कार्बन मापन गर्न १० करोडको परियोजना

काठमाडौं-सरकारले कार्बन मापन गर्न १० करोड रुपैयाँको मेघा परियोजना सञ्चालन गर्ने भएको छ । नेपालले उत्सर्जन गर्ने कार्बनडाइअक्साइडको मात्राको विषयमा जानकारी लिने उद्देश्यले परियोजना सञ्चालन गरेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (ईसिमोड) को आर्थिक सहयोग तथा वातावरण विभागको प्राविधिक सहयोगमा परियोजना सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ । वातावरण विभागका अनुसार उक्त परियोजनाले देशभर उत्सर्जन हुने कार्बनको मात्रा थाहा हुनेछ । हालसम्म नेपालले कति मात्रा कार्बन उत्सर्जन गरिरहेको छ भन्ने विषयमा अध्ययन हुन नसकिरहेको अवस्थामा परियोजना सञ्चालन भएपछि कार्बनको मापन गर्न सकिने विभागले जनाएको छ । विभागले परियोजना सञ्चालनको प्रक्रिया अन्तिम तयारीमा रहेको जानकारी गराएको छ । परियोजना चितवनस्थित इच्छाकामना गाउँपालिकामा सञ्चालन गर्न लागिएको छ ।
“वातावरण विभागको पहलमा र ईसिमोडको सहयोगमा अहिले एसियाकै सबैभन्दा बढी उत्कृष्ट क्लाइमेट अब्जरभेटरिङ सिस्टम जडान गर्दैछौं, सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको अवस्था छ ।” विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारी भन्छन्, “यसले नेपालभरिकै वायु प्रदूषण र कार्बन उत्सर्जनको अवस्था मापन हुन्छ ।”
नेपालमा अहिलेसम्म हाम्रो कार्बन उत्सर्जन मापन गर्ने कुनै यन्त्र छैन । “कार्बन उत्सर्जनको मात्रा पनि मापन गर्ने गरी इच्छाकामना गाउँपालिका चितवनमा यो एउटा मेघा परियोजना सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेका छौं । यसको लागत करिब १० करोड रुपैयाँ छ,” अधिकारीले भने ।
क्लाइमेट अब्जरभेटरिङ सिस्टम जडानका लागि ईसिमोडले ४ वर्षअघि नै पहल गरे पनि अहिलेमात्रै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । दक्षिण एसियामा हालसम्म इन्डिया र चीनमा मात्रै यो प्रविधि जडान गरिएको छ । विभागका अनुसार नेपालमा जडान गरिएको अब्जरभेटरिङ सिस्टमले नेपाल र भुटानलाई समेत कभर गर्छ । उक्त सिस्टमले वायु मण्डलको अवस्था कस्तो हुनुपर्छ भनेर मनिटोरिङ गर्ने विभागले जानकारी गराएको छ । “वायुमण्डल कतिको स्वस्थ छ भनेर २० किलोमिटर माथिसम्मको अवस्था थाहा पाउन सकिन्छ,” महानिर्देशक अधिकारी भन्छन्, “अब पूर्वाधार स्थापना गर्न बाँकी छ ।”
सुर्खेत, झापा र धनकुटामा वातावरण विभागले ३ वटा प्रदूषण मापन केन्द्र राख्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको उनको भनाइ छ ।

हरियाली प्रवद्र्धन गर्न एमओयू
वातावरण विभागले प्रदेशस्तरमा हरियाली प्रवद्र्धन तथा पार्क निर्माणकार्य अगाडि बढाएको छ । प्रदेशका प्रमुख सहरमा हरियाली तथा पार्क निर्माण गरेर सहरको सौन्दर्य बढाउन तथा सहर स्वच्छ राख्ने उद्देश्यले हरियाली प्रवद्र्धन तथा पार्क निर्माणका लागि वातावरण विभाग र पोखरा, भक्तपुर तथा नेपालगन्जसँग एमओयू स्वीकृत भएको छ ।
सरकारले स्वच्छ वातावरण महाअभियान घोषण गरिसकेको छ । महाअभियानलाई सार्थकता दिन र वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न हरियाली प्रवद्र्धन र पार्क निर्माण आवश्यक रहेको विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीले हरियाली प्रवद्र्धन र पार्क निर्माणका लागि पोखरा, भक्तपुर र नेपालगन्जसँग एमओयू सम्पन्न गरिसकेको बताए । “स्वच्छ वातावरण कायम राख्नका लागि हरियाली आजको आवश्यकता हो, प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पनि स्वच्छ वातावरण र हरियाली आवश्यक छ,” उनले भने, “वातावरणीय स्वच्छताका लागि नै हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका वातावरण विषय अध्ययन गरेका सबै विद्यार्थीलाई देशभर मुबिलाइज गरेर प्लास्टिक झोलाको नियन्त्रण, वैकल्पिक झोलाको प्रवद्र्धन, सरसफाइसम्बन्धी जनचेतना र वातावरणीय विषयमा जनचेतना वृद्धिका लागि ८०० जना विद्यार्थी कार्यक्षेत्रमा पठाएका छौं ।”
उनका अनुसार स्थानीय तहमा जनचेतना अधिवृद्धिका लागि वातावरणसम्बन्धी तालिम सञ्चालन भइरहेको छ । “विद्यालयहरूमा इकोक्लब गठन गरेर उनीहरूलाई वातावरणीय ज्ञान दिने काम गरिरहेका छौं,” उनले भने ।