स्थानीय विकासमा जनप्रतिनिधिको भूमिका «

स्थानीय विकासमा जनप्रतिनिधिको भूमिका

सार्वजनिक स्थलको संरक्षण गर्दै पार्क निर्माण गरी मठमन्दिर, पाटी, चौतारा, पुस्तकालय, खेलकुद मैदान जस्ता स्थलनिर्माणमा जोड दिनुपर्छ ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिविहीन भएर कर्मचारीको भरमा झन्डै दुई दशक लामो समय बिताउँदै बल्लबल्ल गत वर्ष निर्वाचित प्रतिनिधि आए । उनीहरूले कार्य थालेको पनि १८ महिना भइसक्यो । लामो समय निर्वाचित नहुँदा एक पुस्तानै राजनीतिक अवसरबाट वञ्चित भयो । लगभग २० वर्षमा चार कार्यकालमध्ये तीन कार्यकाल स्थानीय तह एक जना सचिवको भरमा सञ्चालन हुन गयो । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने नारा चर्चित छ, तर व्यवहारमा झनै केन्द्रिकृत शासन बढ्दै गएको छ । स्थानीय तहका प्रतिनिधिले के–कस्ता कार्य कुन तरिका र विधिले सम्पादन गर्ने भन्ने टुङ्गो नलाग्दा अझै अन्योलपूर्ण वातावरण हुँदै छ । आफ्नो अमूल्य मतद्वारा जनप्रतिनिधिको चयन गरेपछि समस्याको निदान हुने जनअपेक्षाअनुरूप सबै कार्यहरू फटाफट सम्पादन हुन्छ भन्ने जुन अपेक्षा थियो, त्यो भने पूरा हुन सकेको छैन ।
स्थानीय तहको संरचना निर्माण गर्दा जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या त बढ्यो, तर वडाअध्यक्षको बाहेक अन्य चार सदस्यको सङ्ख्या पुर्याउन मात्र चुनिएको जस्तो भएको छ । बैठक बस्दा मात्र सदस्यको उपस्थिति हुने जुन प्रावधान छ, त्यसले सक्रिय राजनीतिलाई खासै टेवा पुर्याएको देखिँदैन । पछिल्लो समयमा त झनै स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नै नमान्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ ।
एक तह बढुवा गर्दा समेत कार्यक्षेत्रमा जान नमान्नु भनेको कति विकर्षणको क्षेत्र रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । छोटो समयमै स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा हुने भएकाले पनि यहाँको कार्य सहज भएको छैन । छिटोछिटो अधिकृत सरुवा हुदा सार्वजनिक सेवाप्रवाह, निर्णय कार्यन्वयन, प्रशासन सञ्चालन तथा कर्मचारी परिचालन योजना तर्जुमा, कानुन निर्माण, अनुगमन तथा परिचालनमा समेत वाधा परेको देखिन्छ ।
स्थानीय तहमा नायब सुब्बादेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारीले प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन् । राजनीतिक खिचातानी, कर्मचारीको घरपायक जान खोज्ने प्रवृत्तिका कारण स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पूरा कार्यकाल बित्न नपाउँदै सरुवा हुने गरेको हुने देखिन्छ । संघबाट पनि स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने थुप्रै कानुन निर्माण गरी कार्य गर्न बाटो सुगम र व्यवस्थित बनाउनुपर्नेछ, तर त्यो काम हुन सकेको छैन । जनअपेक्षाअनुरूप नागरिकका कार्य सहज रूपले हुने वातावरण निर्माण गरी जनविश्वास जगाउनुपर्ने भएको छ । अनेकौं शीर्षकमा जथाभावी कर असुल्ने, जन्म, मृत्यु तथा नागरिकका लागि गरिने वडाको सिफारिसमा समेत हजारदेखि २ हजारसम्म कर लिएको गुनासो सर्वत्र सुनिन्छ ।
स्थानीय तहको विकास–निर्माणका कार्य गर्दा वातावरणीय संरक्षण अतिकम मात्रै वन तथा स्रोतसाधनको नाश हुने गरी दीर्घकालीन उपलब्धिलाई जोड दिनुपर्छ । वातावरण र विकासमा प्रत्यक्ष रूपमा सन्तुलन कायम गर्ने, पृथ्वीले धान्न सक्ने र एक क्षेत्रको विकास गरी अर्को क्षेत्रको विकास र वातावरणीय क्षय हुन नदिने गरी गरिने विकासलाई दिगो विकास भनिन्छ । दिगो विकासको लक्ष्य भनेको वर्तमानका नागरिक तथा भावी पुस्तालाई कम्तीमा पनि जीवनयापनका आधारभूत साधनहरू निरन्तर उपलब्ध गराउनु र गरिबी न्यूनीकरण गरी उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय क्षेत्रमा व्यापक अवसरहरू उपलब्ध गराउनु हो ।
विकास निर्माण कार्य सञ्चालन गर्दा पानीको स्रोत वनजङ्गल आदिलाई असर गर्नु हुँदैन । साथै प्राविधिक परीक्षण गरेर मात्रै पूर्वाधार निर्माणका कार्य गर्नुपर्छ, जसले गर्दा त्यसबाट पर्न सक्ने क्षतिलाई न्यून गर्न सकिन्छ ।

विकास–निर्माणका कार्य अगाडि बढाउँदा वातावरण नबिग्रने, जैविक विविधताको संरक्षणमा असर नपुग्ने, जनसहभागिताको व्यापकता रहने, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण हुने तथा मानव संसाधनको विकासमा टेवा पुग्ने गरी गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तहमा सम्पादन गरिने सबै प्रकारका कार्यका लागि स्थायी योजना तर्जुमा गर्ने प्रभावकारी प्रक्रियाको अवलम्बनगर्नु पनि जरुरी छ । योजनाबिनाको कार्य प्रभावकारी पनि हुँदैन । योजना निर्माणसँग सम्बन्धित व्यक्ति, स्थानीय उपभोक्ता समूह वा सरोकारवाला निकायबीचमा छलफल अन्तक्र्रिया गरेर अघि बढ्नुपर्छ । योजनाबाट प्रभावित हुने क्षेत्र वा समूहको जीविकोपार्जन, प्राकितिक स्रोत व्यवस्थापनलगायतको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ । उपयुक्त लागत प्रतिफल, स्रोतसाधन, सरोकारवालाहरूको चासो र अभिमत तथा समाधानका उपाय आदिलाई ध्यान दिनुपर्छ ।
योजनाको समुदायसँगको स्वामित्व योगदान, साझेदार उत्तरदायित्व कार्ययोजनाजस्ता पक्षहरू उल्लेख गरी सम्झौता गर्नुपर्छ । योजना तर्जुमा प्रक्रिया, उपलब्धिको अनुगमन, संयत्रको विकास आदि उल्लेख गरी कार्यक्रमको अन्तिम स्वीकृतिसमेतलाई समावेश गरेर अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ । हाम्रो संविधान, २०७२ ले स्थानीय तहको अधिकारका सम्बन्धमा धारा ५७ को उपधारा ४ लगायतका उपधाराहरूमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन स्थानीय कर, सेवाशुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर वा मालपोत दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख संकलन लगायतका अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू, आधारभूत, माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ, गाउँसभा, नगरसभा, जिल्लासभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, स्थानीय अभिलेखको व्यवस्थापन, घरधनी पुर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन र व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य सहकारी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यत्तिल र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, बेरोजगारीको तथ्याङ्क सङ्कलन, कृषि प्रसारको सञ्चालन र व्यवस्थापन, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास गर्ने जस्ता दर्जनौ अधिकारहरूको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
नागरिकका समस्या सरल र सहज ढंगले छिटो सम्पादन गर्ने वातावरण निर्माणका लागि जनप्रतिनिधि केन्द्रित हुनुपर्छ । नागरिकले अनेकौं कर तिरिरहेका हुन्छन्, त्यसबापत स्थानीय तहबाट पाउनुपर्ने सेवा सर्वसुलभ र झन्झटमुक्त एकीकृत कर प्रणाली लागू गरी विविध कार्यका लागि कर वा दस्तुर लिएर नागरिकलाई बोझ थप्ने कार्य गर्नु हुँदैन । दुई दशकपश्चात् बल्ल जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा आफ्नो कार्य गर्ने जुन तीव्र चाहना छ, त्यसको सम्बोधन गर्ने कार्यमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि पछि पर्नु हुँदैन । आफ्नो क्षेत्रभित्रका स्रोतसाधन, खानी र वनजङ्गल, पानीको मुहान, तालतलैया, धार्मिक स्थानलगायतका महŒवपूर्ण संरचना र स्रोतलाई प्राथमिकतामा राखी संरक्षण गर्नुपर्छ । सार्वजनिक स्थलको संरक्षण गर्दै पार्क निर्माण गरी मठमन्दिर, पाटी, चौतारा, पुस्तकालय, खेलकुद मैदान जस्ता स्थलनिर्माणमा जोड दिनुपर्छ ।
आफ्नो क्षेत्रलाई विकसित बनाउनका लागि विभिन्न सवालमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ । नदीबाट जथाभावी बालुवा झिक्ने, पहरोबाट ढुङ्गा निकाल्ने, माटो निकाल्ने, वन फँडानी गर्ने, चोरी निकासी गर्ने जस्ता वातावरणविरोधी कार्यलाई निषेध गरी त्यसको समुचित उपयोगमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ । जब प्रकृतिको संरक्षणमा हामी लाग्छौं, तबमात्र स्वच्छ वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ । यसरी विकासका लागि जनप्रतिनिधि गम्भीरतापूर्वक कार्य क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्