भारतीय बजेटका दुष्प्रभावबाट अर्थतन्त्र बचाऊ «

भारतीय बजेटका दुष्प्रभावबाट अर्थतन्त्र बचाऊ

मूल भन्सार र छोटी भन्सारबाट मात्र होइन, सीमामा रहेका अनगिन्ती अनौपचारिक मार्गहरूले गर्दा भारतीय उत्पादन बाढीसरह ह्वारह्वार्ती नेपालतर्फ थुप्रने गरेको छ ।

भारतका अर्थ राज्यमन्त्री पीयूष गोयलले भाजपा सरकारका तर्फबाट शुक्रबार संसद्मा पेस गरेको पूरक बजेटमा नेपालका लागि भारु ७ सय करोड छुट्ट्याएको छ । तर, भारतीय बजेटबाट नेपाली किसानहरू सोझै प्रभावित हुने देखिएको छ । भारतीय अन्तरिम बजेटमा किसानहरूलाई आर्थिक सहयोगका कार्यक्रमदेखि सिंचाइसम्म जुन ढंगले प्याकेज कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ, त्यसबाट हाम्रा सीमावर्ति क्षेत्रका मात्र नभई समग्र मुलुकभरिकै किसानहरू प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ । यी अनुदानित कार्यक्रमहरूले भारतीय कृषि उपज सस्तो बन्ने र नेपाली कृषि उपज उत्पादन लागतका हिसाबले झनै महँगो भई यहाँको उत्पादनले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाउने खतरा धेरै छ । त्यसै पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा अत्यधिक भारतीय कृषिउपज ‘डम्प’ भएर कमजोर बनेको हाम्रो कृषिक्षेत्र अब झनै संवेदनशील अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ । हामी दुई कारणले अहिले चाहेर पनि भारतीय कृषिउपजको आयातलाई रोक्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । पहिलो त विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) का प्रावधानहरूले गर्दा र नेपाल–भारतबीचका द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताहरूका कारणले गर्दा बाँधिएर भारतीय उत्पादनलाई यहाँ जसरी पनि स्विकार्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसभन्दा ठूलो कारण भनेको चाहिँ झन्डै १ हजार ८ सय किलोमिटर लामो खुल्ला सिमाना नै हो । मूल भन्सार र छोटी भन्सारबाट मात्र होइन, सीमामा रहेका अनगिन्ती अनौपचारिक मार्गहरूले गर्दा भारतीय उत्पादन बाढीसरह ह्वारह्वार्ती नेपालतर्फ थुप्रने गरेको छ । नेपाली किसानहरूले २ रुपैयाँ किलो पनि बन्दागोबीको भाउ नपाउँदा, किलोमा २० रुपैयाँको पनि फूलकोबीले भाउ नपाएर डोजर लगाउनुपर्ने वा गाईवस्तुलाई घाँस खुवाउनुपर्ने अवस्थामा भारतबाट त्योभन्दा पनि सस्तो दाममा आयात भएको तरकारी उपभोक्ताको भान्छाभान्छामा पुगेको छ ।
नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको आयातको परिणाम हेर्ने हो भने वार्षिक ४१ अर्बको अन्न, २० अर्बको तरकारी आयात भएको देखिन्छ । के नेपालको कृषि उत्पादन क्षमता खुम्चिएर भारतसहितका देशबाट अन्न, गेडागुडी, तरकारी, दाल आदि आयात गर्नुपरेको हो त ? अवश्य होइन । यसै वर्षको उदाहरण लिँदा चालू वर्ष इतिहासमै सर्वाधिक धान उत्पादन भएको आँकडा एकातिर कृषिमन्त्रालयले जारी गरिरहेको छ, अर्कातिर सँगसँगै व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले चालू वर्षको पहिलो ६ महिनामा धान, चामलसहितको अन्नको आयात पनि बढिरहेको तथ्यांक जारी गरेको छ । भारतीय धान यता आउन सहज गरिएको कारण यो वर्ष धानले भाउ नै नपाइरहेको गुनासो किसानहरूको छ ।
औपचारिक माध्यमबाट अर्थात् भन्सारमा अभिलेखित भएर भन्दा त्यसको दोब्बर कृषिजन्य आयात भइरहेको सत्य अर्कातिर छ । कृषिक्षेत्रलाई बचाउनुपर्छ, किसानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने भाषण गरेर मात्र होइन, साँचो अर्थमा कृषिक्षेत्रलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने प्याकेजको खाँचो छ । भारतमा बीजेपीको सरकारले चुनाव लक्षित गरेर अन्तरिम बजेटले जेजस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ, त्यसको राजनीतिक अर्थ विश्लेषण आफ्नो ठाउँमा होला । यसबाट सोझो प्रभाव भने नेपाली किसानलाई पर्ने निश्चित छ । नेपालमा बजेट कार्यान्वयनको ६ महिना बितिसकेको अवस्थामा सरकारले विशेष प्याकेजकै रूपमा किसानहरूलाई अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण र बजार पहुँचका कार्यक्रम घोषणा गर्न सकेन भने त्यसको दिर्घकालीन असर पर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्