घरबहाल करको दर परिमार्जन गर्ने तयारी «

घरबहाल करको दर परिमार्जन गर्ने तयारी

घरबहाल करको असुली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा नआएपछि सरकारले करको दर परिमार्जनको तयारी गरेको छ । सम्पत्ति कर र एकीकृत सम्पत्ति करमा देखिएको अन्योलले घरबहाल कर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नआएपछि सरकारले घरबहाल करको दर परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको हो ।
स्थानीय तहको आम्दानीको बलियो स्रोतको रूपमा रहेको बहाल कर उपयोग नै नभएपछि अर्थ मन्त्रालयले उक्त करको नयाँ दर निर्धारण गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको स्रोतले जनाएको छ । प्रचलित कानुनअनुसार नेपाल सरकार एक्लैले १० प्रतिशत र स्थानीय तहका लागि २ प्रतिशत गरी १२ प्रतिशतसम्म बहाल कर संकलन हुँदै आएको छ । व्यक्तिगत सम्पत्तिमा वार्षिक १ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै भाडा उठाउने घरधनीले बहालकर तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको दफा ३ मा प्रदेश वा स्थानीय तहले कर लगाउँदा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसारपसार, पुँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रतिकुल नहुने गरी लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनअनुसार प्रदेश सरकारले घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयमा कर, सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर, टिकट दस्तुर र जुवा÷चिठ्ठा तथा क्यासिनोमा कर लगाउन पाउँछन् । यस्तै, सेवा शुल्क दस्तुर र पर्यटन शुल्कको गैरकर पनि प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने ऐनमा उल्लेख छ । ऐनले स्थानीय तहले सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क सवारी साधन कर, भूमी कर (मालपोत), मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर र होर्डिङ बोर्ड कर लगाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, गैरकरतर्फ सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, पार्किङ शुल्क, बहालबिटौरी शुल्क, जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु शुल्क र इन्जिन जडान नभएका टाँगा, रिक्सा, अटो रिक्सालगायत सवारी साधन, केबलकार तथा डुंगामा लाग्ने शुल्क असुल्न पाउने व्यवस्था छ । साझा करहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानुनबमोजिम बाँडफाँट गर्ने तथा पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिजमा भने तीनै तहका सरकारको रोयल्टीको हिस्सा हुने व्यवस्था ऐनले निर्धारण गरेको छ । सम्पत्ति कर र बहाल कर असुली गर्दा जनताले दोहोरो कर लिएको अर्थमा बुझेको भन्दै दुई फरक विषयलाई छुट्टाछुट्टै तरिकाबाट संकलन गर्नुपर्ने अर्थ स्रोत बताउँछ ।
संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाअनुसार पनि घरबहाल कर स्थानीय तहको अधिकारभित्रको विषय भएकाले उनीहरूमार्फत नै यसको प्रभावकारिता विस्तार गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रलयका एक अधिकारीले बताए । काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि बहाल करलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, “संस्थागत बहाल कर संकलनमा समस्या नरहे पनि व्यक्तिगत घर भाडाबाट संकलित रकममा कर उठाउन भने महानगर सक्षम देखिएन ।” केही समयअघि सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया, तत्कालीन राजस्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्यालको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा ती दुई करको कराधार फरक रहेकाले छुट्टाछुट्टै व्यवहार गर्न पनि अर्थले सुझाएको छ ।
प्रतिवेदनमा सम्पत्ति कर र बहाल करलाई एकै मानी दोहोरो कर लगाइएको अर्थमा व्याख्या भएको उल्लेख छ । अर्थले प्रतिवेदनमा दिइएको सुझावबमोजिम कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाएर प्रदेश, स्थानीय सकार तथा संघीय सरकारहरू र ती मातहतका निकायमा पत्राचार गरिसकेको छ । प्रतिवेदनमा दुई फरक करलाई समान ठानी एकै किसिमको ब्याख्या भएकाले त्यस्तो द्विविधा हटाउन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई निर्देशन दिन संघीय मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को साविक दफा ५५ मा साउन १ गतेदेखि घरजग्गा करको सट्टामा एकीकृत सम्पत्ति करमात्रै लगाउने प्रावधान राखेको भए पनि आर्थिक ऐनमा सम्पत्ति कर लगाउने व्यवस्था गरिएकाले त्यसैअनुसार स्थानीय तहको कानुन संशोधन गर्ने तयारी अर्थको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्