संसद्को विवादले कर्मचारीको तलब रोकिन सक्ने «

संसद्को विवादले कर्मचारीको तलब रोकिन सक्ने

बुधबारदेखि सरकारी खर्च गर्न नपाउने भएका कारण दसैंको मुखमा सरकारी कर्मचारीले पेश्की नपाउने हो कि भन्ने त्रास बढेको छ । पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट प्रतिनिधिसभामा पेस भएको ६० दिनभित्र पनि पास हुने अवस्था नरहेपछि बजेट ‘होलिडे’ हुने भएपछि सरकारले खर्च गर्न नसक्ने भएको हो ।
असोज ४ गतेसम्मलाई संसद् बैठक स्थगन भएको छ । संसद् स्थगनपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केही समय खर्च गर्ने अवस्था नहुन सक्ने बताए । उनले संसद्बाट विनियोजन विधेयक २०७८ पारित हुन समय लागेको खण्डमा केही समयका लागि खर्च गर्ने अवस्था नहुन पनि सक्ने बताउँदै विधेयक पारित गर्नका लागि छलफल भने गरिरहेको बताए । “विधेयक पारित गर्न छलफल गरिराखेका छौं । सहमति नभए नियमित प्रक्रिया पु-याएर पारित गर्छौं । पारित गर्न केही समय ग्याप रह्यो भने केही समय खर्च गर्ने अवस्था नहुन पनि सक्छ,” उनले भने । अर्थमन्त्री शर्माले कर उठाउने विशेष व्यवस्था भएको भन्दै त्यसअन्तर्गत कर उठिराख्ने पनि बताए ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल पनि अध्यादेश पास नभए पनि राजस्व संकलन नरोकिने बताउँछन् । “अघिल्ला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पेश गरेको अध्यादेशको आधारमा ‘सामयिक कर असुल ऐन २०१२’ को अधिकार प्रयोग गरेर करका दरहरु लागू भएका छन्,” उनले भने, “सामयिक कर असुली ऐन अन्तर्गत जारी गरिएको आदेशको म्याद बाँकी रहन्छ । त्यसैमा टेकेर राजस्व असुल गर्न सकिन्छ ।”
तर, अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै सरकारले खर्च गर्न भने नपाउने खनाल बताउँछन् । “विधेयकमा उल्लेख गरिएका साधारण खर्चदेखि विकास खर्चसम्म कुनै पनि रकम खर्च गर्न पाइँदैन,” उनले भने, “दसैं आएको छ, कर्मचारीले दसैं खर्च पनि लिन पाउँदैनन्, तलब पनि आउँदैन । वृद्धभत्तादेखि अन्य कुनै पनि खर्च गर्न सकिँदैन ।” तर, संवैधानिक निकायहरु जस्तै– महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोग, अख्तियार अनुसन्धान आयोग, संसद्जस्ता निकायहरुले भने बजेट पास नभए पनि आधारभूत खर्च गर्न पाउने खनालले बताए ।
विनियोजन विधेयकमा भएका केही विकास आयोजनाहरुमा विकास साझेदारले सिधै खर्च गर्ने भएकाले त्यस्ता आयोजनाहरुको पनि काम नरोकिने खनालको भनाइ छ ।
सरकारले मंगलबार बसेको संसद् बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक, २०७८ माथि विचार गरियोस्’ भनी राखेको प्रस्ताव प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को अवरोधका बाबजुद पास भएको छ । त्यसलाई पास भएकै मान्ने हो भने पनि त्यसमा संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय लाग्ने अर्थ समितिका सभापति कृष्ण दाहाल बताउँछन् । त्यो समय पु¥याउनका लागि नै सरकारले संसद् अधिवेशनलाई धकेलेर असोज ४ गतेलाई पु-याएको उनको तर्क छ । “७२ घण्टा पछाडि दफावार छलफल हुन्छ । त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा जान्छ,” उनले भने ।
उनका अनुसार राष्ट्रियसभामा पनि तल्लो सदनकै प्रक्रिया दोहो¥याउनु पर्ने हुन्छ । प्रक्रिया पूरा गरी त्यसलाई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा लैजानुपर्ने दाहालको भनाइ छ । राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेर प्रमाणीकरण भएपछि मात्र विधेयकको प्रक्रिया पूरा हुन्छ ।
सरकारले नियम नै निलम्बन गरेर ५÷७ घण्टामा ऐन संशोधन गर्न सक्ने भए पनि प्रक्रियालाई लम्ब्याएर मुलुक नै ठप्प पारेको दाहालले आरोप लगाएका छन् ।
“ऐननियम निलम्बन गरेर प्रक्रिया छोट्याउन सक्ने चलन हुँदा हुँदै सरकारले भोलिदेखि मुलुकलाई ठप्प पारेको छ,” उनले भने, “सरकारले प्रक्रिया लम्ब्याएर के गर्न खोजेको हो, बुझ्न सकिएन ।” यसरी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर राष्ट्रपतिकोमा पु¥याउँदा नै असोजको ८–९ गते पुगिसक्ने उनको अनुमान छ । जसका कारण सबै खर्च त्यतिन्जेल रोकिन्छ । तर, असोज १० गते भित्र प्रमाण्ीाकरण भइसक्ने उनले अनुमान गरेका छन् ।
कुनै पनि अध्यादेश ६० दिनभित्र पास नभए स्वतः निष्क्रिय हुने भएकाले अर्को अध्यादेश नल्याई सरकारले यो अध्यादेशलाई कसरी सक्रिय बनाउन सक्छ भन्ने विषयमा आफू स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ ।
संविधानविद्, डा. भीमार्जुन आचार्य निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेशलाई पुनः सक्रिय बनाउन नसकिने बताउँछन् । यस्तो कुराको परिकल्पना संविधानमा नै नगरिएको उनको तर्क छ । “संसद्मा पेस गरिएको अध्यादेश ६० दिनभित्रमा पास नभए त्यसको शक्ति शून्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । म्याद नाघेपछि त्यसलाई अध्यादेशकै रुपमा पुनः पास गरिन्छ भने त्यो केटाकेटी खेल हुन्छ,” आचार्यले भने । अध्यादेश निष्क्रिय भएको अवस्थामा त्यससँग सम्बन्धित पहिलेको कानुन छ भने त्यो लागु भएको मानिने अन्यथा नयाँ अध्यादेश ल्याउनुपर्ने उनको तर्क छ । तर, संसद् चलिरहेको भएकाले अर्को अध्यादेश ल्याउन पनि नसकिने अवस्था रहेको छ । यस्तो अवस्थामा त्यसलाई नयाँ नाम दिएर पास गर्ने सम्बन्धमा भने विचार गर्न सकिने आचार्य बताउँछन् ।
पूर्व अर्थसचिव खनाल असोज ४ गते पनि संसद्ले बजेट पास गर्न नसके संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अर्को बजेट अध्यादेश आउन सक्ने बताउँछन् । तर, त्यतिबेलासम्म बजेट खर्च गर्न नपाइने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्