सुकुम्बासीका नाममा १३ लाख बढी खर्च «

सुकुम्बासीका नाममा १३ लाख बढी खर्च


लमजुङमा सुकुम्बासीको नाममा १३ लाख बढी खर्च भएको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका संयोजक र सदस्यहरूले नियुक्ति लिएको समयदेखि असार मसान्तसम्म सुकुम्बासी आयोगका नाममा कुल १३ लाख ६४ हजार खर्च भएको हो ।
भूमिसम्बन्धी समस्या आयोगका लागि गत आर्थिक वर्षमा चालूतर्फ १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ एक लाख ८० हजार गरी १८ लाख ३० हजार रुपैयाँ बजेट आएको थियो । सोमध्ये चालूतर्फ ११ लाख ९१ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ एक लाख ७३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय लमजुङले जनाएको हो । गत वर्षमा आएको कुल बजेटमध्ये करिब चार लाख ६६ हजार रुपैयाँ भने फ्रिज भएको पाइएको छ ।
आयोगका लागि जिल्लामा कार्यालय स्थापना, आयोगका संयोजक, विज्ञ सदस्य र सदस्यको तलब, कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता, फर्निचर, प्राविधिकलाई तालिमलगायतका शीर्षकमा रकम विनियोजन भएको थियो । विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै तलब, भत्तालगायतका शीर्षकमा रकम खर्च भएको छ ।
सुकुम्बासीहरूको अवस्था अध्ययन गर्दै लालपुर्जा प्रदान गर्नका लागि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०७६ बमोजिम तत्कालीन सरकारले सुकुम्बासी आयोगको गठन गरेको थियो । तर सरकार फेरिएसँगै ०७८ साउन १९ गते आयोग खारेज भएको छ । आयोग नै खारेज भएसँगै एक जनाले पनि लालपुर्जा नपाइकनै सुकुम्बासीका नाममा आएको रकम बिना प्रतिफल खर्च भएको छ ।
सरकारले आयोगको जिल्ला संयोजकमा मोहनहरि पौडेल, विज्ञ सदस्यमा सुवाश पौडेल र लोका अधिकारीलाई नियुक्त गरेको थियो । गत माघमा नियुक्त भएका समितिका संयोजकका लागि तलबमा मात्रै दुई लाख ४८ हजार खर्च भएको छ । त्यस्तै, विज्ञ सदस्यद्वयका लागि कुल चार लाख २३ हजार खर्च भएको छ । सुकुम्बासी आयोगकै रकमबाट कर्मचारीहरूको प्रोत्साहन भत्तामा एक लाख ७३ हजार, पदाधिकारीको बैठक भत्तामा एक लाख २६ हजार रुपैयाँ, यातायात पेट्रोलका लागि ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ ।
लमजुङमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि काम सुरु भएसँगै १२ सय बढी निवेदन परेका छन् । जिल्लामा आठवटा स्थानीय तहअन्तर्गत भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका इकाइमार्फत एक हजार दुई सय ४५ वटा निवेदन परेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति लमजुङले जनाएको हो ।
आयोगले अव्यवस्थित बसोबास भएका, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी गरी तीन प्रकृतिको लगत संकलन गरेको छ । जसमध्ये सात सय ९६ अव्यवस्थित बसोबासी, दुई सय ५३ वटा भूमिहीन दलित र एक सय ९६ भूमिहीन सुकुम्बासी सम्बन्धी लगत संकलन भएको आयोगसम्बन्धी जिल्ला कार्यालय लमजुङले जनाएको छ
जिल्ला कार्यालयका सूचना अधिकारी जनक अधिकारीका अनुसार जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा लगत संकलन कार्य सकिएको छ । स्थानीय तहहरूमा नै आयोगको सफ्टवेयर प्रणालीमा लगत प्रविष्ट गर्ने काम जारी रहँदै सरकारले आयोग खारेजी गरिदिएपछि अहिले काम पनि स्थगित भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्