सवारीको अन्तःशुल्क परिर्वतन हुँदा उपभोक्ता मारमा «

सवारीको अन्तःशुल्क परिर्वतन हुँदा उपभोक्ता मारमा


सरकार परिर्वतन भएसँगै दुई पाङ्ग्रे सवारी (मोटरसाइकल-स्कुटर) मा सरकारले कायम गर्ने अन्तःशुल्कका कारण प्रयोगकर्तालाई व्ययभार थपिएको छ । गत जेठ १५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको आर्थिक विधेयकको एउटा व्यवस्था रहेकोमा अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्स्थापन विधेयकमार्फत अन्तःशुल्क बढाएसँगै यस्तो व्ययभार थपिएको हो । सबैभन्दा बढी उपयोग हुने मोटरसाइलकै अन्तःशुल्क बढाएपछि यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई पर्ने भएको हो ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७७-०७८ अनुसार ०७७ को फागुनसम्म कुल ३९ लाख ८७ हजार २ सय ६७ मध्ये दुई पाङ्ग्रे सवारीको संख्या ७९.३ प्रतिशत रहेको छ । यसरी ३१ लाख ६१ हजार ९० हजार मोटरसाइकल प्रयोगकर्ता रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत मोटरसाइकलको सेगमेन्टमा भइरहने परिवर्तनले प्रयोगकर्तालाई थप आर्थिक भार थपेको जनाएको छ । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत १२५ देखि १५५ सीसीसम्मका मोटरसाइकलको अन्तःशुल्क १० प्रतिशतले बढाएर ५० पु-याएको छ । यसले गर्दा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने १२५–१५५ सीसीका प्रयोगकर्तालाई आर्थिक भार थपिएको छ । त्यसैगरी, २०० देखि २५० सीसीसम्मको मोटरसाइकलमा १० प्रतिशतले अन्तःशुल्क बढाएर ६० प्रतिशत कायम भएको छ ।
यसअघिको सरकारले १२५ सीसी (इन्जिन क्षमता) सम्मका, १२६ देखि १४९ सम्म, १५० देखि २०० सम्मका र २०१ देखि २५० सम्मका लागि एउटा अन्तःशुल्क कायम गरेकोमा वर्तमान सरकारले ५० देखि १२५, १२५ देखि १५५, १५५ देखि २००,२०० देखि २५० को सेग्मेन्ट बनाएर अन्तःशुल्क निर्धारण गरेको छ । सरकारले पछिल्लो समय आयात हुने मोटरसाइकल-स्कुटरमा अन्तःशुल्क बढेको भए पनि नेपालमा नै एसेम्बल हुने दुई पाङ्ग्रे सवारीको अन्तःशुल्कमा भने ५० प्रतिशत छुट गरेको छ ।
प्रतिस्थापन विधेयकले प्रयोगकर्तालाई आर्थिक भारमात्र नभई अलमलमा समेत पर्ने देखिएकोले सरकारले गत वर्ष कायम गरेको सेगमेन्टलाई नै निरन्तरता दिने व्यवस्थाका लागि नाडाले सरकारसँग अनुरोधसमेत गरेको छ । आयात गर्ने मोटरसाइकल÷स्कुटरमा अन्तःशुल्क बढाएर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिए सरकारले उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको भए पनि सरकार परिवर्तन भएसँगै राजस्व संकलन गर्नका लागि सेगमेन्ट परिवर्तनमा भने गलत अभ्यास भएको नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलाल बताउँछन् । उनले भने, “सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नु सहि हो तर एउटा सेग्मेन्टको मात्र अन्तःशुल्क बढाउनु गलत हो ।”
सरकारले मोटरसाइकलमा वर्गीकरणकमा नयाँ नियम जारी गरेर राजस्व संकलनमा केन्द्रित हुँदा सवारी प्रयोगकर्तालाई थप व्ययभार थप गरेको नेपालका लागि हिरो मोटोकर्पका आधिकारिक बिक्रेता नेपाल जनरल मार्केटिङका निर्देशक तथा नाडाका दुईपाङ्ग्रे साधन सभापति अभिक ज्योतीले बताए । उनले भने, “४ वर्षदेखि एक किसिमको सेग्मेन्ट खडा गरेर सरकार परिवर्तन भएसँगै सवारीमा परिर्वतन हुने नीतिगत परिवर्तनले प्रयोगकर्ता मारमा परेका छन् ।”
सरकारको नयाँ नियमले १५ देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म १ सय १५५ क्षमताको साधन खरिदमा थप दायित्व थप हुने छ । साथै सडक सम्भार शुल्क थप ३ हजार रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । नयाँ नियमले नेपालमा २ तिहाई दुईपाङ्ग्रे प्रयोगकर्ता र नयाँ खरिदकर्ता मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण मारमा पर्ने र करिब १ सय १६० क्षमतासम्मका दुई पाङ्ग्रे सवारीलाई अत्यावश्यक सवारीकै वर्गमा राख्नुपर्ने निर्देशक ज्योतीको भनाइ छ ।
कोभिड–१९ को जोखिमका कारण सर्वसाधारणले सार्वजनिक यातायातभन्दा पनि निजी सवारीको प्रयोग गरिरहेको समयमा सरकारले मध्यम वर्गले प्रयोग गर्ने कम क्षमताको सवारीमा सहुलियत दिनुभन्दा दायित्व थप गरेको उपभोतmा हित संरक्षण नेपालमा अध्यक्ष ज्योती बानियाँ बताउँछन् । उनले भने, “चारपाङ्ग्रे सवारीमा सबैको पहुँच नहुने भएकाले दुईपाङ्ग्रे सवारी सर्वसाधारणको छनोटमा थियो तर, सरकारले थप राजस्व संकलनको नीतिले मध्यम वर्गलाई मारमा पारेको छ । मोटरसाइकल र स्कुटर विलासिताको साधन नभई दैनिक जीवनयापनको न्युनतम आवश्यकताको साधनमा नै थप व्यभार बढाएको छ ।”
नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण नेपालमा १२५ देखि २५० सीसीसम्मका मोटरसाइकल एकदम लोकप्रिय छन् । सरकारको यो निर्णयले यी सेग्मेन्टका मोटरसाइकलको मूल्य बढ्नेछ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव सर्वसाधारण उपभोक्तालाई पर्ने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्