एनआरएनएमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन विवाद चर्कियो «

एनआरएनएमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन विवाद चर्कियो


गैरआवासीय नेपाली संघको आगामी १०औं महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गर्ने केही राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) डेलिगेट्सको चयनलाई लिएर तीनजना सदस्यले विधानविपरीतका निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् ।
एनआरएनए आईसीसी मानार्थ सदस्य नवराज ओली, एनसीसी अमेरिकाका सल्लाहकार वेदप्रसाद खरेल र पूर्वआईसीसी सचिव जानकी गुरुङले संघमा आबद्ध ६४ देशको आबद्धता र निर्वाचनमा सहभागिताका सम्बन्धमा गम्भीर समस्या सिर्जना भएको जनाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् । निवेदक ओली, खरेल र गुरुङले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी महाधिवेशनका सन्दर्भमा भए गरिएका क्रियाकलाप र संघको केन्द्रीय सचिवालयले १०औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने क्रममा गरेका काम कारबाही तथा निर्णय संघको विधानविपरीत भएको दाबी गरेका छन् ।
एनआरएनएले केही समयदेखि प्रारम्भ गरेको निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण रुपमा धाँधलीपूर्ण र संघको विधि, प्रचलित मान्यता र न्यायिक सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै मन्त्रालयमा धाँधलीको प्रमाणसहित उजुरी दर्ता गराएको जनाएका छन् । उनीहरूले संघको आईसीसी सचिवालयले विधानलाई आफूखुसी व्याख्या गर्ने, आफ्नो अनुकूल नरहेका एनआरएनएलाई विनाकारण दुःख दिने, विभिन्न देशबाट छानिएर आउने प्रतिनिधिमा दोहोरो तेहोरो मापदण्ड अपनाउने काम गरेकाले संघको भविष्य र विश्वभरि छरिएका नेपालीको हकहित र अधिकारको संरक्षणका लागि उजुरीको तहसम्म पुग्नुपरेको जनाएका छन् । गत जुन महिनामा महासचिवले एनसीसीहरूको चुनाव नहँुंदै पुरानै एनसीसीहरूलाई अगष्ट १५ भित्र ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि चयन गरी पठाउन पत्र लेखेको पनि जनाइएको छ । “जसअनुसार अधिकांश पूर्वएनसीसीहरूले विधानविपरीत एकलौटी रूपमा प्रतिनिधिहरूको नामावली पठाएको खुलासा भएको छ,” ओलीले भने, “उक्त कुरा र निर्देशन नै संघको विधानविपरीत रहेको छ ।”
विभिन्न देशका एनसीसीहरूले विधानसम्मत रूपमा चयन गरी पठाएको डेलिगेट्सहरूको नामावली सचिवालयले आफूखुसी हेरफेर गरेको र निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले सचिवालयमा पहुँच बढाई वर्तमान कार्य समितिका केही पदाधिकारीले काम गरेको जनाइएको छ । यसरी आईसीसीले गरेका विभिन्न १९ वटा कमजोरी तत्काल सुधार गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट तत्काल आवश्यक कदम चाल्न मागसमेत गरिएको छ । “हामीले निवेदनमा विधानविपरीत सार्वजनिक गरिएको नामावली नसच्चिएसम्म आगामी अक्टोबर २३–२५ का लागि तोकिएको संघको महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै काम कारबाही तत्काल अगाडि नबढाउन गैरआवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र सचिवालयको नाममा निर्देशन जारी गर्न पनि माग गरेका छौं,” निवेदक खेरेलले भने, “विभिन्न एनसीसीहरूले पटकपटक उजुरी गर्दा पनि अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सचिवालयमा रहेका व्यक्तिहरूले कुनै सुनुवाइ नगरेको र संघले अहिलेसम्म ती उजुरीबारे आधिकारिक रूपमा केही सल्लाह, परामर्श र प्रकृया नथाली एकलौटी रूपमा निर्वाचन प्रकृया अगाडि बढाउने योजना बनाएका छन् ।”
गतसाता परराष्ट्र मन्त्रालयले एनसीसीहरूको निर्वाचनमा प्रविधिको दुरुपयोग गरिएको, अधिवेशनका लागि तोकिएको मितिपछि पनि अधिवेशन गरिएको तथा प्रतिनिधि चयन गरिएको, उम्मेदवार भएका व्यक्तिहरू नै निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएकाले निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठेका जनाउँदै निर्वाचनसम्बन्धी काम स्थगन गर्न अनुरोध गरेको थियो ।
संघको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा मतदानको अधिकारसहित भाग लिनका लागि सम्बन्धित एनसीसीले संघको विधान २००३ संशोधनसहितको अनुसूची ६ अनुसारको संख्यामा प्रतिनिधि चयन गर्ने भन्ने विधानको व्यवस्था रहेको छ । जसअनुसार संघको विधानको धारा १३ क अनुसार राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट २५ प्रतिशत निर्वाचित हुने, धारा १३ ख अनुसार राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सिफारिसमा महिला, युवासहित संघको अभियानमा उल्लेख्य योगदान गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट १० प्रतिशत, धारा १३ ग अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का वर्तमान र विगतमा काम गरिसकेका व्यक्तिहरूबाट ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिहरू चयन हुने र १५ जना प्रतिनिधि अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयको सिफारिसमा संघको अध्यक्ष मनोनित गर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्