बिनाप्रतिस्पर्धा निर्माण ठेक्का दिने प्रावधानमा महासंघको आपत्ति

बिनाप्रतिस्पर्धा आपसी समझदारीमा १० करोड रुपैयाँसम्मको आयोजनामा सहभागी हुने पाउने बजेटको व्यवस्थाप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।
महासंघले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी बजेट प्रतिस्थापन विधेयकको उक्त व्यवस्थाले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने ठहर गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले उपभोक्ता समितिहरूले एक करोडसम्मको विकास बजेटको नाममा लुट मच्चाइरहेका बेला आपसी समझदारीमा बिनाप्रतिस्पर्धा १० करोडसम्मको आयोजना दिने सरकारी निर्णय हरेक दृष्टिले घातक भएको टिप्पणी गरे । महासंघले यस किसिमको प्रावधान अविलम्ब खारेज गर्न माग पनि गरेको छ । निर्माणको काम इजाजत प्राप्त निर्माण कम्पनीबाहेक अरु कसैले गर्न नसक्ने अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो ।
सरकारी निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐनसँग पनि बाझिने भन्दै अध्यक्ष सिंहले उपभोक्ता समितिहरूले गरेको निर्माण गुणस्तरीय नभएको र बेरुजुसमेत बढाएको तथ्य महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको स्मरण गराए । सरकारी निर्णयले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा गम्भिर प्रकृतिको विकृति र विसंगति सिर्जना भई यसबाट हाल कायम रहेको सार्वजनिक खरिद सुशासन पद्धति नै ध्वस्त हुने अध्यक्ष सिंहको तर्क छ ।
प्रतिस्थापन बजेटमा उल्लेख भएअनुसार अध्ययन र पूर्वतयारी नभएका १४ सय सडक आयोजनाको बजेट स्थगन गर्ने निर्णयका सन्दर्भमा ठेक्का लागिसकेका र निर्माणाधिन आयोजनाहरूको हकमा त्यस्ता ठेक्काहरूलाई दायित्व फरफारक गरीमात्र खारेज गर्न वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न उपयुक्त हुने सिंहले सुझाव दिए ।
महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको म्याद थप, धरौटी रकम बैंक जमानत पेश गरेपछि फिर्ता, कोभिडका कारण जमानत निःशुल्क नवीकरण, डिजेलमा भ्याट रकम फिर्तालगायत माग अघिल्लो सरकारबाट प्रस्तुत भएको बजेट वक्तव्यमार्फत सम्बोधन भएको हुँदा तीमध्ये नयाँ सरकारबाट म्याद थपको प्रक्रियामात्र कार्यान्वयनमा गएको भन्दै अन्य बुँदाहरु पनि यथाशिघ्र कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गरेको छ ।