चुरेको वन मासिने खतरा «

चुरेको वन मासिने खतरा

पूर्वमा मेची नदीको किनारदेखि पश्चिममा मधुमल्लासम्म फैलिएको ६१ किमि वन क्षेत्रमा सीमित मात्रामा वन कार्यालय र कर्मचारी रहँदा वन संरक्षणमा संकट पैदा भएको डिभिजन कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

इलाम-दक्ष जनशक्ति अभावमा पूर्वीक्षेत्रमा रहेका चुरे वन मासिने खतरा बढेको छ । यहाँका वनबाट काठ, दाउरा र घाँस चोरी हुनुका साथै यसको संरक्षण गर्ने दक्ष जनशक्ति नहुँदा चुरे वन मासिने खतरा बढेको हो ।
झापासँग सीमा जोडिएको चुलाचुली गाउँपालिकामा रहेको कमल सामुदायिक वनमा गत साता तीन सखुवाको रुख काटिएपछि जिल्लामा मुद्दा दर्ता भएको छ । जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने चुरे क्षेत्रमा वन सुरक्षामा जनशक्ति कम हुदै गएपछि दिनहुँ वन तस्करी मौलाउन थालेको बताइएको छ । पूर्वमा मेची नदीको किनारदेखि पश्चिममा मधुमल्लासम्म फैलिएको ६१ किमि वन क्षेत्रमा सीमित मात्रामा वन कार्यालय र कर्मचारी रहँदा वन संरक्षणमा संकट पैदा भएको डिभिजन कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । कार्यालयमा कर्मचारीका साथै भौतिक संरचनासमेत नहुँदा भाडाकै भरमा कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चुरे क्षेत्रमा अतिक्रमण बढिरहेको छ । इलाम जिल्लाको कुल क्षेत्र एक लाख ७० हजार ६ सय ६७ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये चुरे क्षेत्रले मात्र ३९ हजार १ सय ४० हेक्टर क्षेत्र ओगटेको छ । यसमा अधिकांश क्षेत्र वनको पर्दछ । चुरे क्षेत्रमा पर्ने माई नगरपालिकामा समेत ८५ प्रतिशत राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भू–भाग देखिएको छ । अनाधिकृत बसोबास र दिनहुँ हुने अतिक्रमण रोक्न हालसम्म भएका प्रयास निस्क्रिय देखिएको छ ।
सरकारले हालै मात्र गरेको डिभिजन वन कार्यालयको व्यवस्था र कर्मचारीको दरबन्दी तोकिदिँदा समेत चुरे क्षेत्र झनै संवेदनशील बन्ने देखिन्छ । विगतमा जिल्ला वन कार्यालय मातहतमा दुईवटा सेक्टर वन कार्यालय र सेक्टर मुनि १२ वटा इलाका वन कार्यालय सञ्चालनमा रहेका थिए । अहिले डिभिजन वन कार्यालय नामकरण गरी सेक्टर वन कार्यालय खारेज गरिएको छ । १० स्थानीय तहमा १० वटै सबडिजिजन स्थापना गरिएको छ ।
चुरे क्षेत्रमा विगतमा रहेका सलकपुर, हाँसपोखरी, लक्ष्मीपुर, विष्णेटार, चुलाचुली र तोरीबारी इलाका कार्यालय र थप दक्षिणी सेक्टर वन कार्यालय थियो । यतिका वन कार्यालय र कर्मचारी हुँदासमेत तस्करीमा कमी नआएको उक्त क्षेत्रमा हाल तीन तह चुलाचुली, सुखानी र सलकपुरमा मात्र सबडिभिजन कार्यालय राखिएको छ । डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत यमबहादुर रुम्बाले नयाँ व्यवस्थाअनुसार थोरै मात्रामा कर्मचारीको दरबन्दीले झनै चुरेमा त्रास पैदा गरेको छ । सबडिभिजनमा एक सहायक वन अधिकृतसहित चार वन रक्षकको दरबन्दीको व्यवस्था गरिएको छ । विगतमा ३३ जनाको सशस्त्र वन रक्षकको दरबन्दी रहेकोमा हाल आएर एक र चार गरी पाँच दरबन्दी व्यवस्था भएको छ ।
सरकारले वनलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा राखेको भए पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको पाइएको छ । विगतमा रहेका रेञ्जर र फरेस्टरको दरबन्दीसमेत कटौती भएको छ । विगतमा चुरे क्षेत्रमा परिचालित सशस्त्र समूहको सट्टा पाँचजनाको टोलीले कति काम आँट्ने हो । चुनौती देखिएको डिभिजन प्रमुख श्रीप्रसाद बरालले बताए । उनले चुरे क्षेत्रनजिक झापा र मोरङमा तीव्र गतिमा विस्तारित भइरहेका काँकरभिट्टा, दमक, उर्लाबारी, विर्तामोडजस्ता सहर रहेकाले चुनौती झनै रहेको औँल्याए । हालै सम्पन्न झापा इलामको सुरक्षा निकाय र वन समन्वय समितिको बैठकले चोरी निकासी नियन्त्रण गर्नका लागि संयुक्त रूपमा गस्ती परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए ।
डिभिजन वन कार्यालय भवन बन्ने क्रममा रहेका र बाँकी दुई स्थानीय तहमा मात्र आफ्नो भौतिक संरचना रहेकाले पनि वनमा चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ । साविकको कार्यालय सञ्चालनका लागि भाडा मासिक चार पाँच हजार आउँछ । त्यसले धान्न नसकेको उनले बताए । मुद्दाको खर्च पनि पछि काठ लिलामले बहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको सहायक वन अधिकृत रुम्बा बताउँछन् ।
सरकारले जक्ष जनशक्तिलाई चोरी निकासी नियन्त्रणमा खटाउन नसके चाँडै निजी वन मासिने खतरा बढेको विज्ञहरूको भनाइ छ । यसतर्फ चासो राख्न उनीहरूले प्रदेश र स्थानीय सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्