मोदी सरकारद्वारा चुनावी बजेट सार्वजनिक «

मोदी सरकारद्वारा चुनावी बजेट सार्वजनिक

नयाँ दिल्ली – नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले थप पाँच वर्ष सत्तामा रहने योजनाका साथ हालै सार्वजनिक गरेको बजेटमा ग्रामीण तथा सहरी मध्यम वर्गलाई लक्षित गरी केही सुधारका कार्यक्रम ल्याएको छ ।
अर्थमन्त्री अरूण जेट्लीको अनुपस्थितिमा अन्तरिम अर्थमन्त्री पीयूष गोयलले ल्याएको बजेटले मध्यम तथा निम्न वर्ग लक्षित कृषिक्षेत्रमा राहत तथा कर कटौतीलाई महत्व दिएको छ ।
तीनवटा राज्य सभाको निर्वाचनमा प्रतिपक्षी दलको गठबन्धनले परिणाम उसको पोल्टामा पारेपछि केही अधैर्य देखिएका प्रधानमन्त्रीले नियमित तालिकाअनुसार आगामी मेमा राष्ट्रिय निर्वाचनको आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र उनको भारतीय जनता पार्टीको गठबन्धनले कृषिजन्य उत्पादनबाट हुने आम्दानी निम्न भएको भनी आक्रोशित मध्यम तथा निम्नवर्गीय भारतीय नागरिकमा देखिएको बढ्दो असन्तुष्टिको सामना गरिरहेको थियो । प्रधानमन्त्रीको नीतिले भारतीय बेरोजगार जनतालाई प्रशस्त रोजगारीको अवसर सिर्जनासमेत गरेको सरकारको दावी छ ।
निर्वाचनमा जनमत आफ्नो पोल्टामा पार्न सरकारले कम्तीमा पनि निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक हुँदासम्म भए पनि ठूला कम्पनीमाथिको कर कटौति गर्ने र ठूला व्यापारीलाई आफू अनुकूल बनाउने, सबैभन्दा धेरै जनसंख्या रहेको मध्यमवर्गलाई खुसी पार्ने बजेट कार्यक्रम ल्याउने तथा घाटा बजेटलाई निम्न गर्ने योजना लगायत आर्थिक सुधारका कार्यक्रम ल्याउन अघिल्लो निर्वाचनले सरकारलाई दवावमा पारेको छ । बजेट कार्यक्रमबारे छलफलमा सहभागी सरकारी स्रोतका अनुसार उच्च खर्च तथा कर संकलनमा न्यूनताले मार्चमा सकिने आर्थिक वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.५ प्रतिशत बराबरको वार्षिक बजेट घाटा देखिएको छ जुन गत वर्षको तुलनामा यो घाटा ०.२ प्रतिशत बढी हो ।
गोयलले बजेट सार्वजनिक गर्दै करिब १२ करोड ‘गरिब तथा निम्न वर्गीय’ किसानलाई प्रति परिवार वार्षिक ६ हजार भारतीय रुपैयाँ दिने बताएको छ, जसका लागि सरकारले १० अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरको थप बोझ बोक्नुपर्नेछ ।
प्रतिपक्षी दल भारतीय कंग्रेसले आफ्नो गठबन्धनले जितेमा गरिबका लागि थोरै नै भए पनि आम्दानीको प्रत्याभूत गर्ने भनी सोमबार सार्वजनिक गरेको योजनालाई चुनौती दिँदै किसान लक्षित निर्वाचन बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारले नयाँ बजेटमा करिब ३ करोड मध्यमवर्गीय जनतालाई फाइदा हुने गरी वार्षिक ७ हजार अमेरिकी डलरसम्म आम्दानी भएका नागरिकको पूर्ण करको योजना ल्याएको छ । सरकारले असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि पेन्सन योजना घोषणा गरेको छ, यद्यपि यसका लागि रोजगारसम्बन्धी नियम भने प्रस्ट पारिएको छैन ।
कार्यवाहक अर्थमन्त्रीले उक्त बजेटमार्फत भारतको बजेटमा आगामी पाँच वर्षमा दोब्बरभन्दा बढीको वृद्धि हुने अर्थात् २.३ ट्रिलियन पुग्ने बताएका छन् । हामी सन् २०२२ सम्ममा नयाँ भारतको निर्माणका लागि अघि बढेका छौँ, गोयलले भने ।
उनले थपे, “भारतले आगामी ५ वर्षमा आफ्नो अर्थतन्त्रलाई ५ ट्रिलियन र ८ वर्षमा १० ट्रिलियन अर्थतन्त्र भएको मुलुक बनाउनेतर्फ कदम चाल्ने छौँ ।”
बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै स्वतन्त्र अर्थशास्त्री आशुतोष दातारले बजेट ‘विल्कुल राजनीतिक’ भएको र मतदातालाई आकर्षित गर्न आएको बताए ।
एएफपीसँगको कुराकानीमा उनले भने, “कार्यक्रम आकर्षक छन् । खासगरी युवा मतदाता, व्यापारी, किसान र मध्यम तथा निम्नवर्गका नागरिकलाई यसले ठूलो सपना बाँडेको छ । कार्यान्वयनमा सफलता पाएमा मध्यमवर्ग र किसानका लागि यो लाभकर हुनेछ ।”
यसै महिना भारतीय अर्थतन्त्र अनुगमन केन्द्र (सीएमआई) ले दिएको तथ्यांकमा भारतले गत वर्षमात्र एक करोड १० लाख कामका अवसर गुमाएको र यो भारतीय अर्थतन्त्र वृद्धिका लागि समस्या बन्ने बताएको थियो । गत हप्ता भारतको केन्द्रीय बैंकका पूर्व गभर्नर रघुराम राजनले भारतमा श्रम र भूमिसम्बन्धी कानूनलाई केही लचक बनाउनुपर्ने बताएका थिए । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पनि रोजगारीको समस्या समाधानका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिने बताउँदै आएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्