तीन वर्षमा होला त कर्णाली साक्षर ? «

तीन वर्षमा होला त कर्णाली साक्षर ?

जुम्ला – कर्णालीलाई तीन वर्षमा साक्षर बनाउने प्रदेश सरकारको योजनाअनुसार विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । प्रदेश सरकारको योजनालाई सफल बनाउन कर्णालीमा विभिन्न शिक्षासँग काम गर्ने परियोजनाले पनि नमुना विद्यालयदेखि गाउँघर शिक्षा अघि बढाएका छन् । प्रदेश सरकार पनि डिजिटल विद्यालय घोषणादेखि नमुना विद्यालय घोषणा गर्दै घरघरमा विशेष शिक्षा शुरुवात गर्दै अघि बढेको छ ।
प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ साक्षर प्रदेशको अभियान चलाएपछि यहाँका नागरिकमा उत्साह छाएको छ । जुम्लाका दुई विद्यालय नमुना, दुई विद्यालय डिजिटल, ५ विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने अवसर स्थानीय सरकार आएपछि आएको नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महतले बताए । बजेट र योजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी भए पाँच वर्षमा कर्णालीमा शैक्षिक क्षेत्रको विकास अपेक्षा गरिएअनुसार हुने उनको तर्क छ । स्थानीय तहले पनि प्रदेशको मुख नताकी शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि बजेट पर्याप्त छुट्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।

७७ प्रशित नागरिक साक्षर
६-७ वर्षअघिसम्म पनि कर्णालीको साक्षरता दर ५०-५५ प्रतिशत थियो । चेतनाको अभाव, छोरीलाई विद्यालय नपठाउने संस्कार, केन्द्रको कनिका छराई बजेट, राजनीतिक अस्थिरता, बजेट कार्यान्वयनको ढिलासुस्ती लगायत विभिन्न कारणले कर्णाली शिक्षा क्षेत्रमा पछि रहेको थियो । तर, गैससको प्रयास, प्रदेश सरकारका विभिन्न कार्यक्रम तथा स्थानीय सरकारको सक्रियतापछि स्थिति बदलिएको छ ।
अहिले कर्णालीका नागरिक ७७ प्रतिशत साक्षर रहेको तथ्यांक सार्वजानिक गरिएको छ । विशेष शिक्षा, सारक्षरता कक्षा, किशोरी शिक्षालगायत विभिन्न खाले कार्यक्रमको प्रभावकारिताले कर्णालीको साक्षरता दर बढेको हो । कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा विकास निर्देशनालयले निकालेको तथ्यांकअनुसार विगतको भन्दा कर्णालीमा शिक्षा सुधारिएको पाइएको छ । अब २३ प्रतिशत नागरिकलाई साक्षर गराए कर्णाली सरकारको योजना सफल हुनेछ ।
निर्देशनालयको शैक्षिक सूचकमा कर्णालीमा पूर्व प्राथमिक तहमा विद्यार्थी भर्ना दर ६४.१ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै प्राथमिक तहमा ९७.७ प्रतिशत, निम्न माध्यमिक तहमा ८४.९ प्रतिशत भर्ना दर छ । साथै भर्ना दर माध्यमिक तहमा ५५.८ प्रतिशत छ ।

भौतिक सुधार गर्न ५३ करोड
कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक सुधारका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले झण्डै ५३ करोड ५० लाख बजेट छुट्याएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १० जिल्लामा नमुना विद्यालय तथा सामान्य विद्यालयको भौतिक सुधारका लागि बजेट छुट्याएको शिक्षा समन्वय ईकाई जुम्लाका प्रमुख महेशदत्त देवकोटाले बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा विकास निर्देशनालयले कर्णालीको शिक्षा क्षेत्रका समस्यालाई पाँच वर्षमा अन्त्य गरी साक्षर प्रदेश बनाउने अभियानमा विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम भइरहेको उनको भनाइ छ । “जुम्लाका चन्दननाथ मावि र जनता मावि नमुना छनौटमा परेका छन्,” देवकोटाले भने, “दुर्गमका विद्यालयहरू पनि नमुना बनाउने अभियानमा जुटेका छन् ।”
शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक भक्तबहादुर ढकालले १० प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रगत प्रदेश स्तरीय नमुना विद्यालय विकास कार्यक्रमको ३२ कोठाका लागि १६ करेड रकम छुट्याइएको बताए । उनले थपे, “प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रको माध्यमिक विद्यालयमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको कार्यक्रम सञ्चालन पूर्वाधार निर्माणमा २४ कोठाका लागि ७ करोड २० लाख छुट्याइएको छ ।”
विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा १०० कोठाका लागि २० करोड रकम छुट्याइएको हो । प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा विद्यालय खेलकुद मैदान निर्माण विकास र विस्तारमा २४ कोठाका लागि २ करोड ४० लाख, सामुदायीक क्याम्पसहरूलाई पूर्वाधार निर्माणमा २४ कोठाका लागि २ करोड ४० लाख रकम छुट्याइएको छ ।
विभिन्न शिर्षकमा गरी ५३ करो बढी बजेट छुट्याए पनि दुर्गममा सञ्चालन भएका प्राविधिक शिक्षा ऋणको भरमा सञ्चालन हुन बाध्य भएको हिमशिखर माविका प्रअ राजु केसीले बताए । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको कार्यक्रम सञ्चालन पूर्वाधार निर्माणमा २४ कोठाका लागि ७ करोड २० लाख छुट्याइएको बजेट पर्याप्त नभएकोले निकै मुस्किल भएको छ ।
३ वर्षमा साक्षर कर्णाली प्रदेश बनाउने प्रदेश सरकारको योजनाअनुसार क्रमागत रुपमा बजेट छुट्याउन सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले निर्देशन दिएका छन् । उता, शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेशले दिने बजेट निकै गन्जागोल भएकोले समस्या भएको तातोपानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार नमुना छनौटमा परेका विद्यालयलाई प्रदेशले बढी रकम दिने गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्