बस्तीबीचमा क्रसर उद्योग, स्थानीयको विरोध «

बस्तीबीचमा क्रसर उद्योग, स्थानीयको विरोध

कञ्चनपुर-कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिका–९ सुन्दरपुरमा बस्तीलाई नै असर गर्ने गरी बस्तीबीचमा प्रक्रिया मिचेर क्रसर उद्योग स्थापना गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन् ।
करिब ८ सय ५० घरधुरी रहेको सुन्दरपुरमा बस्तीबीचमै बन्न लागेको क्रसर उद्योग प्रक्रिया मिचेर बनाउन लागेको भन्दै बिहीबार विरोध जनाएका हुन् ।
स्थानीयले उद्योग निर्माण गर्दा आप्mनो स्वास्थ्य, खेतबाली र क्रसर उद्योगको हल्लाले विद्यार्थीको पठनपाठनमा समेत असर गर्ने भन्दै उद्योगका लागि सुन्दरपुर उपयुक्त नभएको बताए । उनीहरूले क्रसर स्थापनाको समयमा आफूहरूलाई विभिन्न बहाना तथा प्रलोभनमा पारेर खाली कागजमा हस्ताक्षर संकलन गरेको आरोप लगाएका छन् ।
स्थानीय कमला अवस्थीले गाईपालन, कृषिऔजार उपकरण खरिदका लागि छरछिमेकको समेत मन्जुरी चाहिने भन्दै घरका वृद्धवृद्धाबाट सिद्धनाथ उदयदेव अनमोल क्रसर उद्योगका सञ्चालकहरूले हस्ताक्षर लिएको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, “ग्राभेल बनाउने र कृषिका लागि भन्दै उद्योगीहरूले कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाए ।”
स्थानीय पुरन धामीले जमिन छ भन्दैमा बस्तीबीचमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नहुने बताए । अर्का स्थानीय चित्रा पन्तले पनि आफूहरूलाई झुक्याएर रजिस्टरमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको बताए । उनले भने, “मेरोे घरमा आएर ७० वर्षका वृद्धा ससुरा शिवदत्त पन्तलाई थ्रेसर किन्ने भन्दै रजिस्टरमा हस्ताक्षर गर्न लगाए ।” वेदकोट नगरपालिका–९ सुन्दरपुरका ८ सय ५० घरधुरीसँगै खेतीयोग्य जमिनमा क्रसरको स्थापना हुन लागेको हो ।
कानुनतः वातावरणलाई प्रतिकूल असर पार्ने क्रसर उद्योग स्थापना गर्दा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन मापदण्डअनुसार खोलाकिनार र राजमार्गभन्दा ५०० मिटरको दूरी, घनाबस्ती, धार्मिक पुरातात्विक महत्वको स्थान, शिक्षण संस्था, सुरक्षा निकाय आदिबाट २ किमिको दूरी हुनुपर्ने लगायतका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ तर स्थानीयले क्रसर उद्योगीले सबै प्रकारका मापदण्डको बेवास्ता गरेको बताए ।
स्थानीय रुद्रिलाल भट्टले उद्योगीहरूले यहाँका बासिन्दालाई रोजगारको प्रलोभन देखाएर क्रसर उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन लागेको भन्दै जनप्रतिनिधिले पनि वास्ता नगरेको बताए । २०७३ सालमा स्थापना हुन लागेको क्रसर उद्योग निर्माण गर्न नहुने भन्दै स्थानीयले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले २०७५ जेठ २१ गते आवश्यक स्थानीय नीति, कानुन मापदण्ड तयार गरी प्रभावकारी रूपमा योजना कार्यान्वयन, नियमन तथा अनुगमन गर्न गराउन भनी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने आदेश जारी गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतको यो आदेश वेदकोट नगरपालिकाले आफूसँग अधिकार नभएको बताएको छ ।
वेदकोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख अशोककुमार चन्दले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशन नगरेको बताए । उनले स्थानीय तहले कानुन नबनाइकन काम गर्न नसक्ने बताए । उनले भने, “संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले कानुन बनाएको छैन त्यो कानुन नआउँदासम्म नगरपालिकाले कानुन बनाउन मिल्दैन ।” नगर कार्यपालिकाले कानुन बनाई राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै कानुनअनुसार काम गर्नसक्ने प्रमुख चन्दले बताए ।
वेदकोट नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष रामसिंह धामीले बस्तीबीचमा क्रसर उद्योग हुनुहुदैन भनेर आफू लागेको भए पनि केही बिचौलीयाले कपोकल्पित प्रमाण पु¥याएको आरोप लगाए । उनले भने, “म जनतासँगै छु कानुनको परिधिभित्र बसेर जनताको भावनाविपरीत काम गर्दिन ।”
स्थानीयले विरोध गरिरहँदा उद्योग सञ्चालक पक्षले कानुनी प्रक्रिया पु¥याएरै उद्योग सञ्चालन गर्न लागेको दाबी गरेका छन् । उद्योगका सञ्चालक अर्जुन चन्दले सबैको सहयोगमा उद्योग स्थापना गर्न लागेको भन्दै अहिले विरोध भएको बताए । उनले भने, “सामानहरू दिल्लीबाट ल्याएर काम विशेषले आफू जिल्ला बाहिर गएको बेला कसैले चलखेल गरेर स्थानीयलाई उक्साए ।” उनले विभिन्न सहरमा हेर्दा क्रसर उद्योगले असर नगरेको बताउँदै आफूहरूले आधुनिक उद्योग सञ्चालन गर्न लागेकाले गाउँबस्तीलाई कुनै असर नगर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्