सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सवाल

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा मुद्रा निर्मलीकरणका लागि नेपाल दक्षिण एसियाको दोस्रो जोखिमपूर्ण देशको सूचीमा परेको छसम्पत्ति शुद्धीकरण तथा मुद्रा निर्मलीकरणका लागि नेपाल दक्षिण एसियाको दोस्रो जोखिमपूर्ण देशको सूचीमा परेको छसम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सवाल  – नारायण पौडेलपछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण शब्दलाई ऐनमा प्रस्ट रूपमा परिभाषित गरिएको छैन । सामान्यतया कानुनले निषेध गरेका अवैध क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्तिलाई विभिन्न प्रक्रिया अपनाएर वैध रूपमा आर्जित गरिएजस्तै देखाउनुलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ र सम्पत्ति शुद्धीकरण भइसकेपछि उक्त सम्पत्ति वैध तरिकाले आम्दानी गरेजस्तै हुन्छ; अर्थात् अपराधीहरूले खास पैसा या सम्पत्तिको स्वामित्वलाई ढाकछोप गरेर आपराधिक क्रियाकलाप गर्न उक्त पैसाको प्रयोग गर्ने र यस्तो कार्य कानुनी रूपमै भएको हो भनेर देखाउने गतिविधिलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मानिन्छ । जहाँ गैरकानुनी कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई कानुनी स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउन त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा कारोबार छल्ने जस्ता गतिविधिहरूको अवलम्बनसमेत गरिन्छ । यसरी गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्तिलाई कानुनी आय बनाउने वा कालो धनलाई सेतो धन बनाउने जति पनि प्रयास र क्रियाकलापहरू गरिन्छन् ती सबै सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन् ।

 अर्कातर्फ सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्भाव्य स्रोतहरूमा आतंककारी कार्य र आतंकवादमा भएको वित्तीय लगानी, लागूऔषध कारोबार, भ्रष्टाचार, अवैध हातहतियारको कारोबार, मानव बेचबिखन तथा तस्करी, अमूल्य वस्तु, दुर्लभ जनावर र बोटबिरुवाको तस्करी, सीमा तस्करी, चिट्ठा ठगी, माफियाकरण, हुन्डी व्यापार, क्यासिनो, अपहरण तथा फिरौती, चोरी र डकैती (पाइरेसी), राजस्व छलीलगायतका विविध कार्यबाट संकलित रकमहरू पर्छन्, जसमा आपराधिक संगठनका सदस्य, भ्रष्ट कर्मचारी तथा राजनीतिज्ञ, लागूऔषध कारोबार गर्ने व्यक्ति, आतंककारी, कालोबजारी, असामाजिक तथा गैरकानुनी क्रियाकलापमा लागेका व्यक्तिलगायतबाट सञ्चालिन विभिन्न गतिविधि र त्यसबाट आर्जन हुने सम्पत्तिहरू पर्छन् । साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण एक आर्थिक अपराध भएकाले यसले कसैको हित नगर्ने हुँदा त्यस्ता शंकास्पद कारोबार पहिचान गरी सम्भावित अभियुक्तहरूलाई अनुसन्धान, तहकिकात एवं अभियोजनमार्फत कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यसहित आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने लगानीलाई नियन्त्रण गर्न, सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने अपराधीलाई दण्ड–सजाय गर्न, आतंककारी कार्यमा हुन सक्ने लगानी जफत गर्न र भविष्यमा अपराधीहरूले गैरकानुनी कार्यबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न नसक्ने वातावरण निर्माण गर्नका लागि वर्तमानमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी विभिन्न अभियानहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

 त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा मुद्रा निर्मलीकरणका लागि नेपाल दक्षिण एसियाको दोस्रो जोखिमपूर्ण देशको सूचीमा परेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन र कानुन कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण नेपाल जोखिमपूर्ण देशको सूचीमा परेको हो । एक अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार नेपाल अफगानिस्तानपछिको दोस्रो जोखिमपूर्ण देश भएको उल्लेख गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी जोखिम मापनका लागि कुल १० अंकलाई आधार बनाएर विश्लेषण गरी सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकमा नेपालले ७.५७ अंक पाएको छ । यसमा जति कम अंक पायो त्यति राम्रो भन्ने बुझिन्छ । नेपालभन्दा धेरै अंक ८.५१ अंक पाएर अफगानिस्तान सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा धेरै जोखिमपूर्ण देशको सूचीमा परेको हो । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये तेस्रो जोखिमयुक्त देश श्रीलंका हो, जसले ७.७ अंक प्राप्त गरेको छ भने पाकिस्तानले ६.६२ र बंगलादेशले ६.६४ अंक प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै ५.६९ अंक प्राप्त गर्दै भारत दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने देशको सूचीमा परेको देखाइएको छ । 

गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नदिन र कानुनी रूपमा आर्जित धनलाई आतंककारी गतिविधि तथा लागूऔषधमा लगानी हुन नदिने उद्देश्यले विश्वभर ‘एन्टी मनी लाउन्डरिङ’ अभियान सञ्चालन भइरहेकोमा नेपाल पनि उक्त अभियानको एक सदस्य राष्ट्र बनेको छ । नेपालमा पहिलो पटक सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ लागू भएकोमा यसलाई २०६८ सालमा समयसापेक्ष परिमार्जित गरी कार्यान्वयन गर्ने कोसिस गरिएको छ । तर, उक्त कानुन लागू भए पनि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कार्य भने रोकिएको छैन । केही समयअघि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपालमा हुन्डीको कारोबार मौलाउँदै गएको उल्लेख गरेको छ भने हुन्डीको कारोबारलाई नेपाल सरकारले गैरकानुनी भएको बताए पनि उक्त कारोबार अझै रोकिएको छैन । यसरी नेपालले २०६४ सालदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा मुद्रा निर्मलीकरणविरुद्ध काम गर्दै आए पनि अझैसम्म आवश्यक कडा कानुनहरू बनाएर लागू गर्न सकेको छैन भने नेपाल सरकारले स्थापना गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले लक्ष्यअनुरूपको उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्ने गरी कार्य गर्ने वातावरण नबन्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियानले तीव्रता पाइरहेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन– २०६४ (दोस्रो संशोधन), सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली– २०७३ र नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको यससम्बन्धी निर्देशन सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्था, त्यस्ता संस्थाका कर्मचारी र पदाधिकारीले अक्षरांश पालना गर्नुपर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ । यदि ऐन तथा निर्देशनमा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरूको उल्लंघन गरे ऐनबमोजिम नै जरिवाना गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था पनि विद्यमान छ, जसबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणका सवालहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी, सञ्चालक र पदाधिकारीहरूको मनोबल केही हदसम्म खस्किएको बताइन्छ । किनकि उक्त ऐन तथा निर्देशनमा व्यावसायिक सम्बन्ध नभएको वा खाता नभएको ग्राहकबाट १ लाख रुपैयाँ वा सोबराबरको विदेशी मुद्राभन्दा बढी आकस्मिक कारोबार भएमा उक्त ग्राहकको पहिचान खुल्ने कागजात लिनुपर्ने, ग्राहकबाहेक अरू कुनै व्यक्ति ग्राहकको खातामा रकम जम्मा गर्न आएमा रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिको पहिचान खुल्ने कागजात लिने तथा रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रयोजनसमेत उल्लेख गर्न लगाउनुपर्ने, खाता खोल्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा खातावाला र खाता सञ्चालक तथा कानुनी व्यक्तिको हकमा खाता सञ्चालकको ल्याप्चे र सहीछापको नमुना अभिलेखमा राख्नुपर्ने, उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूकोे खाता खोल्दा, कारोबार अनुगमन गर्दा र सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक गर्दा सार्वजनिक रूपमा सूचना र तथ्यांक लिने–दिने कार्य गर्नुपर्नेलगायतका अन्य झन्झटिला र बढी समय लाग्न सक्ने प्रावधानहरू उल्लेख गरेकाले कतिपय वित्तीय संस्थाका लागि यो ऐन, नियमावली तथा निर्देशिका पालना गर्नु–गराउनुमा निकै ठूलो चुनौती देखिएको छ ।

वर्तमानमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई बिगोको दोब्बर जरिवाना र कसुरको प्रकृति हेरी २ वर्षदेखि १० वर्षसम्मको कैद हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कसुरको मात्राअनुसार बिगो खुलेकोमा बिगोको पाँच गुणासम्म जरिवाना र बिगो नखुलेकोमा १ करोडसम्म जरिवाना तथा ३ वर्षदेखि २० वर्षसम्मको कैद हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, कानुनी व्यक्ति वा त्यसको प्रयोग गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कुनै कसुर गरेमा त्यस्ता व्यक्ति, कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई पनि सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । यदि कसले कसुर गरेको हो भन्ने पहिचान हुन नसकेमा उक्त कसुर भएको समयमा प्रमुख भई कार्य गर्ने पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुनअनुसार सजाय हुने व्यवस्थासमेत ऐनमा गरिएको छ भने राष्ट्रसेवक पदाधिकारी वा कर्मचारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुर गरेमा थप १० प्रतिशत दण्ड–सजाय हुने व्यवस्था छ ।यसरी अवैध तरिकाले कमाएको सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण गर्ने अभ्यासअन्तर्गत त्यस्ता व्यक्तिले कुनै न कुनै माध्यमबाट त्यस्तो धनलाई बैंकभित्र प्रवेश गराउने प्रयास गर्छन् र कुनै किसिमले रकम बैंकिङ प्रणालीभित्र प्रवेश गरिहाल्यो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संयन्त्रले शंकास्पद भनी पहिचान गर्न नसकेमा ती व्यक्तिहरू कालो धनलाई शुद्धीकरण गर्न सफल हुन्छन्, जुन धन वैध ठहर्छ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको लडाइँमा पहिलो रक्षाकवच मानिन्छ । किनकि यी संस्थाका संयन्त्रहरू कमजोर भएमा त्यस्ता अवैध कारोबारबाट धन आर्जन गर्ने व्यक्ति सम्पत्ति शुद्धीकरण गराउन सफल हुन्छन् । त्यसैले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरू शंकास्पद कारोबारको जानकारी दिने सूचक संस्था भएकाले विशेष गरी वास्तविक धनी तथा ग्राहक पहिचान गर्ने र त्यस्ता ग्राहकको कारोबार अनुगमन गर्ने जस्ता प्रणालीलाई बलियो बनाउन सक्ने हो भने सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको लडाइँ सशक्त बन्न सक्छ र त्यस्ता व्यक्तिहरूसमेत असफल हुने हुँदा भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणमा सहयोग पुग्छ ।