नीतिगत विचलनले आर्थिक अराजकता निम्तिन सक्ने «

नीतिगत विचलनले आर्थिक अराजकता निम्तिन सक्ने

सरकारले बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएका केही नीति हाल विवादमा रहेका छन् । वास्तवमा सरकारले कुनै नीतिगत परिमार्जन वा फड्को नमारे तापनि अघिल्ला अर्थमन्त्रीहरूकै नीति पछ्याउने अर्थमन्त्रीको प्रतिस्थापन विधेयकले देखाइसकेको छ । तर, उनका केही निर्णयहरू भने मुलुकलाई आर्थिक विचलनतिर लैजान सक्ने देखिएका छन् । जस्तै, सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बिनाप्रतिस्पर्धा आपसी समझदारीमा १० करोड रुपैयाँसम्मको आयोजनामा सहभागी हुन पाउने निर्णय गरेको छ । यसअघि पनि उपभोक्ता समितिहरूले १ करोडसम्मको आयोजना विकास बजेटको नाममा बनाउन पाउने व्यवस्थाका कारण धेरै आर्थिक विचलन निम्तिएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु लेखेको छ ।
हरेक वर्ष उपभोक्ता समितिका नाममा बेरुजु बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा फेरि सरकारले आपसी समझदारीमा बिनाप्रतिस्पर्धा १० करोडसम्मको आयोजना स्थानीय युवा समूहलाई दिने निर्णयले यसमा झन् बढी आर्थिक विचलन ल्याउने पक्का छ । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमा ‘युवाहरूले आपसी समझदारीमा बिनाप्रतिस्पर्धा १० करोडसम्मको काम गर्न पाउने’ भन्ने उल्लेख गरेको छ । यसबाट निर्माणको गुणस्तरदेखि निर्माणका अन्य प्राविधिक तथा प्रशासनिक पक्षमा सरकारले आँखा चिम्लन खोजेको देखिन्छ । यो निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐनविरुद्ध त छ नै, झन् उपभोक्ता समितिहरूको बाटो पछ्याउँदै गुणस्तरहीन काममा रकम खर्च गर्दा सरकारको लागि पनि यसले दीर्घकालीन फाइदा देखिन्न । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा गम्भीर प्रकृतिको विकृति र विसंगति सिर्जना हुने तथा हाल कायम रहेको सार्वजनिक खरिद सुशासन पद्धति नै ध्वस्त हुने मात्र नभएर नागरिकको करको दुरुपयोग हुने पनि देखिएकाले यस्ता निर्णय सरकारले फिर्ता गर्नुपर्छ । अन्यथा, हरेक वर्षझैं महालेखाले बेरुजु लेख्ने र नागरिकको करको दुरुपयोग हुने क्रम रोकिन्न ।
बर्सेनि महालेखा परीक्षकले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा एउटै प्रकृतिका बेरुजु देखाउँदा पनि सरकारले सुधार गर्न नसक्नु र बेरुजु बढेको बढ्यै हुनु भनेको सुशासनमा ठूलो समस्या हो । महालेखाले बर्सेनि उस्तै सुझाव दिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारी निकायले चासो देखाएको पाइन्न । लेखापरीक्षण तोकिएको समयमा नै हुनुपर्छ, नत्र दण्डहीनता बढ्छ । तर, प्रतिवेदनले देखाएको कमजोरीलाई सुधार्दै नगर्दा त्यसबाट शासन प्रणालीमा धमिरा लाग्न जाने हुन्छ । महालेखा परीक्षकले औंल्याएका त्रुटि, कमजोरीहरूमाथि संसद्मा छलफल हुने र दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन हुने अवस्था नआउनु भनेको सरकारमात्र नभएर जनप्रतिनिधिहरू पनि यसप्रति गम्भीर नहुनु हो । संघीय संसद्मा छलफल भएर सुधार देखिन थाल्दा यसले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पनि दबाब सिर्जना हुन्छ । तर, संघीय संसद्को कार्यकलाप नै सुशासन अभिवृद्धिभन्दा आर्थिक विचलनलाई बढावा दिने हुँदा यसले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पनि आर्थिक अनियमितता गर्न उत्प्रेरित गर्ने देखिन्छ । र, हालसम्म भएको पनि यही छ । जस्तै, प्रदेशको महालेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक प्रदेशको कामकारबाहीको सम्बन्धमा अलगअलग वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस हुन्छ र उक्त प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेशसभामा पेस हुनुपर्छ । तर, मुख्यमन्त्रीले हाँकेको प्रदेशका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय र निकायमा बेरुजु, आर्थिक अनियमितता छताछुल्ल भएका कारण प्रदेशमा पनि आर्थिक अनियमितता तथा कमजोरी सुधार्ने प्रयास भएको पाइँदैन ।
कुनै प्रदेशले त संघीय सरकारको सिको गर्दै प्रदेशसभामा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमाथि छलफल नै नगरेको पनि देखिएको छ । महालेखाको ५८ औं प्रतिवदेनले ५९ वटा स्थानीय तहको लेखापरीक्षण नभएको देखाएको छ । तर, धारा २० मा प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाले महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकले प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिसकेपछि अलग–अलग लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर, तीनै तहका सरकार यसमा गम्भीर नहुँदा यसको दोष संघीयताले बोक्नुपरेको छ । त्यसैले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न तथा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न संघीय सरकार गम्भीर नभए यसले ठूलो आर्थिक विचलन ल्याउने र त्यसबाट संघीयतामा नै नकारात्मक असर पर्न जाने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्