दिगो विकास, अवरोध र चिन्ता «

दिगो विकास, अवरोध र चिन्ता

सन् २०३० भित्र देशमा दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने समय अब केवल नौ वर्ष मात्र बाँकी छ । हालसम्मको प्रगति सन्तोषजनक छैन । त्यसको मूल कारण पर्याप्त लगानीको अभाव हो, राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमी हो, सुशासनको कमी त हुँदै हो । देश कर उठाउनमा व्यस्त छ, सरसफाइ, पानीको पर्याप्त आपूर्तिमा ध्यान छैन । कृषि उब्जामा सिँचाइ, मल, बीउतिर ध्यान जानुभन्दा मेहेनत नगरीकनै उब्जा हुने राजनीतिक उद्योग त्यसमा पनि दल खोल्ने, दल फुटाउने, लगानीबिना नै चल्ने उद्योग फस्टाएको छ । उद्योग खोले चन्दा दिनुपर्ने, पार्टी खोले चन्दा लिन पाइने, कार्यकर्तालाई प्रशस्त रोजगारी दिन सकिने, भाषणबाजीमा समय बिताउन पाइने, कुर्सीमा चाँडै पुग्न पाइने, खुट्टा तानीतानी अर्कालाई तल झार्न पाइने, चाकडीमा धेरैलाई घुमाउन पाइने हुँदा देशको दिगो विकासभन्दा दलको दिगो विकासतर्फ राजनीतिकर्मीहरू अभ्यस्त भएका देखिन्छन् ।
ऊर्जाक्षेत्रमा निकै प्रगति भनिए पनि प्रगति आधा मात्र देखिएको छ । नवीकरणीय ऊर्जामा जलविद्युत् क्षमता २ हजार ३ सय १ मे. वाट पुग्नुपर्नेमा १ हजा २ सय ५० मे. वाट पुगेको छ । ऊर्जा खपतमा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा २२.१ मा जम्मा ५ प्रतिशतको प्रगति छ । दैवी प्रकोपबाट मृत्यु हुनेको संख्या प्रतिलाख जनसंख्या ३ सय ३१ मा झार्ने लक्ष्यमा ९ सय ६८ पुगी तेब्बरले बढेको छ । प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक खर्च १९ हजार पु-याउनुपर्नेमा १२ हजार मात्र पुुगेको देखिन्छ । आधारभूत शिक्षा खासगरी कक्षा ५ को गणित, नेपाली, अंग्रेजी सिकाइ दर ५५, ६६ र ५६ प्रतिशत पग्नुपर्ने लक्ष्यमा क्रमशः ३५, ३४ र ४१ मात्र पुगेको छ । मातृ मृत्युदर प्रतिलाखमा १ सय २५ मा झार्ने लक्ष्य लिइँदा २ सय ३९ अर्थात् आधा मात्र प्राप्त भएको देखिन्छ । सन् २०१९ सम्ममा दैनिक १.२५ डलरभन्दा कम आम्दानी गर्ने जनसंख्याको हिस्सा १७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य भए पनि त्यो लक्ष्य पूरा भएको छैन । प्रतिदिन १.९० डलर आय गर्नेको संख्या २८.५ प्रतिशत गर्ने भनिएकोमा १५ प्रतिशतमात्र भएको देखिन्छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रस्तुत गरेको स्वेच्छिक राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०२० र दिगो विकासको लक्ष्य प्रगति मूल्यांकन २०१९ को आधारमा उपलब्ध तथ्यांक सूचकमध्ये अधिकाँश सूचक निराशाजनक देखिएका छन् ।
विश्व खाद्य सुरक्षा सूचक ५७ मा प्रगति ४६ मात्र देखिन्छ भने सामाजिक सुरक्षाको खर्च भने झन्डै नजिक १२.१ मा ११.७ पुगेको देखिन्छ । कम तौलका पाँच वर्षमुनिका बालबच्चाको संख्या प्रतिलाख २० मा झार्ने लक्ष्यमा २४ भन्दा बढी छ । ९० प्रतिशतलाई राष्ट्रिय खोपमा सहभागी गराउने भनिरहँदा जम्मा ४२.६ मात्र छ । स्वास्थ्यक्षेत्रमा पहुँच वृद्धि लक्ष्य २० प्रतिशतले कमी देखिन्छ । महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखन प्रतिवर्ष ७ सय २५ मा झार्ने लक्ष्यमा ९ सय ४६ देखिएको छ । राज्य केवल सरकारी भागबन्डामा सीमित बन्न पुगेको, लगानी वृद्धि गर्न नसकेको, वैदेशिक सहयोगमै भर पर्नुपरेको, निजी क्षेत्रलाई भरपुर विश्वासमा लिई लगानी वृद्धि गर्न नसकेको आभास हुन्छ भने करको दायरा विस्तार गर्दा जनता थप निराश भएका छन्, त्यसको सदुपयोगभन्दा राजनीतिक पद सेवामूलक, मर्यादित, अवैतनिक हुन नसकेको देखिएको छ ।
सन् १९७० देखि नै संसारमा दिगो विकासको अवधारणा आएको हो । पछिल्लो पटक संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् २०१६ देखि सन् २०३० सम्म विश्वको रूपान्तरण गर्ने योजना बनाउँदै विकासका हरेक आयामहरूमा कोही–कसैलाई पनि काखापाखा नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यही प्रतिबद्धता पूरा गर्न २०१५ को सेप्टेम्बरमा दिगो विकासको लक्ष्य घोषणा गरेको थियो । सो घोषणाअनुसार दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य छन्, १ सय ६९ वटा परिमाणात्मक लक्ष्यहरू छन् भने २ सय ३२ वटा विश्वव्यापी सूचकहरू तय गरिएका छन् । नेपालले थप सूचकसमेत गरी ४ सय ७९ बनाएको छ । दिगो विकासका लक्ष्यमा संसारका सबै राष्ट्रमा सहभागितामूलक, अधिकारमुखी, समतामूलक विकास गरी गरिबी र भोकमरीको अन्त्य गर्ने प्रमुख विषयहरू रहेका छन् । त्यस्तै सबैलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको सुविधा, लैंगिक समानता, सबैका लागि स्वच्छ पानी, सबै क्षेत्रमा ऊर्जाको पहुँच, सबैको रोजगारी, सम्पूर्णमा आर्थिक वृद्धि, उद्योगको भरपूर विकास, पूर्वाधारको विकास र दिगो सहरीकरण रहेको छ ।
हामीकहाँ लक्ष्य पूरा गर्ने मार्गमा समस्याहरू धेरै छन् । मूलतः सो लक्ष्य हासिल गर्न हामीलाई वार्षिक ५ खर्ब ८५ अर्ब रकम अभाव छ । पुँजीगत खर्च अधिक हुनुपर्नेमा हरेक साल यो खर्च घटेको छ । उत्पादनशील उद्योगमा कमी, पुर्वाधार विकासमा घस्रँदै गरेको अवस्था, उत्पादन र वितरणमा व्यापक समस्या, भोकमरी र कुपोषणको जल्दोबल्दो समस्या रहेको छ । केही समययतादेखि महिला सहभागिताको वृद्धि भए पनि बालविवाह, यौनहिंसा, बलात्कारका घटनाहरू बढेका छन् । वातावरणमा उल्लेखनीय सुधार हुन नसकेको अवस्था छ । प्रशासन संयन्त्रहरू धानी नसक्नु छन्, जवाफदेहिता र पारदर्शिता, सुशासन नाम मात्रको रहेको, भ्रष्टाचारको सूचक नकारात्मक छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नै भ्रष्टाचारबारे औँला उठाइरहेको अवस्था छ ।
हाम्रो देशले दिगो विकासको लक्ष्यलाई ३ आयामहरू भनौँ सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय परिवेशलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदै अघिल्लो चौधौँ योजनाले यी लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गर्न सुरु गरेको हो ।
प्रादेशिक एवं स्थानीय योजना तर्जुमा नमुना दिग्दर्शन, कार्यक्रमहरूमा आन्तरिकीकरण सोअनुसारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । तर, समस्या कहाँनेर छ भने नेपालमा दिगो विकासको लक्ष्यको आवश्यकता पहिचान, यसको लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीतिले विकासको लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न वार्षिक औसत रु. २० खर्ब २५ अर्ब रकम आवश्यक पर्ने अनुमान छ । यसमध्ये रु. ११ खर्ब ११ अर्ब सरकारी क्षेत्रबाट, रु. ७ खर्ब ३९ अर्ब निजी क्षेत्रबाट, रु. ८७ अर्ब सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट र घरपरिवार क्षेत्रबाट रु. ८८ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने अनुमान छ । यसमा सरकारी र निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीमा क्रमशः रु. २ खर्ब, १८ अर्ब र रु. ३ खर्ब ६७ अर्ब गरी वार्षिक रु. ५ खर्ब ८५ अर्ब नपुग हुने र सो नपुग रकम प्रगतिशील कर, फराकिलो आधार कर, कर प्रशासनको सुधार, निजी र अन्य क्षेत्रलाई लगानी प्रोत्साहन गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने जस्ता बहुआयामहरूलाई अँगाल्नुपर्ने देखिन्छ । हाल चालू पन्ध्राँै योजनाको त उद्देश्य भने यही हो । कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति, वित्तीय संघीयता, प्रदेश र स्थानीय तहबाट समृद्धिको आधार तय गर्ने, कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रलाई परिष्कृत गराउने, अर्थतन्त्रको संरचनालाई रूपान्तरण गर्ने, सामाजिक न्यायलाई स्थापना गराउने भनिएको छ ।
योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्यका लागि १० वटा राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गरेको हो । त्यसमध्ये समृद्ध नेपालको नाराका लागि ४ वटा लक्ष्य छ । उच्च र समतामूलक रष्ट्रिय आय, मानव पुँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूरा उपयोग, सर्वसुलभ, आधुनिक पूर्वाधार एवं सघन अन्तरआबद्धता र उच्च र दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व, सुखी नेपालीको उद्देश्यतर्पm ६ वटा राष्ट्रिय लक्ष्यमा परिष्कृत तथा मर्यादित जीवन, सुरक्षित, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरण, सुशासन, सबल लोकतन्त्र एवं राष्ट्रिय एकता र सुरक्षा र सम्मान हुन् ।
आर्थिक वृद्धिदर १०.५ प्रतिशतको हुने, निरपेक्ष गरिबी शून्य प्रतिशत, बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि हुने जनसंख्या ३ प्रतिशतमा झार्ने, सम्पत्तिमा आधारित गिनीगुणक ०.२५ प्रतिशत, १५ वर्षमाथिका श्रम सहभागिता ७२ प्रतिशतमा पु-याउने, रोजगारीमा औपचारिक क्षेत्रको सहभागिता हिस्सा ७० प्रतिशत, जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन जडित क्षमताका आधारमा ४० हजार मे.वाट पु-याउने, विद्युत्को पहुँच १ सय प्रतिशत, ३० मिनेटको दूरीमा यातायातको पहुँच भएको परिवार ९९ प्रतिशतमा पु-याउने, राष्ट्रिय, प्रादेशिक लोकमार्ग ३९ हजार किमि, इन्टरनेट प्रयोगको जनसंख्या १ सय प्रतिशत, अपेक्षित आयु ८० वर्ष, प्रतिलाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदर २० जना, प्रतिहजार जीवित जन्ममा ५ वर्षमुनिका बालमृत्युदर ८ जना, १५ वर्षमाथिका साक्षरताको दर ९९ प्रतिशत, उच्च मध्यम स्तरको खानेपानी सुविधाको पहुँच का जनता ९५ प्रतिशत, आधारभूत सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध जनसंख्या १ सय प्रतिशत, लैंगिक विकास सूचकांक १ मा पु-याउने, मानव विकास सूचकांक ०ः७९० मा पु-याउनेजस्ता दीर्घकालीन लक्ष्यसहितको अवधारणापत्र सरकारले जारी गरेको हो, तर सरकार राजनीतिक खेलमा लाग्यो, पहिलेको सरकार आफैं हटेको अवस्था छ, नयाँले अब यी लक्ष्य हासिल गर्न ठूलै कसरत गर्ने या पहिलेझैं आफ्नै खेलमा व्यस्त रहने हो, स्पष्ट हुनुपर्र्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्