मोबाइल बैंकिङमा भुक्तानीको सीमा बढ्यो

विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले मोबाइल बैंकिङबाट गर्ने भुक्तानीको सीमा वृद्धि गरेको छ । राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन–२०७८ जारी गर्दै वालेटबाट बैंक खातामा वा बैंक खाताबाट वालेटमा प्रति कारोबार ५० हजार र प्रतिमहिना १० लाख कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि यस्तो कारोबारमा प्रति कारोबार २५ हजार र प्रतिमहिना पाँच लाख रुपैयाँको सीमा कायम थियो ।
राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारी सुरु भएसँगै गत वर्ष पनि विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारको सीमा बढाएको थियो । निर्देशनमार्फत ग्राहकहरुले वालेटमा राख्न पाउने मौज्दात पनि दोब्बर बनाउँदै ५० हजार रुपैयाँसम्म राख्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । सीमाभन्दा बढी रहेको रकम रहेमा भने ग्राहकको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी एकीकृत निर्देशनमार्फत राष्ट्र बैंकले अन्तरबैंक विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको पनि अधिकतम शुल्क तोकेको छ । ग्राहकले मोबाइल बैंकिङबाट अन्तरबैंक रकम रकमान्तर गर्दा ५० हजारसम्मका लागि प्रति कारोबार अधिकतम सेवा शुल्क १० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । यसैगरी ५० हजारदेखि एक लाखसम्मका लागि २० रुपैयाँ र एक लाखभन्दा माथिको लागि अधिकतम ३० रुपैयाँ सेवा शुल्क तोकिएको छ ।
सेवा शुल्कसम्बन्धी विवरण प्रत्येक ६-६ महिनामा नियमित रुपमा वा शुल्क परिवर्तन भएको समयमा संस्थाको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशनमा गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दर्ता नभएका व्यवसायीका लागि समेत क्युआर कोड उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्देशनमा स्थायी लेखा नम्बर लिएका एकल स्वामित्वमा सञ्चालित व्यवसायीको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको बचत खातामा रकमान्तर हुने गरी क्युआर कोड उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ । यसैगरी स्थायी लेखा नम्बर नलिएका दैनिक पाँच हजारसम्मको व्यापारिक कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्ति-खुद्रा व्यापारीको हकमा भने आधिकारिक परिचयपत्रको आधारमा समेत निजको नाममा मर्चेन्टको रुपमा क्युआर कोड उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले खुद्रा तथा तरकारी पसलमा समेत क्युआर कोडमार्फत भुक्तानी सेवा सञ्चालनका लागि प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्था आफैंले विद्युतीय भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्न पाउने बाटो पनि खुला गरेको छ । यस्तै, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका साथै सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्ने लघुवित्तहरुले ग्राहकलाई विद्युतीय भुक्तानीमध्ये कम्तीमा पनि मोबाइल बैंकिङ सेवा अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले वालेट कम्पनीहरुले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम ग्राहक संख्या पु¥याउनका लागि समेत एक वर्षको थप समय दिएको छ ।