पब्लिक कम्पनीबाट समाजवादको यात्रा

कुनै पनि सामान र सुविधा प्रयोग गर्नका लागि त्यो चिज बनाउनुप¥यो, बनाउनका लागि लगानी नगरी बन्दैन । लगानीका विभिन्न मोडेलहरू छन्, जसमा सरकार एक्लैले लगानी गर्न सक्छ तर यो मोडेल संसारमा सा¥है कमजोर मोडेल हो, किनकि सरकारमा भ्रष्टाचार व्यापक हुने अनि आफ्नो नभएर सरकारको हुने हुँदा काममा अल्छीपन, जवाफदेही कम हुने र हेलचेक्र्याइँ बढी हुने हुँदा उत्पादकत्व कम भएर लागत बढी पर्न आउँछ । जसले गर्दा कि जनतालाई महँगो पर्छ कि संस्था घाटामा चल्नुपर्ने हुन्छ ।
समाजवादका लागि सबैभन्दा उपयुक्त मोडेल सहकारी मोडेल हो, तर यसमा पनि व्यवस्थापकीय टिममा जोजो रहन्छन् उनीहरूले अनैतिक तरिकाले कमाउन खोज्ने, सदस्य संख्या धेरै हुने हुँदा निर्णय प्रक्रियामा जटिलता आउने र विवादमा फस्ने अनि यसमा पनि अल्छीपनको समस्या आइहाल्छ र उत्पादकत्वको कमी भएर लागत बढी परेर संस्था घाटामा जाने हुन्छ । त्यस्तै जस्तो एकल व्यक्ति र सीमित व्यक्ति मिलेर चलाएका संस्थाहरू प्रायः सफल बढी हुने हुन्छन्, किनकि यसमा आफ्नो लगानी हुने हुँदा नाफाका लागि उनीहरूले हरसम्भव खर्चलाई कम गर्ने प्रयास गरेका हुन्छन् । त्यही कारणले नै उत्पादकत्व बढी भएर नाफा हुने हो ।
तर, यस्ता प्रकृतिका व्यावसायिक संस्थाहरूले छोटो समयमा ठूलो लगानी वृद्धि गर्न सक्दैनन्, साथै महँगो प्रविधि आयात गर्नका लागि पुँजीको अभाव हुन्छ अनि ठूलो जोखिम मोल्न पनि सक्दैनन् । त्यस कारणले लगानीको आकार सानो हुन्छ । जब लगानी सानो आकारमा हुन्छ तब मान्छे बेरोजगार, उपलब्ध साधन र स्रोतको प्रयोगविहीन अवस्था हुन पुग्छ, जसले गर्दा जति आर्थिक वृद्धि गर्न सकिन्थ्यो, त्यो हुँदैन र गरिब बन्न बाध्य भइन्छ । त्यसैले अबको विकल्प भनेको पब्लिक कम्पनीबाट समाजवादको यात्रा ।
कुनै पनि देशको विकास आन्दोलन र मुडे बलले हुने होइन, सिलसिलाबद्ध तरिकाले नीति, नियम र कानुनको परिमार्जन गरी उद्योग र व्यापारको वृद्धि गरेर उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै आयात र निर्यात बराबरीको हाराहारी पु¥याउन सक्दा मात्रै विकास सम्भव हुने हो । अब यो स्थितिमा पुग्नका लागि व्यवस्थित तरिकाले लगानी नबढाई हुँदैन, लगानी वृद्धि गर्नका लागि पब्लिक कम्पनी उपयुक्त मोडेल हो । यस मोडेलमा मुख्य लगानीकर्ताको कम प्रतिशत सेयर हुँदा समस्या फेरि चुस्त व्यवस्थापन हुने, अल्छीपन हुने, अनि हिनामिना गरेर कम्पनी डुबाउने सम्भावना हुने गर्छ ।
त्यसैले अहिलेलाई त्यो नहोस् भन्नका लागि कम्तीमा ५० प्रतिश पुँजी प्रमुख लगानीकर्ताको राख्ने गरी मोडेल बनाउन आवश्यक छ । धेरैजसो नेपालीलाई अझै पनि सरकारी संस्था, सरकारी काम भनेपछि ठूलो विश्वास, भरोसा र आशा छ । त्यसैले त्यही जनताको विश्वास, भरोसा र आशालाई सम्मान गर्दै सरकारले पनि केही प्रतिशत सेयर राखेर नजिकबाट निगरानी गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक छ । साथै बजार व्यवस्थापनका लागि जनतामा अपनत्व भावना जगाएर खरिद गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्नुका साथै नाफालाई धेरै जनतामा बाँड्नका लागि पनि आमजनताबाट सेयर उठाउन आवश्यक छ ।
त्यसैले यी तीनै प्रकारका तरिकाबाट पुँजी संकलन गरेर हरेक क्षेत्रमा ठूलो लगानीको पब्लिक कम्पनी युद्धस्तरमा चलाउनुपर्ने हुन्छ । किनकि हामी कामभन्दा बढी कुरामा अल्झियौं । त्यसैको परिणाम नै वार्षिक ३ खर्बको कृषिजन्य सामग्री आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । अब यो अवस्थालाई पूर्ण रूपले बदल्नका लागि हाम्रो लगानीको तरिका नै बदल्न जरुरी भइसक्यो । त्यसैले अबको विकल्प पब्लिक कम्पनीबाट समाजवादको यात्रा ।
सुरुमा पब्लिक कम्पनी कृषि र उद्योगबाट सुरु गर्दा राम्रो हुन्छ, किनकि यो क्षेत्रले आयात प्रतिस्थापन गर्छ, साथै कृषि र उद्योग क्षेत्रको विकासले नै सेवा क्षेत्रको विकास हुने हो । त्यसैले पहिला हाम्रो मुख्य जोड कृषि र उद्योग क्षेत्रमा दिनुपर्ने हुन्छ । अब यस पब्लिक कम्पनीको पुँजी संकलन तरिकामा सरकारको १० प्रतिशत, प्रमुख लगानीकर्ताको ५० प्रतिशत र आमजनताको ४० प्रतिशत गर्ने । यसमा सरकारले १० प्रतिशत र आमजनताको ४० प्रतिशत पुँजी भइसकेपछि अब यो लगानीलाई डुब्न र हिनामिना नहोस् भन्नका लागि नजिकबाट नियमित निगरानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसका लागि वेभ बेसमा आधारित लेखाविधि प्रयोग गरेर त्यसको दैनिक कारोबार कर कार्यालयबाट अडिट गर्न सकिने व्यवस्था गराउन सकिन्छ । साथै, केही नीतिगत व्यवस्थाजस्तै तल्लो तहको कर्मचारी र माथिल्लो तहको कर्मचारीको तलब भिन्नता बढीमा १५ गुणाभन्दा बढी गराउन नमिल्ने, अनि मिटिङ भत्ता भ्रमण भत्ताको पनि वार्षिक कतिसम्म गर्न मिल्ने, त्यसको सीमा तोकिदिने, अनि खरिद प्रक्रियामा अनिवार्य भ्याट वा प्यान बिल हुनुपर्ने साथै बिक्री बिल अनिवार्य कम्पुटर बिलिङ हुनुपर्ने, यति गर्नेबित्तिकै चुहावट हुने सक्ने धेरै पाटाहरू रोकिन पुग्छन्, पूर्ण रूपले त केही गरी रोक्न सम्भव हुँदै हुँदैन, अलि–अलि चुहावट भएर ठूलो असर केही हँुदैन । त्यसैले सरकारले हरसम्भव चुहावट र अनिमियता रोक्नका लागि नीतिनियम बनाएर नजिकबाट निगरानी राखिरहनुपर्ने हुन्छ ।
अब सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा कुल पुँजी ५० अर्बको पब्लिक कम्पनी खोल्नका लागि २५ अर्ब आफ्नो पुँजी हाल्न सक्नेहरूलाई आवेदन दिन सार्वजनिक सूचना निकाल्न सक्छ । जस्तै बाख्रापालन, गाई–भैंसीपालन, बंगुरपालन, मौरीपालन, माछापालन, तरकारी खेती, फलफूल खेती, अन्य खाद्यान्य खेती, जडीबुटी उत्पादन, कपडा उत्पादन, जुत्ता चप्पल उत्पादन, फर्निचर उत्पादन आदि जेजे मान्छेलाई चाहिने हो, साथै नेपालमा केके उत्पादन गर्न सम्भव छ त्योत्यो उत्पादन, त्यसको भण्डार, ढुवानी र बिक्री–वितरण पनि त्यही कम्पनी आफैंले गर्नुपर्ने हुँदा कम्तीमा ५० अर्बको पुँजी सुरुमा जुटाउनुपर्ने हुन्छ, बिस्तारै व्यवसाय विस्तार हुँदै जाँदा थप पुँजी चाहिँदा बैंकको ऋण र साथै सेयरमार्फत उठाउन पनि सकिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
जस्तै तरकारी खेती गर्ने पब्लिक कम्पनीले कतिपय ठाउँमा सस्तो जग्गा आफैं खरिद गर्छ, भने जग्गा महँगो भएको ठाउँमा भाडामा लिएर तरकारी लगाउँछ, ठूलो मात्रामा र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर खेती गर्नेबित्तिकै उत्पादकत्व बढेर कम लागतमा तरकारी निकाल्न सकिन्छ । साथै, उत्पादनदेखि बिक्री–वितरणसम्म सम्पूर्ण तहमा आफंैले काम गर्ने हुँदा बिचौलियाले अकुत कमाएर मूल्य वृद्धि हुने समस्या पनि हट्नेछ । त्यस्तै जस्तो के नेपाल काठ र फर्निचर आयात गर्नुपर्ने देश हो र ? अवश्य होइन, त्यसैले सातै प्रदेशमा एक–एकवटा ५० अर्बको पुँजीका फर्निचर उद्योग खोल्ने, जसले जंगलबाट लडेका रूखहरू सरकारलाई न्यूनतम कर तिरेर निकाल्छन् र नेपालको मौलिकता झल्किने गरी आफ्नै शैलीका राम्रा राम्रा फर्निचरका सामानहरू बनाउँछन् ।
त्यसपछि काठ र फर्निचर आयात होइन, निर्यात गर्ने अवस्थामा सजिलै पुगिन्छ, साथै रूख ढलेको ठाउँमा तुरुन्तै नयाँ बिरुवा रोप्ने जिम्मा पनि तिनै कम्पनीलाई दिनुपर्ने हुन्छ । अर्को, माछापालन गर्ने पब्लिक कम्पनीले आफ्नो प्रदेशमा भएको तालमा माछापालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिने, जस्तै फेवाताल र बेगनास तालमा मात्रै पनि व्यवस्थित तरिकाले माछापालन गर्ने हो भने नेपाललाई पुग्ने गरी माछा हुर्काउन सकिन्छ । त्यसैले हरेक प्रदेशमा रहेका तालहरूमा उक्त प्रदेशको पब्लिक कम्पनीले निश्चित कर सरकारलाई दिने गरी यो व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
हामीसँग साधन र स्रोत अथाह छ, हामीले यसलाई प्रयोग गर्न नजानेर रुमल्लिएको अवस्था हो ।
त्यही पहाडमा भएको चट्टान पनि राम्रोसँग इँटा आकारमा मेसिनले काटेर निकाल्ने र सहरका सम्पूर्ण बाटोमा बिछ्याउने हो भने बाटो बलियो, राम्रो र आफ्नो मौलिकता झल्किने हुने थियो । साथै, हामीले पिच गर्दा आयात गर्नुपर्ने अलकत्राको पैसा पनि जोगिने थियो । हाम्रो जमिन, हावापानी, मौसम, तराई, पहाड, हिमाल, जंगल, जडीबुटी, ताल, नदी, जनशक्ति आदि जेजे छन्, यिनै साधन र स्रोतको अधिकतम प्रयोगले हामी सम्पन्न हुने हो, त्योबाहेक अर्को विकल्प छैन ।
वर्षको ६ महिना हिउँ परेर एक सिजन मात्रै खेती गर्न मिल्ने फिनल्यान्ड हेर्नोस् र नेपालसँग तुलना गर्नोस् त, कहाँ छ नेपाल ? हामी धेरै पछाडि परिसकियो, त्यो पछाडि पर्नुको मुख्य कारण हामीले हाम्रो अथाह साधनस्रोतको प्रयोग गर्न नजानेर रुमल्लिन प¥यो । त्यसैले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर कृषिलगायत अन्य धेरै कुरामा आत्मनिर्भर हुनका लागि बजार व्यवस्थापनको अति आवश्यकता छ, जसका लागि हरेक नागरिकले अपनत्व भावनाको विकास गर्नुपर्छ, त्यसका लागि पब्लिक कम्पनीमा सेयर अलिकति भएपछि आफैं त्यो भावना जागृत हुन्छ र बजार व्यवस्थापन भएर उत्पादन प्रक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ ।
यसरी सुरुमा कृषि र उद्योग क्षेत्रबाट पब्लिक कम्पनीबाट काम सुरु गरेर यो क्षेत्रलाई सफल पारिसकेपछि अन्य सेवाका क्षेत्रका पनि यही मोडेलबाट काम गर्न सकिन्छ, साथै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र पनि यही मोडेलबाट विकास गरेर सबैको पहुँचयोग्य बनाउन सकिन्छ । यो मोडेलमा आमजनता साथै सरकारको पनि सेयर हुने हुँदा गुणस्तर पनि राम्रो हुने गर्छ, नाफाकै लागि अखाद्य वस्तु मिसाउने, भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरेर ग्राहकलाई ठगी गर्ने आदि समस्या पनि हटेर जाने छन्, साथै विज्ञापनमा हुने ठूलो खर्च पनि त्यति आवश्यक पर्नेछैन । यसरी काम गर्दै जाँदा यी कम्पनीले राम्रोसँग काम गर्न थालिसकेका हुन्छन् ।
त्यही क्रममा अबको २० वर्षभित्र हाम्रो केन्द्रीय बैंकले पनि डिजिटल पैसा पूर्ण रूपले प्रयोगमा ल्याइसकेको हुनेछ, त्यो हुनेबित्तिकै अब चुहावट हुने सम्भाबना निकै कम हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा हाल ५० प्रतिशत पुँजी हालेका प्रमुख लगानीकर्तालाई उनीहरूको ३० प्रतिशत फिर्ता दिएर २० प्रतिशतमा पु¥याउने र उनीहरूलाई फिर्ता दिनका लागि फेरि आमजनताबाट उठाउने, यसरी धेरैजसो व्यावसायिक संस्था १० प्रतिशत सरकारको, ७० प्रतिशत आमजनताको र २० प्रतिशत मात्रै प्रमुख लगानीकर्ताको गर्नेबित्तिकै नाफा धेरै जनतामा बाँडिएर एउटा आर्थिक रूपले समानतामूलक समाजको निर्माण हुन पुग्छ, जुन समाजमा बेरोजगार हुँदा, अशक्त हुँदा, र बुढेसकालको अवस्थामा पुग्दा भत्ता हुन्छ, साथै शिक्षा र स्वास्थ्य पनि सबैको पहुँचमा हुन्छ, के यही अवस्था नै असली समाजवाद होइन र ? त्यसैले जनतालाई समाजवादको शब्दजालमा अल्झाउने काम बन्द गरियोस् र पब्लिक कम्पनीको व्यवस्थित कार्यान्वयनबाट समाजवादमा जानका निम्ति कामको तजबिजी गरियोस् । पुँजीको नेपालमा कुनै समस्या छैन । वार्षिक ९ खर्ब रेमिट्यान्स आउँछ, साथै जनताको बैंकमा ५२ खर्ब पैसा छ । यही पैसालाई पुँजी र ऋणका रूपमा उठाएर जति पनि काम हामीले गर्न सक्छौं ।
जस्तै, अहिले बैंकमा १.५ खर्ब नगद छ भने हामीसँग पैसा नै छैन भन्ने सोच्नु हुँदैन, यदि त्यो सारा पैसा मान्छेले आफ्नो बचत खाताबाट निकालेर पब्लिक कम्पनीमा १.५ खर्ब पुँजी हाले भने अब त्यो पैसा सकिने होइन, त्यो पैसा फेरि पनि बैंकमा नै पुग्छ । फेरि अरू मान्छेले आफ्नो बचतबाट अर्को १.५ खर्ब बचत निकालेर कम्पनीको पुँजीमा हाले भने त्यो पैसा फेरि पनि बैंकमा नै पुग्छ । अब सोच्नोस्, जनताको कम्पनीमा ३ खर्बको पुँजी भइसक्यो अनि बैंकमा पैसा अझै १.५ खर्ब नै छ ।
त्यसैले लगानीका लागि पैसाको अभाव हँुदैन । खालि हामीलाई समस्या कहाँनिर पर्छ भने हामीले लगानी बढाउँदा हाम्रो आफ्नो साधन र स्रोतको प्रयोगलाई जोड नदिएर जे कुरा पनि आयात गर्न थालियो भने लगानी बढाउँदा आयातमा वृद्धि भएर रेमिट्यान्सले आयात धान्न नसक्दाको अवस्थामा मात्रै हामीलाई समस्या पर्ने हो, अन्यथा जति लगानी बढाउँदा पनि पुँजीको अभाव हुँदैन, त्यसलाई व्यवस्थित गरेर आफ्ना साधन र स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात बढाउनका निम्ति ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि साथै समाजवादमा पुग्नका निम्ति पनि पब्लिक कम्पनीको मोडेल नै उत्तम बाटो हो । यसैका निम्ति सरकारले प्रस्ट कार्यदिशा बनाएर काम गरोस् भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु ।