अबको राजनीतिक मार्ग कता ? «

अबको राजनीतिक मार्ग कता ?

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि भएको पहिलोे स्थानीय तहको निर्वाचनमा कैयौं स्थानमा नेपाली कांगे्रस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र (माओवादी केन्द्र) बीच चुनावी तालमेल भयो । दुई दलीय तालमेल भए पनि तालमेल भएकै स्थानीय तहमा समेत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी (नेकपा एमाले) ले एक्लै चुनावमा विजय हासिल ग-यो । स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तालमेललाई तोड्दै पहिलो संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच निर्वाचनमा गठबन्धन र निकट भविष्यमा पार्टी एकता गर्ने दुई पार्टीका अध्यक्षबीच सहमति गरी निर्वाचनमा गए । निर्वाचनमा एमाले पहिलो पार्टी बन्यो भने माओवादी केन्द्र तेस्रो पार्टी बन्यो । मधेसवादी दलहरूको समेत समर्थनमा करिब दुई तिहाइनजिकको सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले गरे । नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा प-यो । पूर्वसहमतिअनुसार एमाले–माओवादीले दुई अध्यक्ष रहने गरी आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सर्तमा पार्टी एकता गरेर नेपाल कम्युस्टि पार्टी (नेकपा) बनाए । पार्टी एकताले न महाधिवेशनसम्म कुर्न सक्यो, न अर्को संसदीय निर्वाचनसम्म टिक्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले दुईपटक संसद् विघटन गराए, दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरिदियो । पछिल्लो पटक त संसद् विघटन नचाहनेहरूले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री हुने गरी संसद् पुनस्र्थापनाको मागदाबी गरे । सर्वोच्च अदालतले संसद्को आयु पाँच वर्ष हुने भन्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न फैसला सुनायो । त्यसपछि उत्पन्न राजनीतिक अवस्था र अब राजनीति कता मोडिएला भन्ने विषयमा धादिङ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं एमाले धादिङका अध्यक्ष भूमिप्रसाद त्रिपाठी, बागमती प्रदेशसभा सदस्य एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) संस्थापक केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, बागमती प्रदेशसभा सदस्य एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य शालिकराम जमरकटेल र बागमती प्रदेशसभा सदस्य डाक्टर राजाराम कार्कीसँग काराबारकर्मी राजेन्द्र बस्नेतले गरेको कुराकानी :

संसद् चलाउन सभामुखसँग दुई विकल्प
भूमिप्रसाद त्रिपाठी
सदस्य, प्रतिनिधिसभा-अध्यक्ष, एमाले धादिङ

नेकपा एमालेले कारबाही गरेका सांसदलाई पदमुक्त भएको सूचना टाँस नगरी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमाले पार्टी विखण्डन गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेकाले एमालेले संसद् बैंठकमा अवरोध गरेका हौं । जबसम्म सभामुख सापकोटाले दुई विकल्पमध्ये एक विकल्प रोज्दैनन् तबसम्म संसद् बैंठकमा एमालेले अवरोध गरिरहन्छ । सभामुखसमक्ष रहेको दुई विकल्प, कि त पद त्याग कि त एमालेले कारबाही गरेका सांसदलाई पदमुक्त गरेको सूचना टाँस गर्नुपर्ने । गैरसांसद वा पूर्वसांसद राखेर कसरी बैठक गर्न सकिन्छ ? यदि सकिन्छ भने यसअघिका सबै पूर्वसांसदलाई बोलाउनुप-यो ।
सभामुख स्वतन्त्र हुन सकेनन्, उनले सरकारको समेत निर्देशन मानेर एमालेलाई विखण्डन गरेका छन् । संसदीय अभ्यासअनुसार संसद्का कुनै एक सदस्यले उठेर विरोध जनाएपछि बैठक रोकिन्छ । यहाँ त छापामार शैलीमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा रोस्टम पुग्छन् । प्रमुख प्रतिपक्षको विरोधका बीच संसद्को कामकारबाही चलाइरहेका छन् । त्यतिमात्र होइन, कयौं विधेयक बिनाछलफल खारेज गरेका छन् । छापामारा शैलीमा कहिलेसम्म चल्छ संसद् बैठक ? एमाले संसदीय दलको निर्णय छ, सभामुखले विकल्प नदिएसम्म संसद् अवरुद्ध गर्ने । दुई महिना बितिसक्दा समेत सरकारले पूर्णता पाएको छैन । सरकारले पूर्णता नपाउनु भनेको सरकार असफल भएको साबित हुनु हो । सरकार बनाउन नसक्ने प्रधानमन्त्रीबाट देश कसरी अघि बढ्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ ?
सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र विभाजन गरिदिएपछि एमाले २०७५ जेठ २ मा फर्कन नै अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालका तर्फबाट पाँच-पाँच जना रहेको कार्यदल गठन गरेको हो । त्यही कार्यदलका सदस्यहरूले बनाएको १० बुँदे अरूले मान्नुपर्ने, वरिष्ठ नेता, जसले एमालेको लामो समय नेतृत्व सम्हाले र प्रधानमन्त्री समेत भइसकेकाले चाहिँ मान्नु नपर्ने हुन्छ र ? एमालेमै रहेर गरेको समानान्तर कामलाई एमालेले छुट दिएकै हो । पार्टी अखण्ड रहन्छ भने केही गल्तीलाई छुट दिनुपर्छ भनेर नै छुट दिएको होला । जब आफैंले बनाएको कार्यदलले गरेको काम मान्न नसकेर होला, एमाले छोडेको । अहिले एमाले देशव्यापी १० बुँदे कार्यान्वयन अर्थात् २०७५ जेठ २ मै फर्केर प्रदेश, जिल्ला, पालिका कमिटीहरूको बैठक बस्दै छ । अरू नेताले मूल पार्टीमै रहेर असमझदारीलाई चिर्दै जान हुने, वरिष्ठ नेता नेपालले नहुने हुन्छ ? अहिलेको अवस्थामा पार्टी फुटाउनुपर्ने कुनै कारण नै थिएन ।

दसैंअघि बागमती प्रदेश सरकार गठन हुन्छ
राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे
संसदीय दलका नेता, बागमती प्रदेशसभा-केन्द्रीय सदस्य, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)

नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीलाई सही दिशानिर्देश गर्न नसकेको र मनोमानी ढंगले पार्टी सञ्चालन गरेका कारण दुईतिहाइको सरकार ढलेन मात्र, सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई नै एमाले र माओवादी केन्द्रमा पुनस्र्थापित गरायो । एमाले पुनस्र्थापित भएपछि २०७५ जेठ २ कै कमिटी क्रियाशील हुनुपर्ने माग राख्दा माग पूरा गर्नुको सट्टा कारबाहीको धम्की दिँदै आएको र १० बुँदेलाई कार्यान्वयन गर्न कुनै चासो नदेखाएकाले एमालेबाट फुटेर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गर्नुपरेको हो । हाम्रो पार्टीले भदौ ९ गते आधिकारिकता पायो । त्यसपछि हामी घोषण पत्रसहितका महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाउन लाग्यांै । अब केन्द्रीय कार्यालय तयार भइसकेको छ । असोजभित्र सबै जिल्लामा जिल्ला तहका कमिटी गठन भइसक्छन् । आजका दिनसम्म २५ जिल्लामा कमिटी घोषणा भइसकेको छ । मूल पार्टी छोड्नुपरेको छ । हिजो भूमिगत कालमा त पार्टी संगठन निर्माण गरेका हौँ । अहिले त्यतिबेलाको तुलनामा कैयौं गुणा सजिलो छ । एमालेमा हुँदा बनाएको समानान्तर कमिटी एकीकृत समाजवादीमा समाहित भइकेका छन् । पालिका तहमा पनि समाहित हुँदैछन् । केही वर्ष ठूलो पार्टी बन्न नसकिएला, तर कम्युनिस्ट पार्टी भनेको एकीकृत समाजवादी पार्टी हो भन्ने बनाउँछौं । म पार्टी संगठन निर्माणकै लागि इलामको सूर्योदय गाउँपालिका पुगेको छु । यसैगरी सबै साथीहरू कार्यक्षेत्रमा खट्नुभएको छ । पार्टी अघि बढिसक्यो, अब रोकिँदैन ।
अहिले संघीय संसद्मा जे भइरहेको छ, एमालेले संसद् अवरोध भनेको छ । संसद् बैठक निरन्तर अघि बढिरहेको छ, बढिरहन्छ । कुनै दिन एमाले आफंैले अवरोध हटाउनेछ । नेकपा एकीकृत समाजवादीको असोज ५ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ । त्यसपछि संघीय सरकार विस्तार हुन्छ । तत्काल पार्टी एकता हुने कुनै सम्भावना छैन । अहिलेको गठबन्धन सरकार सञ्चालनका लागि मात्र होइन, चुनावसम्म जान्छ । त्यसपछि आवश्यकताअनुसार फेरि गठबन्धन बन्छ ।
बागमती प्रदेशसभामा एकीकृत समाजवादीले संसदीय दल गठन गरेर सरकारलाई जानकारी दिइसकेका छौं । अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको सरकारले असोज २४ गतेसम्ममा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । उहाँले विश्वासको मत लिन सक्ने कुनै आधार छैन । यदि विश्वासको मत लिन सके उहाँ नै मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । विश्वासको मत लिन नसके एकीकृत समाजवादीले बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्छ । दसैंको टीकाअघि बागमती प्रदेशले नयाँ सरकार पाउँछ । गठबन्धनमा सरकार कसले बनाउने भन्ने विवाद छैन ।

संविधान र व्यवस्था जोगाउन गठबन्धन
शालिकराम जमरकटेल
संसदीय दलको नेता, बागमती प्रदेशसभा-केन्द्रीय सदस्य, नेकपा माओवादी केन्द्र

अहिले संघीय संसद्मा एमालेले जुन कुरा उठाएर संसद् बैठक अवरुद्ध गरेको छ, कुनै कानुनी आधार र संसदीय अभ्यासमा रहेर गरेको अवरोध होइन । संसद् सदस्यलाई कारबाहीसम्बन्धी दस्तावेजमा सभामुखले १५ दिन अध्ययन गर्ने समय पाउँछन् । अनि १५ दिनभित्र अरूले पार्टी दर्ता गर्छन् त त्यसमा केको दोष ? दल विभाजनसम्बन्धी ऐनअनुसार दल विभाजन हुन्छ । त्यसमा सभामुखले नियम मिच्यो भनेर संसद् बैठक रोक्ने कुनै तरिका होइन । प्रधानमन्त्री ओलीले त दुई पटक संसद् विघटन गरेकै हो । अनि उहाँहरूलाई त संसद् बैठकको कुनै मतलब नै छैन । जहिलेसम्म नचले पनि । एमालेले जुन कुरा उठाएको छ, टोपबहादुर रायमाझीलगायतका कुरा, उनीहरूले त दल त्याग गरेकै हुन् । कारबाही गर्नु कुनै ठूलो कुरै होइन । कानुनमा उल्लेख छ । सोहीअनुसार गरेका हुन् । एमालेको हकमा अलि फरक हो । १४ जनालाई एकसाथ आएको कारबाहीको सिफारिस अध्ययन नगरी सदर कसैले नि गर्दैन । सभामुखको राजीनामा माग्नु बदलाभाव मात्र हो । राजनीतिक सहमतिकै आधारमा संसद् बैठक चल्छ ।
एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले दुईतिहाइ नजिकको सरकार चलाउन असफल भएका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो । भइरहेको पार्टी फुटेर बाध्यात्मक परिस्थितिमा बनेको गठबन्धन राष्ट्र, संविधान र व्यवस्था जोगाउन हो । त्यसकारण गठबन्धन निरन्तर अघि बढ्छ । बाँकी अवधि सरकार चलाउने मात्र होइन, चुनावमा समेत गठबन्धन हुन्छ । अहिले सामाजिक सञ्जाल र केही समाचार माध्यममा आए जस्तो एमसीसीले गठबन्धनलाई असर गर्दैन ।
बागमती प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका नेता अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री बनेको केही दिनमा नै अल्पमतमा पर्नुभयो । उहाँलाई थाहा छ कि आफू अल्पमतमा छु भनेर । तर पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेर नाटक देखाइरहनुभएको छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्नेमा मन्त्री थप्दै छन् । मुख्यमन्त्रीले ३० दिनसम्म के गर्नुहुन्छ हेर्दै जान्छौं । उहाँले विश्वासको मत लिन आँट गर्नुहुन्छ कि हुन्न, अनि हाम्रो गठबन्धनले निर्णय लिन्छ । हामी कानुनविद्हरूसँग परामर्शमै छौं । उहाँहरूको परामर्शबाट नै हामीले धैर्य गरेका छौं । मुख्यमन्त्री कुन दलले पाउँछ भन्दा पनि अहिलेको समयमा गर्नुपर्ने काम संविधान र व्यवस्थाको संरक्षण हो । गठबन्धन नभत्कने गरी सरकार गठन हुन्छ । शीर्ष नेतृत्वहरूबाट सुझबुझका साथ निर्णय आउँछ । अबको केही दिनमा गठबन्धनको तर्फबाट सरकार गठन हुन्छ । राजनीतिक विषयमा सहकार्य, अरू विषयमा कार्यगत एकता र चुनावी मोर्चामा गठबन्धन हुन सक्छ ।

केन्द्रीय सरकारलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी सरकार गठन हुन्छ
डा. राजाराम कार्की
सदस्य, बागमती प्रदेशसभा-पूर्वकेन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस

असहज र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा बनेको हो, शेरबहादुर देउवाको सरकार । विघटन भएको संसद् पुनस्र्थापनापछि बनेको छ । यस सरकारले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन गराउनुपर्नेछ । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप व्यवस्थापनसहित नियमित रूपमा हुँदै आएका अन्य विकास र प्रशासनिक काम गर्नुपर्नेछ । संविधान जोगाउन बनेको सरकार हो भनेर अरू काम नगर्ने भने होइन । कामहरू निरन्तर अघि बढ्दै छ । अहिले एमालेले वार्ता, संवाद छोडेर नाराजुलुस गर्दै संसद् बैठक अवरोध गर्दैछ । अवरोधले बैठक रोकिएको पनि छैन । त्यसकारण संवाद नै अन्तिम विकल्प हो । एमाले संवादमै आउनुको अर्को विकल्प छैन । अहिले संसद् विघटन गरेर मूर्खतापूर्ण कार्य नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा हुँदैन । संसद् विघटनविरुद्ध बनेको गठबन्धनले संसद् विघटन गर्छ भनेर सोच्नसमेत सकिँदैन ।
सरकार विस्तार हुन नसक्नुको पछाडि गठबन्धनमा रहेका दलहरूका केही प्रक्रियागत कामकारबाही बाँकी रहेकाले हो । अब केही दिनमा सरकारले पूर्णता पाउँछ । मैले एक हप्ताअघि मात्र प्रधानमन्त्रीसँग भेटेको थिएँ ।
बागमती प्रदेश सरकार अहिले अल्पमतमा परेको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले बागमती प्रदेशसभामा संसदीय दल गठन गरेसँगै अष्टलक्ष्मी शाक्यको सरकार अल्पमतमा परेको छ । असोजभित्रमा गठबन्धनको सरकार बन्छ । बागमती प्रदेशसभामा पहिलो ठूलो दल एमाले, दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र, तेस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र चौथो ठूलो दल नेकपा एकीकृत समाजवादी हो । बागमती प्रदेशमा सरकार गठन हुँदा केन्द्रीय तथा संघीय सरकारलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी गठन हुन्छ । सबै दलका नेताहरूले आफूले नेतृत्व दाबी गर्नु स्वाभाविक भए पनि गठबन्धनको निर्णयअनुसार नै सरकार गठन हुने हो । सरकारले विश्वासको मत लिनुको सट्टा मन्त्री थप्नुचाहिँ हास्यास्पद छ । विश्वासको मत लिन पाउने अवधिसम्म गठबन्धन पर्खन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्