प्रतिस्थापन बजेट कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको शंका «

प्रतिस्थापन बजेट कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको शंका


सरकारले ल्याएको जुनसुकै बजेटमा पनि कार्यान्वयनको आशंका कहिल्यै हट्न सकेको छैन । बजेट आएपछि दिईने पक्ष र विपक्ष, सकारात्मक र नकारात्मक टिप्पणी र प्रतिक्रियाहरु भन्दा यसको कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हुने भएकोले पछिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटमा पनि कार्यान्वयनको आशंका निजी क्षेत्रमा कायमै रहेको छ ।
बजेटमा विशेष सरोकार राख्ने निजी क्षेत्रले कार्यान्वयनमा आशंका गरेका छन् । विगतका बजेटमा कार्यान्वयनमा नै समस्या देखिएकोले यो बजेटको पनि कार्यान्वयनमा नै शंका उनीहरुले गरेका हुन् । बजेटमा विद्यावारिधि गरेका डा. दिपेन्द्र चौधरी भन्छन्, “यो बजेट प्रतिस्थापन हुनु स्वभाविक थियो । यसअघि अध्यादेशमार्फत केपी ओली सरकारले ल्याएको बजेट थियो । संसद विघटसँगै देखिएको राजनीतिक संकटकाबीचमा देउवा नेतृत्वको सरकारमा अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन बजेट ल्याउने अवस्था नै थियो । तर, जुन हिसाबले प्रतिस्थापन हुनुपर्ने थियो । त्यो भएन ।”
डा. चौधरीका अनुसार कूल बजेटको आकार १ प्रतिशतले पनि हेरफेर भएको छैन । बजेटको कूल आकारको ०.९ प्रतिशतले मात्रै हेरफेर भएको छ । उनको बुझाइमा ५ वर्षको बजेटहरुको तथ्यांकलाई आधार मानेर हेर्दा ६ महिनाको प्रगती विवरण सहित बजेटमा कम्तीमा १० देखि १५ प्रतिशतको हाराहारीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थाहरु थियो । तर, अहिले बजेट आएको चार महिना भयो । चार महिनामा एक प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै बजेटमा हेरफेर हुनुलाई बजेटलाई जीवित राख्ने काम मात्रै भएको उनको धारणा छ ।
२०७६÷०७७ को बजेट ७० प्रतिशतमा संशोधन भएको थियो । २०७७÷०७८ को बजेट ८५ प्रतिशतमा संशोधन भएको छ । चालू वर्षको बजेट ९९.९ प्रतिशतमा मात्रै संशोधन भएको छ । यसरी हेर्दा यो झिनो आकारमा मात्रै परिवर्तन भएको हो । डा. चौधरीले १४ अर्ब ७४ करोड मात्रै नेपाल सरकारको बजेटमा कम गर्नु सामान्य मात्रै भएको बताए । पुँजीगत खर्च ७० देखि ८० प्रतिशत मात्रै खर्च भइरहेको अवस्थामा पुँजीगत खर्च बढाउँदा खुशी हुनुपर्ने कारण नरहेको उनी बताउछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्