वित्तीय स्थायित्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका

राज्यले देशका जनतालाई सेवा–सुविधा दिन तथा विभिन्न संघसंस्थालाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्नका लागि एउटा नियमनकारी निकायको व्यवस्था गरेको हुन्छ । मुलुकमा विनिमयका लागि आवश्यक पर्ने मुद्रा निष्कासन गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न, यससँग सम्बन्धित विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न र आमनागरिकलाई बैंकिङ सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले नेपालमा पनि केन्द्रीय बैंक अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको छ ।
नेपालमा राष्ट्र बैंक मात्र नियमनकारी निकाय होइन । बैंकिङ तथा आर्थिक क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंक भएजस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि राज्यले विभिन्न नियमनकारी निकायहरूको स्थापना गरेको छ । जस्तै बिमा संस्थाहरूलाई नियमन गर्नका लागि बिमा समिति, पुँजीबजारलाई नियमन गर्न धितोपत्र बोर्ड, विद्युत्तर्फ विद्युत नियमन आयोगलगायत अन्य नियमनकारी निकायहरूको स्थापना भएको छ । यसरी नियमनकारी निकायहरू राज्यले स्थापना गर्छ । उनीहरूले आआफ्नो क्षेत्रको काम–कारबाहीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, आमनागरिकको सहज पहुँच पु-याउन सहयोग गर्ने, सेवा–सुविधा दिलाउने, नियमन निर्देशन गर्ने, आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्नेलगायतका काम गर्छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो । यो सरकारको राजस्व संकलन गर्ने दरिलो स्रोत पनि हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्ने यो निकाय नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बा हो । देशमा आर्थिक संकट देखा पर्दा त्यसलाई समाधान गर्नमा पनि राष्ट्र बैंकको विशेष भूमिका रहँदै आएकोे छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जनताको पैसा लगानी गर्ने भएकाले पनि केन्द्रीय बैंकको दायित्व बढेर आएको छ । एकातर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्था डुब्दा जनताको पैसा डुब्ने डर हुन्छ भने अर्कातर्फ उपभोक्तालाई बचाउन खोज्दा यता बैंक तथा वित्तीय संस्था डुब्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले दुवैमा ब्यालेन्स मिलाएर काम–कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना २०१३ सालमा भएको हो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले नीतिगत रूपमा बैंकिङ क्षेत्रलाई व्यवस्थित र नियमन गर्दै आएको थियो । त्यसको तौरतरिका तथा सञ्चालन विधि र प्रक्रिया २०५८ साल सम्म एक प्रकारको रहँदै आएको थियो । २०१३ सालदेखि २०५८ सालसम्म आइपुग्दा राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न अनुभवहरू बटुल्यो । सोही अनुभवका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन– २०५८ ल्याइयो । नेपाल राष्ट्र बैंकको संस्थागत संरचना पनि परिवर्तन गरियो । त्यसका कामकारबाहीहरूमा पनि परिवर्तन आयो । राष्ट्र बैंकमा स्वतन्त्र हिसाबले १८ वटा ‘डिपार्टमेन्ट’ तय गरियो । ती विभागहरू प्रमुख कार्यकारी निर्देशकबाट सञ्चालन गर्ने र ती सबैको समन्वय र निर्देशनका लागि गभर्नर राख्ने व्यवस्था भयो ।
अहिले पनि गभर्नरकै अध्यक्षतामा सञ्चालन समिति हुने व्यवस्था रहेको छ ।
तर, त्यसरी सञ्चालन हुँदै आएको केन्द्रीय बैंकले उपभोक्ताभन्दा पनि बैंक सञ्चालन कर्ता र बैंकहरूको हकहितमा बढी जोड दिँदै आएको थियो । आफूले इजाजत दिएका संस्थाहरू कसरी नाफामा जान्छन् ? कसरी जीवित रहन सक्छन् भन्ने कुरामा मात्र केन्द्रीय बैंक बढी केन्द्रित भएर काम–कारबाही गरेको देखिँदै आएको हामी आम सर्वसाधारणलाई महसुस हुँदै आएको थियो । तर, पछिल्लो समय, हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त भएर आएपछि केन्द्रीय बैंकले बैंक सञ्चालनकर्ता र बैंकलाई मात्र नहेरी बैंक उपभोक्ताहरूलाई पनि उत्तिकै केन्द्रमा राखेको देखिन्छ । बैंकबाट ऋण लिएर उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, बैंकमा निक्षेप राखेर दुई–चार पैसा ब्याज खानेलगायत बैंकमार्फत सुविधा लिने सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूका लागि केन्द्रीय बैंकले समान व्यवहार राख्नुपर्छ र सबैको हितमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता केन्द्रीयतामा आएको जस्तो देखियो, जुन निकै सकारात्मक पक्ष हो । यसलाई सबैले स्वागत पनि गरेकै छन् ।
तर, एउटा कुरा अझै पनि पुगेको छैन । केन्द्रीय बैंकमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीले अरूप्रति गर्ने व्यवहारमा भने परिवर्तन आएको देखिएन । केन्द्रीय बैंकका कर्मचारीहरू आफूले जे भन्छु त्यही मान्नु नै पर्छ भने व्यवहार गर्दै आएका छन् । राष्ट्र बैंकको नेतृत्व धेरै पटक परिवर्तन भयो तर यो व्यवहारमा भने परिवर्तन आउन सकेन ।
व्यक्तिगत रूपमा केन्द्रीय बैंकका कर्मचारीले राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएका बैंक–वित्तीय संस्थाका कर्मचारी, सञ्चालक तथा उपभोक्ताहरूप्रति देखाउने व्यवहार नकारात्मक देखिएको छ । त्यो व्यवहारमा जबसम्म सुधार आउँदैन तबसम्म नागरिकले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अपनत्व गर्न सक्दैनन् । केन्द्रीय बैंक हाम्रो हकहित गर्ने संस्था हो भनेर सकारात्मक सोच उनीहरूमा पलाउन सक्दैन । किनकि उनीहरूले राष्ट्र बैंकमा आफ्ना समस्या लिएर आउँदा निकै समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था छ ।
त्यसैले राष्ट्र बैंकको अहिलेको नेतृत्वले यस विषयमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व दरिलो हुनुपर्छ । त्यस्तै सरकारले पनि सबै नियमनकारी निकायका नेतृत्वलाई कानुनले दिएको अवधिसम्म काम गर्न दिनुपर्छ । अर्थात् नेतृत्व परिवर्तनतिर लाग्नु हुँदैन । बरु नेतृत्वलाई जिम्मेवार, जवाफदेही र बलियो बनाउँदै लैजानुपर्छ । सरकार परिवर्तन हुँदा र सानातिना घटनाले नेतृत्व हल्लिनु वा परिवर्तन हुनु हुँदैन । यसले मुलुकलाई नै ठूलो असर गर्छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै ठूलो असर पार्छ । त्यसैले नेतृत्व परिवर्तन गर्नमा लाग्नु हुँदैन ।
नियमनकारी निकायका व्यक्तिहरूले पनि नियमनकारी निकायलाई आमनागरिकप्रति जवाफदेही, जिम्मेवार र आमनागरिकले अपनत्व गर्ने खालको बनाउनुपर्छ । ‘म जनताको सेवक हुँ । हामीले सबैलाई समान व्यवहारका साथ सेवा दिनुपर्छ’ भन्ने सोच र मानसिकता राख्नुपर्छ । नियमनकारी निकायका पधादिकारीहरू जिम्मेवार र अनुशासित हुन आवश्यक छ । आफू मात्र जान्नेछु भन्नु भन्दा पनि अरूका कुरा सुन्न सकियो भने त्यसले सबैतिर फाइदा पु-याउँछ । त्यसैले यस्तै मानसिकता राखेर काम गर्नुपर्छ । अर्थात् अहिलेका पदाधिकारीमा जस्तो व्यवहार देखिएको छ, त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
राष्ट्र बैंक माथि ठूलो जिम्मेवारी छ । उसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दायित्व मात्र छैन । यसका उपभोक्ताहरूप्रति पनि उत्तिकै दायित्व छ । अहिलेको महामारीको समयमा उपभोक्तालाई कसरी सहज तरिकाले सेवा, सुविधा र सहुलियत दिन सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । मौद्रिक नीतिमार्फत ध्यान दिएको पनि देखिन्छ । मौद्रिक नीतिमा आएका कार्यक्रमहरूलाई जस्ताको तस्तै पालना गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्न केन्द्रीय बैंकले ठूलो भूमिका खेल्नुपर्छ, अन्यथा मुलुक ठूलो दुर्घटनातर्फ जाने निश्चित छ ।