केन्द्रका जनप्रतिनिधि : गाउँको सिंह गर्जन «

केन्द्रका जनप्रतिनिधि : गाउँको सिंह गर्जन

केन्द्रीय सरकारले प्रदेशबीच कानुनी दायरामा निगरानी राख्ने हो भने अवसर र सुझावका साथमा सचेतना पस्कोस् ।

वास्तवमा भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीका बेला जन्मेको प्रगतिशील विचार नाकाबन्दी खुलिसक्दा उस्तै भयो । विकासवादी नवीनताको सोच, प्रगतिशील र सिर्जनात्मक विचार अहिले शून्य अवस्थामा छन् । आत्मनिर्भर बन्ने कर्मशीलताको कुनै नामनिसाना छैन । स्वावलम्बी बन्ने राष्ट्रियताको भाव नाकाबन्दीका ताका मात्रै जागेका रहेछन् । जतिखेर समृद्धिका नवीन विकल्पमा अभावसँग सिँगौरी खेल्दै नेता–जनता सबै लागेका थियौँ । कतै ग्यासको विकल्प खोजियो, कतै पेट्रोलको विकल्पको विकास भयो भन्ने समाचार चाखलाग्दा लाग्थे । तर, बिस्तारै न्यायालयको चलखेल, सरकार र प्रतिपक्षमा कटुता, एकै दलका खेमाबन्दी, आईजी प्रकरणदेखि आज आन्तरिक खिचातानीसँग भ्रष्टाचारी शैली नै पो पेचिला बनिरहेका छन् । गाउँका किसानले सानो व्यवसायमा एक मुठो कर तिर्नुपरेका पीडा, व्यापारी, व्यावसायीले चर्को करको आक्रोश पोख्नुपरेको छ । सरकार सुविधा दिँदैन तर कर असुलिरहन्छ । संविधानलाई कार्यान्वयन गरेर मुलुकको लामो सङ्क्रमणकालीन घाउलाई निको तुल्याउने बाटोदेखि घोषणापत्रमा भनिए जसरी कार्यान्वयन हुनै सकेका छैनन् । बोल्ने तर पूरा नगर्ने बरु बिस्तारै बिर्सने नेताको शैलीबाट जनता अब भाषणसँग विश्वस्त बन्नै सक्दैनन् । जनप्रतिनिधिको काम केवल जनतासँग कर उठाउने कार्यको जागरूकतामा सीमित बन्दै जान थालेका छन् । कमसेकम स्वदेशमा केही गरौँ भन्नेलाई हौसला दिनुको साटो अलिकति काम गर्न चाहनेलाई ढाड भाँच्चिने गरी अनैतिक कर असुल्ने शैलीले जनताको जाँगरमा निर्मम प्रहार गर्दै छ । सुविधा केही दिन नसक्ने कर्कस बोली बोल्ने नेतागिरीले कर्मशील जनता साँच्चै रुष्ट बन्दै छन् । हो, कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि व्यावहारिक परिवर्तनका लागि सङ्घीय सरकारद्वारा शक्ति पृथकीकृत शासनपद्धतिबाट देशले मुहार फेर्नु छ, तर केन्द्रीय आकर्षमा मोहित सांसद, मन्त्री, जनप्रतिनिधिको आकर्षणसँग गाउँको सिंहदरबारको गर्जना भयावह छ ।
भौतिक व्यवस्थापन र मनोवैज्ञानिक जटिलताले हरेक नयाँपनलाई प्रभाव पारिरहेकै देखिन्छ । अस्थिर राजनीति, असक्षमता, अभाव हुँदा यस्ता समस्याले गाँज्लान् तर नेपालमा त्यो पीडा वर्तमान अवस्थामा छैन । सत्तापक्षीले प्रतिपक्षसँग विकासका कार्यलाई गरेर देखाउने शैलीबाट जुहारी खेल्न नजान्ने तर संसद भवनमा भत्ता र सत्ताका झत्ता गफ गर्नेले परिवर्तनलाई जनस्तरसम्म प्रवाहित गराउन सक्दैनन् । जनताले संसद्मा अनुशासनहीन लाजमर्दो शैली प्रदर्शन गर्नका लागि चुनेका होइनन् । यदि यस्तै शैली भइरहने हो भने सुशासनको अनुभूति नभएसम्म अर्को प्रतिक्रान्ति उब्जने भयसँग पनि निर्भय बन्न सकिन्न । अब सरकारसँग विकासको अर्जुनदृष्टिमा लाग्ने समय कति बाँकी छ, सोच्नुपर्छ । नत्र फुर्सदमा पछुताउने र एउटा फलानो शासन आएको थियो रे नि भन्ने मात्र बाँकी रहन पनि सक्छ । सङ्क्रमणकालीन सङ्कटले राम्रोसँग पार नपाएका वेदना मुलुकभरि छ्याप्छ्याप्ती छन् । नेपाल र नेपालीको भाग्य र भविष्यलाई सुनिश्चित तुल्याउन सरकारको कार्यदिशा ग्रामीण जनतामा कर असुल्ने सिंह मात्र गर्जिन्छ । न त जनताले गाउँमा सिंहदरबारको गर्जन सुनेका छन्, न त सिंहदरबारले गाउँको रोदनलाई सुनिदिन्छ । जनप्रतिनिधिले गाउँका समस्यालाई प्रत्यक्ष अनुभूति गर्लान् भन्ने अभिलाषा जोकोही जनताको हो ।
हरेक प्रदेशको सरकारले आफ्नो स्थानमा प्रतिमहिना वा दुई महिनामा अनिवार्य प्रगति विवरण सुनाउनुपर्ने व्यवस्था अबको सरकारमा हुनुपर्छ । सङ्घीय सरकारले प्रत्येक प्रदेशको पारदर्शी विकासमा आवश्यकताका आधारमा संयोजन र सहयोग गर्दै थप टेवा मिलाउने हो भने मुलुक बन्न समय लाग्दैन । वास्तवमा प्रत्येक सांसद र मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्र र प्रदेशमा बसेर काम गर्ने आदत बस्नै सकेको छैन । प्रदेश र सङ्घको जिम्मेवारी सबै सङ्घकै आकर्षणमा केन्द्रित हुँदा देशले वास्तवमा प्राचीन रनाहाबाट मुक्ति पाएको देखिँदैन । दिगो विकासको मुहान फुटाउन जसले बहुमत ल्याएको भए पनि जनताका सबै खाले मुकपीडाको सम्बोधन हुन सक्नुपथ्र्यो । तब, मुलकमा सबै जनतालाई समान नागरिकको प्रत्याभूति दिने समाजवाद उन्मुख समृद्ध नेपालको परिकल्पना सम्भव बन्ला त ? जुनसुकै पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री भए पनि देशका सारा जनतालाई निजत्वको भाव बोध हुनुपर्छ । आफ्नै पाटी, आफ्ना खेमापन्थीलाई काखी च्याप्ने शैलीले राजनीति कलुषित बन्छ, तब विकासका सपनामा सधैँ टालटुले प्रवृत्तिले प्रहार गरिरहन्छ ।
सांसदले सङ्घतिर आफुभन्दा उपरवाला मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई हात जोड्दै व्यस्त रहँदा अनि गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूहरू त्यहाँका हिजोका मुखिया जस्ता बनेका छन् । ७ सय ६१ स्थानका जनप्रतिनिधिको अस्पष्टताको अचानोमा जनताले सङ्घीय व्यवस्थाप्रति वितृष्णा किन पोखिरहन्छ ? चुनावका बेला हात जोड्दै भोट मागेका सांसदले केन्द्रबाट खुट्टो सार्नै चाहेका छैनन् । गाविस, गाउँपालिका र नगरपालिका अनि प्रदेश र सङ्घको जिम्मेवारीलाई कसरी बोध गर्ने ? स्थानीय समस्यालाई सुल्झाउन गाउँ र सम्बन्धित स्थानसम्म नपुग्ने केन्द्रप्रेमी जनप्रतिनिधिद्वारा परिवर्तनलाई कुण्ठित बनाउँदा स्थानीय अधिकारलाई केन्द्रको मुख ताक्ने शैलीबाट दबाइएको होइन र !
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले सांसदको मुख ताक्छन्, सांसदले सङ्घका ठूलाबडालाई रिझाउँदा हिजोकै शैलीमा भनसुने आफन्तवादे प्रवृत्ति हाबी छ । स्थानीय जनताले सांसद र आफ्ना क्षेत्रका मन्त्री महोदयलाई यसो आक्कलझुक्कल विशेष सभातिर भेट्दा ठूला–ठूला माला भिराउन पनि छोड्दैनन् । छेउमा नहुँदा टेबल गफमा गाली गर्ने शैली पनि उस्तै छ । चलेकै छ । चलिरहन्छ । गाउँका जनप्रतिनिधिहरू यसो गाउँका कामकार्यमा माला र टीका लाएर पट्यारलाग्दो भाषण छाँट्ने शैलीको विकासमा प्रतिस्पर्धा गर्छन् । आफुलाई गाउँमा कुनै कार्यक्रममा सामेल गराएर आसन ग्रहण नगराएको झोँकमा फन्केका नेताहरू मनोवैज्ञानिक आवेग र प्रतिशोधमा हुन्छन् । प्रतिपक्षीको विरोध गर्दै विकासका कनीकुथी विशाल योजनाका गफ मिसाउने शैली पुरानै हो । तर, नयाँपनमा त पहिला विकास अनि सम्मानमा जनताकै साथ मिल्नुपर्छ । कुलमान घिसिङलाई कसले सम्मान गर्दैन ! हुन सक्छ– सोलार, ब्याट्रीजस्ता सामानका व्यापारीलाई पीडा भएको हुँदो हो तर लाखौँ जनताको हित भएको छ । यस महान् कार्यलाई जनताले आदर भावमा राखेर मूल्याङ्कन गरिरहेको छ र उदाहरण पस्किरहनेछ । यद्यपि एक्लो प्रयासले पक्कै यस्ता कार्य सम्भव नबन्लान् । विकासका हरेक पाटामा चुक्कुल लगाएर कमिसनतन्त्र, शक्तिको हाबी हुने खतरामा सामान्य वर्ग थाहै नपाई शोषित बन्दा रहेछन् । आज नेपालले विद्युत् बेच्यो भन्ने खबर सुन्दा सपना जस्तो लाग्छ ।
सङ्घीय सरकारले प्रादेशिक सरकारलाई विकासका कार्यमा हातेमालो गर्नका लागि हरेक कामकार्यको आत्ममूल्याङ्कन गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । संविधानले तहगत अधिकारका कुरालाई दर्ज त गरेकै छ । तथापि, जनतालाई दबाब दिने र हैकम देखाउने स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि आश्वासनको लामो सूची पेस गर्दै ‘केन्द्रमा कुरा राखेको छु’ सानसहित आँखामा छारो हाल्न सिकेका छन् । केन्द्रका सबै कुरा थाहा पाएको मैमत्ता देखाएर बिहानबिहानै चिया गफ मच्चिन्छ । यदि परिवर्तनकै कुरा गर्ने हो भने सरकारले अब गाँस, बास र कपासको जोहो हुने गरी कमसेकम एक घरमा एउटा सरकारी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । क्षमताका आधारमा रोजगारीको अवसर दिनुपर्छ । काम र मामको जाहो गर्न चाहने तमाम नेपालीको पाखुरीले नेपालमा अवसर पाउँदा देश पनि बन्छ, रोजगारी पनि मिल्छ ।
उब्जाउ हुने कृषियोग्य जमिन कङ्क्रिट सहरले भरिँदै गरेका घटनामा हामीलाई विकल्पको सोच नआउँदा भोलिको भविष्य सङ्कटको चक्रव्यूहमा जल्दै छ । आवश्यकताका आधारमा प्रयोग र पुनः संरक्षणको बाटो स्पष्ट हुनुपर्छ । वनका वृक्ष र वन्यजन्तुको संरक्षण हुनुपर्छ । नत्र काठमाडौँमा जसरी तलैया माटो भएको खेतीयोग्य जमिन कङ्क्रिट सहरीकरणको शैलीमा कुरूप बनिदिन्छ । अब विकासका ठोस योजनामा आधुनिक सोच र नयाँ जोसले स्थान पाओस् । तर, विकास र विनाशको पक्षले दीर्घकालीन सोचमा नातो गाँस्न सक्नैपर्छ । एउटा विमानस्थल निर्माणले विशाल वनको दोहन हुन्छ भने वृक्षारोपणचाहिँ किन हुँदैन ? विकासका कार्यलाई प्रविधियुक्त बनाएर पारदर्शी बनाइयून् । युवाशक्तिले नवीन प्रविधि प्रयोग गर्छ, तिनको मनोविज्ञानसँग अबको आवश्यकतालाई बोध गर्ने सबलता हुन्छ । इन्टरनेटको प्रयोग, प्राविधिक पहुँचमा नवीनता आजका युवामा जति छ त्यति हिजोको अनुभवसँग तुलनायोग्य बन्दैन ।
यस आवको पहिलो ६ महिनामा विनियोजित पुँजीगत बजेटको १७ प्रतिशत मात्र खर्च हुनुले यसलाई पुष्टि गर्दै छ । पाँच वर्षे कार्यकालका कुरा गरिए पनि हिजोका अभ्यासलाई हेर्दा करिब एक वर्ष चुनावी प्रचारका लागि समय र ठूलो रकम समेत स्वाहा हुन्छ । सरकारी प्रशासनको सुस्तताले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारिएर विकासमा मोटो रकमको चेक काटिने परम्परा यथावत् रहन्छ । हिलोमैलो, पानीझरी नभएको अवस्थामा बाटाघाटा, पुलपुलेसा निर्माणका काम द्रुत गतिमा अघि बढ्न नसक्नु देशको समस्या हो । बर्खामा विकासका कार्य हिउँदका तुलनामा खर्चिलो पनि हुन्छ । खानेपानी व्यवस्थापन, लघु उद्योग विकास, कृषि तथा सिँचाइका कार्यमा सरकारले यतिखेर ठोस क्रियाकलाप गर्ने फास्ट ट्रयाक नीतिको गाडी दौडाउनुपर्छ । ग्रामीण सम्भावनालाई नीतिगत आधारबाट केलाएर अब आर्थिक समृद्धिलाई चलायमान तुल्याउनु अबको आवश्यकता हो । हरेक मानिसका अनिवार्य आवश्यकतामा सरकारले आयव्ययको दिशाचित्र बनाउँदा स्थानीय विकासमा जाँगर बढाओस् । केन्द्रीय सरकारले प्रदेशबीच कानुनी दायरामा निगरानी राख्ने हो भने अवसर र सुझावका साथमा सचेतना पस्कोस् । तर, विकासका नाममा संस्कृति र नेपाली समाजको कुनै पनि हदमा विखण्डन हुनु हुँदैन । अतः सबै जनताको एउटै अपेक्षा मुलुकको समृद्धि र विकास हो । स्थानीय स्तरको विकासतर्पm मोडिन नसक्दा देश सधैँ गरिबीमा छ । उद्यमशील नागरिक दुःखी छन् । जनमानसमा वितृष्णा बढ्नुको मूल कारण नै जनप्रतिनिधिको कार्यशैली हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्