प्रतिव्यक्ति आयमा हतारको प्रक्षेपण «

प्रतिव्यक्ति आयमा हतारको प्रक्षेपण

आय वृद्धि भनेको पनि चक्रवर्ती ब्याजजस्तै हो, किनकि एक रुपैयालाई पाँच वर्षमै दोब्बर बनाउन पनि आर्थिक वृद्धिदर झन्डै १५ प्रतिशत हुनुपर्ने विश्लेषकहरू बताउछन् ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षमा दोब्बर बनाउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । यो लक्ष्य पूरा हुनेमा धेरैको आशंका छ र प्रारम्भिक तथ्यांकले पूरा नहुने स्पष्ट पारिसकेको छ । नीतिहरू आकर्षक तथा लक्ष्यहरू महत्वाकांक्षी हुने तर कार्यान्वयनमा पुरानै ढर्रा देखाउने नेपालको दीर्घरोग हो र जसबाट यो सरकार पनि मुक्त हुन सकेको पाइँदैन । तर, सपना बाँड्ने काम भने जारी छ । यही बीचमा राष्ट्रिय योजना आयोगले २५ वर्षभित्र नेपाल उच्च आय भएको समृद्ध मुलुक हुने प्रक्षेपण गरेको छ । वि.सं. २१०० सालसम्ममा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार ५ सय अमेरिकी डलर हुने उसले दाबी गरेको छ ।
प्रतिव्यक्ति आय ५ वर्षमै दोब्बर बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न नेपालको आफ्नै लगानीबाट कुनै सम्भव छैन र विदेशी लगानीको अवस्था झनै दयनीय छ । अर्बौं डलर विदेशी लगानी भित्र्याउन सके त्यो सम्भव पनि छैन । त्यसै पनि आय वृद्धि भनेको पनि चक्रवर्ती ब्याजजस्तै हो, किनकि पाँच वर्षमा १ रुपैयाँलाई दोब्बर बनाउन आर्थिक वृद्धिदर झन्डै १५ प्रतिशत हुनुपर्छ र यसका लागि विश्वसनीय योजनासँगै कार्यान्वयनको सुनिश्चितता पनि हुनुपर्छ । सरकारको अहिलेको कार्यशैली हेर्दा बिहानीले दिनलाई संकेत गरिसकेका छन् र भोलिका दिनमा काम गर्न अहिलेजति पनि सुविधाजनक अवस्था रहने छैन । हुन त सरकारले १० वर्षभित्रै नेपाललाई मध्यम स्तरको आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ र यो पूरा गर्न पनि लगानीकै चिन्ता सबैभन्दा ठूलो छ । चालू आर्थिक वर्षका परिसूचक हेर्दा स्थिर सरकार हुनुको महसुस न जनताले गर्न सकेका छन्, न मुलुकको अर्थतन्त्रले नै । जबकि सरकारले चालू आर्थिक वर्षलाई समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्ष हुने बताएको थियो र संसद्बाट सो नीति तथा कार्यक्रम पारित पनि भइसकेको छ ।
त्यसो त अघिल्लो वर्षसम्म साढे ८ सयको हाराहारीमा रहेको नेपालको प्रतिव्यक्ति आय गत वर्ष १ हजार अमेरिकी डलर नाघेको विवरण केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको छ । सामान्यतया अमेरिकी डलरमा मापन गरिने प्रतिव्यक्ति आयलाई संसारभर देशका नागरिकको औसत समृद्धिको मापकका रूपमा हेरिन्छ । यसको हिसाब पनि निकै सजिलो छ । प्रतिव्यक्ति आयको गणना गर्न कुल राष्ट्रिय आयलाई कुल जनसंख्याले भाग गरिन्छ । यसैले देशको कुल राष्ट्रिय उत्पादन र आयमा वृद्धि हुँदा प्रतिव्यक्ति आय पनि स्वतः बढ्छ । यसैले २५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार ५ सय पु¥याउने सरकारको लक्ष्य अहिल्यै ठीक वा बेठीक भनेर टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि ५ वर्षकै लक्ष्य हासिल चुनौतीपूर्ण र असम्भव भइरहेका बेला २५ वर्षको प्रक्षेपण हावादारी र हचुवामात्र नभई हतारको पनि हो भन्नेमा अत्युक्ति रहँदैन ।
नेपालले लामो राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्य गर्दै स्थिरतातर्फ प्रवेश गरेको र मुलुक समृद्धिको दिशातर्फ लम्केको घोषणा विभिन्न राजनीतिक दलले गर्दै आए पनि पछिल्लो एक वर्षको अभ्यासले संक्रमणकाल अझै जारी रहेको देखाउँछ । दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले पनि अघिल्ला सरकारभन्दा ठोस र उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकेकाले समृद्धि राजनीतिक नारामा मात्र सीमित भइरहेको छ । यस्तो बेला प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउने सरकारी योजना बुद्धिबिलासमात्र हुने जोखिम उत्तिकै देखिन्छ । यसैले लक्ष्य महत्वाकांक्षी राख्नुभन्दा कार्यान्वयनमुखी हुनु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्