व्यापार लागत घटाउन लजिस्टिक नीति तयार «

व्यापार लागत घटाउन लजिस्टिक नीति तयार

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पहिलो पटक व्यापारलाई सहजीकरण गर्न लजिस्टिक नीति तयार गरेको छ । आन्तरिक वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्ने, व्यापार लागत घटाउने र आपूर्ति श्रृंखलाको व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालयले सो नीतिको मस्यौदा तयार गरेको हो ।
नीतिको मस्यौदा तयार गरेर सरोकारवाला निकायबीच छलफल गरी थप परिमार्जन गरिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । वाणिज्य सचिव दिनेश भट्टराईले व्यापार लागत घटाई आयात निर्यातलाई सहजीकरण गर्ने लक्ष्यसहित पहिलो पटक लजिस्टिक नीति तयार गरिएको जानकारी दिए । “नीतिको मस्यौदामाथि सकोकारवाला निकायबीच छलफल भइरहेको छ,” सचिव भट्टराईले भने, “यसलाई थप परिमार्जन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउँछौ ।”
लक्षित र एकीकृत व्यापार लजिस्टिक्स पूर्वाधार विकास गर्ने, आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली व्यवस्थित गर्ने, व्यापार लजिस्टिकसँग सम्बन्धित सुशासन तथा अनुसन्धान कार्यलाई सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ नीति तयार गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मुलुकमा आयात र निर्यात हुने वस्तुको परिवहन, भन्सार, बन्दरगाहसम्मको व्यवस्था, बिमा, क्वारेन्टाइन परीक्षण, वेयर हाउस, स्टोर गर्दा, बिक्री वितरण गर्दा परिवहनलगायतका कुरालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा नीतिमा समावेश गरिएको छ । व्यापार लागत कसरी घटाउने र त्यसका लागि आवश्यक संरचना तयार गर्नका लागि नीतिगत संयन्त्र कसरी तयार गर्ने, कुन निकायको जिम्मेवारी के हो भनेर मस्यौदामा समावेश गरिएको छ । समग्र आपूर्ति प्रणाली, व्यापार, आयात निर्यातलाई सहजीकरण र व्यवस्थापन गर्ने, लागत घटाउने, प्रतिस्पर्धी बनाउनेलगायत उद्देश्य नीतिको छ । परिवहन, भण्डारण र बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी बनाई व्यापारको लागत घटाएर समग्रतामा उपभोक्तालाई सहज मूल्यमा वस्तुको उपलब्ध गराउने नीतिमा उल्लेख छ ।
आन्तरिक, उपक्षेत्रीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी बनाउन नीतिले जोड दिएको छ । मुलुकमा आयात बढ्दै गए पनि सो अनुपातमा निर्यात बढ्न सकेको छैन । नीतिले आयात–निर्यातलाई सहजीकरण गर्नुका साथै व्यापार लागतसमेत घटाउने लक्ष्य राखेको छ ।
अनुगमन, निरीक्षण, मूल्यांकन, मस्यौदा तयार गरेर सरोकारवालाबीच छलफल भइरहेको छ । यसका लागि निजी क्षेत्रसँग पनि अन्तरक्रिया, गोष्ठी गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयले सोमबार र मंगलबार कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च सरकारी अधिकारीबीचमा लजिस्टिक नीतिको बारेमा छलफल गरेको छ । छलफलका क्रममा नीतिलाई दुवै प्रदेश सरकारका अधिकारीहरुले सकारात्मक रुपमा लिइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्