको कुल निर्माण लागत कति र कस्तो मोडलमा निर्माण गर्नुपर्ने आधार तयार हुने प्रवक्ता शर्माले बताए ।

जनकपुर–जयनगर रेलको बिजोग
जनकपुरबाट जयनगरसम्म चल्ने रेल नेपाल भित्रिएको एक वर्ष पुगे पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । २०७७ असोज २ गते नेपाल आएका रेल अहिले धनुषाको इनर्वा पार्किङमा छन् । रेल छोपेको त्रिपाल फाटेर धुजा–धुजा भइसक्दा पनि रेल चल्ने छाँट नदेखिएको भन्दै करिब एक अर्बमा किनेर ल्याएको रेललाई चलाउन नेपाल रेल्वे कम्पनी नै अनिच्छुक रहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
कर्मचारी र कानुनको अभावमा रेल चलाउन नसकेको नेपाल रेल्वे कम्पनीले जनाएको छ । रेल्वे अध्यादेश संसद्मा टेबल भए पनि पास नहुँदै निष्क्रिय भइसकेको छ भने तत्काल रेल चल्ने अवस्था नहरेको भन्दै कम्पनीले ज्यालादारी कर्मचारीलाई हाजिरीमा रोक लगाएर सेवाबाट हटाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्