संवैधानिक उपलब्धतामा अन्तर्निहित आर्थिक विकास «

संवैधानिक उपलब्धतामा अन्तर्निहित आर्थिक विकास

नागरिक भावनाअनुरूपको आर्थिक विकासका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना संकुचित रूपमै भए पनि मुखरित भएको आभास रहन्छ ।

नेपाललगायत विश्वको कुनै पनि मुलुकमा आर्थिक विकासको सुनिश्चितताका लागि राजनीतिक स्थायित्वको आवश्यकता पर्छ । किनभने राजनीतिक पूर्णता संवैधानिक उपलब्धतामा अन्तनिर्हित विषयवस्तुहरू हुन् । संविधान भनेको सम्बद्ध मुलुकको मूल कानुनसमेत रहेको हुँदा जबसम्म जनआकांक्षाअनुरूपको सर्वस्वीकार्यता प्राप्त रहन सक्दैन, तबसम्म आर्थिक विकास र समृद्धिले पूर्णता हासिल गर्न सक्दैन भन्दा फरक नपर्ला ।
उक्त तथ्यलाई मूल केन्द्रबिन्दुमा राखी राजनीतिक द्वन्द्वारम्भको शुभारम्भ भएको पाइन्छ । नेपालको संवैधानिक संघर्षको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई केलाएर अध्ययन गर्ने हो भने राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरद्वारा जारी गरिएको अन्तरिम शासन विधान, वि.सं. २००४ नै मुलुकको जेठो संवैधानीक यात्राको आरम्भबिन्दु मान्न सकिन्छ । निरङ्कुश परिवेशमा पनि आधुनिक लोकतन्त्रको न्यूनतम आधारभूत मूल्य एवं मान्यताका साथै नागरिक स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गर्ने चेष्टा गरिएको हुँदा नागरिक भावनाअनुरूपको आर्थिक विकासका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना संकुचित रूपमै भए पनि मुखरित भएको आभास रहन्छ ।
जसको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा आमनागरिक समुदायलाई सम्प्रभू नागरिकका रूपमा रूपान्तरण गर्नेतर्फ सहयोगीको हितभावले कार्य गर्दै सम्बद्ध पक्षको आर्थिक सम्मुन्नतिको जनआकांक्षालाई यथार्थमा साकार तुल्याउने मार्गमा उन्मुख रहनु हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । परिणामतः तत्कालीन राजा त्रिभुवन, नेपाली जनता एवं मित्रराष्ट्र भारत–भारतीय जनताको संयुक्त प्रयासमा भारतको राजधानी दिल्लीमा भएको सम्झौताका आधारमा वि.सं. २००७ मा १ सय ४ वर्ष लामो पारिवारिक राणातन्त्रलाई विस्थापित गर्दै अन्तरिम शासन विधान मुलुकमा जारी गरिएको तथ्यसँग नेपाली जनमत पक्कै पनि अनभिज्ञ रहेको छैन ।
उक्त कदमपश्चात् नेपाली भूमिमा प्रजातन्त्रको जनलहरमा आधारित आर्थिक विकास एवं सम्मृद्धिका मार्गहरू प्रशस्त रहनेछन् भन्ने जनविश्वास रहँदै आएको थियो । मूल रूपमा राष्ट्रको आर्थिक प्रगति गर्दै नेपाली जनतालाई समृद्धिको वास्तविक प्रतिफल दिलाउने सुउद्देश्यअनुरूप सर्वप्रथम आर्थिक विकासको दीर्घकालीन योजनाअनुरूपको खाकाहरू समावेश रहने गरी प्रथम पञ्चवर्षीय योजना वि.सं. २०१३ मा आधारित विकास योजनालाई जनतासामु ल्याएको हो भन्न सकिन्छ । राजनीति र आर्थिक विकासको अन्योन्याश्रित सहसम्बन्ध रहँदारहँदै पनि वि.सं. २००७–२०१५ सम्मकोे समयावधिमा चरम राजनीतिक विसंगतिका कारण हाम्रा विकास योजनाहरू थाती रहन गएको देखिन्छ ।
अराजक राजनीतिका कारण जनताको लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने कार्यमा ढिलाइ हुन गई संवैधानिक सुनिश्चितता तथा आर्थिक विकासको सुखानुभूतिको मार्गमा समेत केही समय विराम लाग्ने अवस्था तयार भएको हुँदा आर्थिक विकाससमेत पश्चगमनतर्फ अग्रसर भएकै कारण समृद्धि प्राप्ति पनि कछुवाको गतिमा अगाडि बढेको अनुभव गर्न सकिन्छ ।
कछुवाको गतिमा रहेको आर्थिक विकासलाई प्राण भर्दै गतिशीलता प्रदान गर्न लोकतान्त्रिक संविधानको माध्यमबाट मात्र सम्भव रहन्छ भन्ने जनसदीक्षाअनुसार नेपाल राज्यको संसदीय संविधान वि.सं. २०१५ लागू भएको हो । प्रस्तुत संवैधानिक व्यवस्थापश्चात् मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास एवं समृद्धि प्राप्ति हुने कुरामा तत्कालीन नेपाली जनमतलाई कुनै प्रकारको द्विविधा कायम रहेको थिएन । किनभने यस अवस्थासम्म आइपुग्दा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा पूर्णतया अभ्यस्त रहिसकेकाले आर्थिक विकास र समृद्धिको गतिलाई कुनै पनि पक्षले तेजोवध गर्न सक्दैन भन्ने मानसिकताबाट नेपाली जनमत अभिप्रेरित भइसकेको देखिन्छ । सकारात्मक लोकतान्त्रिक वातावरण कायम रहँदारहँदै पनि दुर्भाग्यवश जनआकांक्षामाथि पूर्णतया तुषारापात गर्दै वि.सं. २०१९ मा जनअधिकारको अनधिकृत रूपमा हरण गर्दै निरङ्कुश पञ्चायती शासकीय स्वरूपको प्रादुर्भाव भयो, जुन नेपालको राजनीतिक इतिहासमा राणातन्त्रपछिको अर्को निरङ्कुशतन्त्रको रूपमा लगभग ३० वर्षसम्म बहाल रहन सक्षम रह्यो ।
जसका कारण दक्षिण एसियाका दुई उदीयमान शक्तिसम्पन्न छिमेकी राष्ट्रको समकक्षमा रहँदारहँदै पनि नेपालले समान आर्थिक सम्मुन्नतिको कतिपय अवसरबाट आफूलाई वञ्चित राख्दै आर्थिक दुरवस्थाको रुग्णताबाट प्रताडित रहनुपरेको तथ्यलाई स्वाभिमानी नेपाली जनताले सहजै भुल्न सक्दैन । आफ्नो निजी स्वार्थअनुरूप कार्ययोजनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने संस्कृति नै आर्थिक विकासको प्रमुख बाधक तत्व हो ।
संवैधानिक संघर्षका क्रममा दलविहीनतामाथि सशक्त प्रहार गर्दै वि.सं. २०३६ मा पञ्चायती शासकीय स्वरूप अथवा लोकतान्त्रिक बहुदलीय स्वरूपमध्ये कुनचाहिँ शासकीय स्वरूपलाई आत्मसात् गर्न नेपाली जनमत आतुर रहेका छन् भन्ने कुराको अभिमत बुझ्न जनमत संग्रहको व्यवस्थापन गरिएको थियो । कतिपय छलकपटका आधारमा बहुदलीय शासन पद्धतिलाई पराजयको सामना गर्नुपरे तापनि प्राप्त हारलाई जननेता बी.पी. कोइरालाले सहर्ष स्वीकार गरेकै प्रतिफलस्वरूप २०४७ साल कात्तिक २३ गते तत्कालिन राजा वीरेन्द्र शाहबाट नेपाल अधिराज्यको राजासहितको बहुदलीय संविधान घोषणा भएको हो ।
उक्त अवस्थापश्चात् नेपाली जनसमुदायले आर्थिक स्वतन्त्रताका लागि अगाडि सारेका अवधारणाहरू यथार्थमा साकार भई मुलुकमा अवस्थित निजी क्षेत्रलाई समेत आर्थिक विकासमा समाहित गर्ने सुउद्देश्यअनुसार निजीकरणसम्बन्धी धारणाले पूर्णता पाएको देखिन्छ, जसलाई पूर्ण सुनिश्चितता कायम राख्न तत्सम्बन्धी ऐन, २०४९ समेत व्यवहारतः लागू भएको हो । लोकतान्त्रिक संविधानको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा निजीकरणसम्बन्धी अवधारणालाई लिँदा त्यति फरक नपर्ला ।
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् अन्य क्षेत्रमा जस्तै आर्थिक विकासको क्षेत्रमा पनि आशाका नौला किरणहरू प्रवाहित भएको देखिन्छ । किनकि राजनीतिक एवं संवैधानिक संघर्षको गतिमा पूर्णविराम लाग्यो होला भन्ने जनभावनाविपरित नेपालको संवैधानिक लडाइँमा नेकपा माओवादीद्वारा २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वले भिन्नै पहिचान बनाउन सक्षम रहेको पाइन्छ, जसको राजनीतिक मागहरूमध्ये संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत राष्ट्रको संविधान निर्माण गर्ने भन्ने योजना पनि रहेको थियो । जसअनुुसार वि.सं. २०६२-०६३ को संयुक्त जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् मुलुकमा संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन सफल भई नेपाल राज्यको अन्तरिम संविधान, २०६३ लागू भयो, जसले मुलुकलाई राजनीतिक द्वन्द्वबाट उन्मुक्ति दिलाउँदै आर्थिक विकासको नयाँ गन्तव्यतर्फ डो¥याएर लान कोसेढुङ्गा साबित भएको देखिन्छ ।
यस प्रकारका राजनीतिक अवरोधहरूलाई चिर्दै वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाको भारी अभिमतबाट पारित ७ प्रदेशको संघीयतासहितको नेपाल राज्यको गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको वर्तमान अवस्था हो । प्रस्तुत संवैधानिक स्वरूपले राष्ट्रमा कायम रहेको आर्थिक विकासविरोधी एकात्मक ढाँचाको संवैधानिक अवस्थालाई विस्थापन गर्दै आर्थिक विकास तथा समृद्धिमैत्री अवधारणाअनुरूपको शासकीय स्वरूपलाई आत्मसात् गर्न सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्