व्यवसायीहरू अत्तालिनु पर्दैन, ब्याजदर घटिरहेको छ «

व्यवसायीहरू अत्तालिनु पर्दैन, ब्याजदर घटिरहेको छ

रमेशराज अर्याल
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, एनसीसी बैंक

निक्षेप र कर्जाको वृद्धिदर असन्तुलित हुँदा बैंकिङ क्षेत्रले केही समययता क्रेडिट क्रन्चको समस्या भोगिरहेको छ । राजनीतिक स्थिरतासँगै उद्योग–व्यवसायको वृद्धिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणको माग बढे पनि बैंकहरूले कर्जा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । देशको पुँजीको आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याउने बाटो खुला गरे पनि त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन, जसका कारण बैंकको कर्जा ब्याजदर बढेपछि त्यसको विरोधमा उद्योगीहरूले सडक आन्दोलनसमेत सुरु गरेका छन् । देशको अर्थतन्त्र आयातमुखी भएको, निर्यात बढ्न नसकेको र सरकारको विकास बजेट खर्च पनि नभएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या देखिएको एनसीसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशराज अर्याल बताउँछन् । सन् १९९१ मा तत्कालीन ग्रिनलेज बैंकबाट बैंकिङ करियर सुरु गरेका अर्यालले १९९७ देखि सहायक प्रबन्धकबाट एनसीसी बैंकमा सेवा सुरु गरेका थिए । बैंकका विभिन्न विभागको नेतृत्व गरेका उनले यसअघि बैंकको कम्पनी सचिव, कामु सिइओका रूपमा समेत काम गरिरहेका छन् । चारवटा विकास बैंक मर्जरपछि बैंकको सिइओका रूपमा नेतृत्व गरेका अर्याल मर्जरपछिका अधिकांश समस्या समाधान भएको र सबल बैंकका रूपमा अघि बढिरहेको बताउँछन् । बैंकिङ क्षेत्रमा २६ वर्ष बिताएका उनीसँग समग्र बैंकिङ क्षेत्रका समस्या र समाधानका साथै मर्जरपछि एनसीसी बैंकको अवस्था र योजनाबारे कारोबारकर्मी यादव हुमागाईंले गरेको कुराकानीको सार :

बैंकिङ क्षेत्रले केही समययता लगानीयोग्य पुँजीको अभाव झेलिरहेको छ । यही बेला ब्याजदर चर्को भएको भन्दै उद्योगीहरूले आन्दोलनसमेत सुरु गरेका छन् । यो समस्यालाई कसरी हल गर्न सकिएला ?
अहिले उद्योगी–व्यवसायीहरू बैंकको ब्याजदर बढी भयो भनेर असन्तष्ट देखिएका हुन् । तर, पछिल्लो समयमा बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदै लगेको अवस्था छ । यसलाई व्यवसायीहरूले पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ । एनसीसी बैंकले पनि घटाउँदै आएको छ । बैंकहरूमा क्रेडिट क्रन्चको समस्याका कारण व्यवसायीहरूको वित्तीय आवश्यकता भने पूरा गर्न सकेका छैनन् । क्रेडिट क्रन्चको समस्या समाधान गर्नुपर्छ, व्यवसायीको वित्तीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने माग उठाइएको हो भने जायज मान्न सकिन्छ । तर, ब्याजदरको कुरालाई मात्र लिएर आन्दोलन गरिएको हो भने उचित होइन । देशको आवश्यकताअनुसार आर्थिक समृद्धिका लगानीको वातावरण बनाउनका लागि बैंकिङ क्षेत्र सक्षम हुनुपर्छ । व्यवसायीले आफ्नो क्षमता विस्तार गर्नका लागि आवश्यक पुँजीको व्यवस्था बैंकहरूले गर्नुपर्छ । त्यसैका लागि उपाय खोज्न डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा समिति बनेर त्यसले दिएको सुझावअनुसार सुधारका कार्यक्रमहरू अघि बढिरहेको पनि छ, जसका कारण बैंकको ब्याजदर घटिरहेको अवस्था छ, व्यवसायीहरू अत्तालिनुपर्ने अवस्था छैन ।

उच्चस्तरीय समितिको सुझावबमोजिम बैंकहरूले आधारदर (बेसरेट) निर्धारण गर्दा सम्पत्तिको नाफा जोड्न नपाउने निर्देशन जारी भए पनि बैंकहरूले पुराना ऋणीहरूलाई त्यो सुविधा दिन नसक्ने भनिरहेका छन् त ?
बैंकहरूले बेसरेट निर्धारण गर्दा जोड्दै आएको सम्पत्तिको ०.७५ प्रतिशत नाफा नजोड्ने भनेर सुरुमा सहमति भएको हो । तर, हिजो बेसरेटमा वा त्यसभन्दा कममा लगानी भएका कर्जाहरूमा पनि नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा बैंकहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था आएको छ । बैंकहरूको लागतलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर विश्लेषण गरेर अघि बढ्नुपर्छ । यसमा कसैलाई पनि मर्का पार्नु भएन । उद्योग व्यवसाय पनि चल्नुपर्छ र बैंक पनि चल्नुपर्छ । हाम्रो उद्योग–व्यवसायलाई कसरी दिगो बनाउन सकिन्छ भनेर बैंकहरू पनि सचेत छन् । बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदैनौं भनेका पनि छैनन् । यस विषयमा बैंकर्स संघमा छलफल गरिरहेका छौं । यसलाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भनेर उद्योग–व्यवसायीसँग बसेर सहमति खोज्न सकिन्छ । एउटा बैंकले पनि आफ्ना उद्योगी–व्यवसायी ग्राहकहरूलाई कसरी सन्तुष्टि बनाउने हो भन्ने विषयमा सचेत हुन्छ । बैंक र व्यवसायी एकै ठाउँमा बसेर समझदारी गर्न सकिने भएकाले यसलाई ठूलो विषय बनाउन आवश्यक छैन ।

व्यवसायीहरू ब्यानर बोकर सडकमा आउनु त दुर्भाग्यपूर्ण होइन र ?
आन्दोलनको माग ब्याजदरको मात्र भन्दा पनि अहिले देखिएको वित्तीय आवश्यकता पनि सहज हुनुप-यो भन्ने पनि होला । क्रेडिट क्रन्चको समस्यालाई छिटो हल गर्नुपर्ने र यसमा सबै गम्भीर हुनुप-यो भन्ने विषय पनि होला । बैंकहरूले ब्याज बढाए मात्र भनेर आन्दोलन गरिएको हो भने उचित होइन । हिजो निक्षेपको ब्याज बढेकाले बैंकहरूले ग्राहकहरूको प्रिमियम दर पनि वृद्धि गरे, जसका कारण ब्याजदर बढेको अवस्था थियो । तर, अहिले निक्षेपको ब्याजदर व्यवस्थित भएसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि क्रमशः ब्याजदर घट्दै गइरहेको छ ।

बैंकहरूबीच निक्षेपको ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा भए पनि निक्षेप वृद्धि हुन सकेको छैन । कर्जाको आवश्यकता पूर्ति गर्ने गरी निक्षेप वृद्धि कसरी गर्न सकिएला ?
बजारमा निक्षेप संकुचित भएको अवस्था हो । यसमा हामी सबै गम्भीर हुन जरुरी छ । आयात उच्च छ, सोही अनुपातमा निर्यात बढ्न सकेको छैन । यसैगरी सरकारले गर्नुपर्ने खर्च पनि हुन सकेको छैन । अहिले पनि २० प्रतिशतभन्दा कम मात्र पुँजीगत खर्च भएको अवस्था छ । सरकारले खर्च गर्न नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा पैसा थुप्रिएर रहेको छ, जसका कारण निक्षेप वृद्धि हुन सकेन ।
तर, देशमा तिनै तहमा निर्वाचनपछि दुईतिहाइको सरकार बन्यो । अब राजनीतिक संकट ट-यो, देशमा आर्थिक वातावरण बन्यो, अब सरकारले राम्रोसँग खर्च गर्छ, आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छ । बजारबाट पैसा आउँछ भन्ने अपेक्षाका साथ बैंकहरूले पनि आफ्नो बजेट कार्यक्रम बनाए । यसैगरी हिजो २ अर्ब पुँजी भएका बैंकहरूको पुँजी बढेर ८ अर्ब पुगेको छ । त्यही अनुसार लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिनुपर्ने दबाब बैंकहरूलाई छ । लगानीकर्ताको अपेक्षा पूरा गर्नका लागि लगानी विस्तार गर्ने दबाब पनि बैंकहरूलाई छ । लगानी बढाउनका लागि स्रोत पनि हेर्नुपर्छ । निक्षेपका स्रोतहरूलाई यकिन गरेपछि मात्र सोही आधारमा लगानी गर्नुपर्ने हो । तर, बैंकहरूले स्थिर सरकार बन्यो, निक्षेप आइआल्छ भनेर उत्साहित भएर भन्दा लगानी पनि गरे । तर, अपेक्षाअनुसार बजारमा आर्थिक गतिविधि बढ्न सकेन । आयात बढ्यो, निर्यात बढ्न सकेन । सरकारको विकास बजेट पनि खर्च हुन सकेन । यो कारणले गर्दा स्थिति बिग्रेर गएको अवस्था हो । यसलाई समाधान गर्नका लागि निक्षेप नै वृद्धि गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले गर्नुपर्ने खर्च समयमा नै गर्नुपर्छ । सरकारी ढुकुटीमा रहेका स्थानीय तहको पैसा हस्तान्तरण त भयो । यसले पनि अझै समस्या समाधान हुन सकेको छैन । हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याउने व्यवस्था पनि खुला गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट सरकारका अंगहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने, सरकारको खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आएमा बैंकिङ क्षेत्रको समस्या पनि समाधान हुँदै जान्छ ।

देशमा पुँजीको आवश्यकता पूर्ति गर्न विदेशबाट ऋण ल्याउन खुला गरेको एक वर्ष भए पनि प्रभावकारी देखिएको छैन । यसमा बैंकहरूले चासो नदिएको कि सफल नभएको ?
यो विषयमा बैंकर्स एसोसिएसनमा पनि छलफल गरेका छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याउनका लागि सर्कुलर जारी गरे पनि त्यसमा अझै केही समस्या विद्यमान छन् । निर्देशनमा धितोको व्यवस्था, ब्याजदर, विनिमयदर उतारचढावको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न बाँकी नै छ । बैंकिङ पनि व्यवसाय हो, मार्जिन नै हुनुपर्छ । हामीले पनि सर्वसाधारणको निक्षेपलाई ब्याज दिएर, परिचालन गरेर नियामकले तोकेको स्पे्रडभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । हामीले लिने ऋणबाट नियामकले तोकेको स्पेडभित्र बसेर काम गर्न सकिएन भने प्रभावकारी हुँदैनन् । विदेशबाट ऋण लिन सहज पनि छैन, बैंकहरू जोखिम उठाउन पनि इच्छुक देखिएका छैनन् ।

बैंकरहरू निर्यात बढेन भनेर आलोचना गर्ने तर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न भने वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति छ नि ?
उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै आन्तरिक उत्पादन बढाउने हामी सबैको दायित्व हो । यसबाट मात्र आयात कम र निर्यात बढाउन सकिन्छ । यसका लागि बैंकहरूले पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने दायित्व छ । तर, बैंकहरूले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि त्यस क्षेत्रको विकास हुनुप-यो, आवश्यक पूर्वाधारहरू तयार हुनुपर्छ, व्यवसायीहरूबाट कर्जाको माग हुनुपर्छ । बैंकहरूले सर्वसाधारणबाट बचत लिएर परिचालन गर्ने हो । त्यसैले बैंकले लगानी गर्नुभन्दा अघि आफूले त्यहाँ लगानी गर्दा त्यो सुरक्षित हुन्छ या हुँदैन भनेर हेर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रको योजना लिएर कुनै उद्योगी वा व्यक्ति आएमा बैंकहरूले लगानी नगर्ने भन्ने कुरै हुँदैन । अहिले पछिल्लो समयमा उत्पादनशील क्षेत्रमा भएको मागअनुसार बैंकहरूले लगानी गरेकै छन् । जलविद्युत्मा बैंकहरूले लगानी गरेकै छन् । कृषिमा पनि नियामकले तोकेको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले लगानी भएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा पनि लगानी बढेको छ । उत्पादनशील क्षेत्रका लागि बैंकमा कर्जाको माग नै कम छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा व्यवसायीहरू किन आएका छैनन् त ? यसमा आवश्यक पूर्वाधार नभएको हो कि ? यसमा अन्य सरोकारवालाहरूले पनि काम गर्नुपर्छ ।

बैंकले पनि उत्पादनशील क्षेत्रभन्दा अन्य क्षेत्रलाई कम ब्याजदरमा ऋण दिएकाले उत्पादन क्षेत्रका उद्योग आउन नसकेको हो कि ?
हिजो बैंकसँग केही लगानीयोग्य पैसा रह्यो भने कहाँ सजिलोसँग सुरक्षित लगानी हुन्छ भनेर सेयर, गाडीलगायतमा लगानी गरेका हुन् । व्यक्तिगत सवारी साधन खरिदमा लगानी गर्न बैंकहरूलाई सजिलो थियो । त्यसको असुली प्रक्रिया पनि सजिलो छ, तर अहिले त्यस्तो छैन । बैंकहरूले लगानी विविधीकरण गरेका छन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्ने नियामक निकायका व्यवस्थाहरू पनि कार्यान्वयनमा छन् ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैंकहरू जानै नचाहने प्रवृत्तिका कारण नियामकले अनिवार्य बनाउनुपरेको त हो नि ?
त्यो ठीक हो । बैंकले मात्र जोड दिएर हुँदैन । उत्पादनमूलक उद्योगको विकासका लागि सबै क्षेत्र लागि पर्नुपर्छ । हिजो पनि नियामकले प्राथमिकता प्राप्त कर्जा भनेर उत्पादनशील क्षेत्रमा अनिवार्य लगानीको व्यवस्था गरेको हो । अहिले कृषि र जलविद्युत् तथा विपन्न वर्गमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था कायमै छ । बैंकहरूले पनि नियामकले तोेकेको सिलिङअनुसार लगानी गर्न काम गरिरहेका छन् । देश संघीयतामा गएसँगै गाउँगाउँमा बैंकको शाखा पुगेको छ । अब उत्पादनमूलक व्यवसायमा लगानी नगरी बैंकहरूलाई सुख्खै छैन । स्थानीय निकायमा खोलिएका शाखाले त्यहाँ कृषिजन्य व्यवसायलाई नै लगानी गर्ने हो । विस्तारै यो वृद्धि हुँदै जान्छ ।

स्थानीय तहमा अनिवार्य शाखा खोल्न केन्द्रीय बैंकको निर्देशन दिएको थियो । यो अवधिमा यहाँको अनुभव कस्तो रह्यो ?
एनसीसी बैंकको भागमा १७ वटा शाखा परेकोमा २ ठाउँमा मात्र पु-याउन बाँकी छ । अहिलेसम्म जहाँ–जहाँ हामीले शाखा खोलेका छौं, त्यहाँ रहेका सबै कार्यालयका खाता बैंकमा आउन समय लागेको अवस्था छ । उनीहरूले सरकारी नियमहरू पूरा गर्नुपर्ने, खाता सार्नका लागि साउन कुनुपर्ने समस्यालाई सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंक र सरकारले सहयोग गरिरहेको छ । नयाँ सोच, विचार र प्रक्रियामा रूपान्तरण हुँदा केही अप्ठ्यारो देखिएको हो, तर गाउँ गाउँमा बैंक पुगेकाले गाउँमा आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण बनाउन बैंकको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ । आर्थिक विकेन्द्रीकरणका लागि बैंकको भूमिका पनि महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ ।

एसीसी बैंकमा मर्जरपछि संस्थागत सुशासनको समस्या पनि देखिए । अहिले बैंकको अवस्था कस्तो छ ?
मर्जरपछि बैंकको पुँजी ४ अर्ब ६७ करोड थियो । राष्ट्र बैंकमा बुझाएको पुँजीवृद्धि योजनामा २ः१ हकप्रद सेयर जारी गर्ने भनेका थियौं । सोहीअनुसार हकप्रद जारी ग-यौं । नबिकेको हकप्रद सेयर पनि लिलामी प्रक्रियाबाट बिक्री गरिसकेका छौं । संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर लिलामीबाट पनि १७ करोड प्रिमियम संकलन भएको छ । २ अर्ब ३४ करोड हकप्रदबाट संकलन गरी ७ अर्ब १ करोड पुँजी पुग्यो । अहिले हामीसँग ९९ करोड क्यापिटल रिजर्भ छ । यसलाई आगामी साधारणसभाबाट बोनस सेयर वितरण गरेपछि सेयर पुँजी ८ अर्बभन्दा माथि पुग्छ ।
२०७३ पुस १७ गते मर्ज भएको बैंक यस दुई वर्षको अवधिमा धेरै सुधार गरेका छौं । बैंकको निष्क्रिय कर्जा पनि घटेको छ । मर्जपछि ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको खराब कर्जा ३ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । मर्जर भई दोहोरिएका बैंकका शाखा स्थान्तरण गरिसकेका छौं । फरक–फरक संस्कृतिबाट आएका कर्मचारीलाई व्यवस्थित र एकीकृत गरेर बैंक अघि बढेको अवस्था छ ।
हामीले चारवटा संस्था मर्ज गरेकोमा एउटा संस्थामा धेरै खराब कर्जा भएको भेट्यौं । हामी लगनशील भएर, निष्क्रिय कर्जा असुली गरिरहेका छौं । अहिले बैंक ६१ अर्ब निक्षेप, ५९ अर्ब लगानी १ हजार २ सय कर्मचारी १ सय २५ शाखाका साथ मजबुत बैंकका रूपमा अघि बढिसकेको छ ।

बैंकका आगामी योजना के छन् ?
चालू आर्थिक वर्षलाई आधार बनाएर बैंकले पाँचवर्षे रणनीतिक कार्यक्रम तयार गरेर सोहीअनुसार अघि बढेका छौं । पाँच वर्षभित्र शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने, गाउँगाउँमा छरिएर रहेका निक्षेपलाई परिचालन गर्ने लक्ष्य छ । यसका लागि शाखा विस्तार गरी २ सय २० पु-याउँछौं । उत्पादनशील क्षेत्रका साथै सहुलियत कर्जा लगानी विस्तार गछौं । पुँजी वृद्धिअनुसार लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिनका लागि लगानी विस्तार गर्दै जान्छौं । निष्क्रिय कर्जालाई बढ्न नदिई घटाउँदै जाने योजना छ । यसैगरी आधुनिक बैंकिङ प्रणालीको विस्तार गर्दै बैंकलाई मजबुत बनाउँछौं ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्