निकुञ्जभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माणको विषय पूर्ण इजलासमा «

निकुञ्जभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माणको विषय पूर्ण इजलासमा

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र ठूला जलविद्युत् आयोजनाका लागि सरकारले तयार गरेको कार्यनीति संशोधनविरुद्ध सर्वोच्वमा परेको रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश जारी गरेको छ ।
संशोधनविरुद्धको सो रिट निवेदनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश जारी भएको सर्वोच्च अदालतले जानकारी दिएको छ ।
गत जेठ १३ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालन कार्यनीति संशोधन गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले निकुञ्जभित्र ठूला जलविद्युत् आयोजनाका लागि सरकारले तयार गरेको कार्यनीति संशोधन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
२०६५ सालमा जारी भएको कार्यनीतिमा राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र सम्पूर्ण संरचना पर्ने गरी विद्युत्गृह लगायतका कुनै संरचना बनाउन नपाउने व्यवस्था छ । तर कार्यनीतिले निकुञ्ज आसपासका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयलाई सहयोग पु¥याउन १ मेगावाटभन्दा कम क्षमताको (राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्न नपाउने शर्तमा) विद्युत् उत्पादन गर्न सहमति दिन व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्ता विद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा पानी बहाव ५० प्रतिशत प्राकृतिक रूपमै छाड्नुपर्ने व्यवस्था कार्यनीतिमा थियो ।
तर सरकारले गत जेठमा सो कार्यनीति संशोधन गर्दै १ मेगावाटभन्दा कम क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाका लागि ५० प्रतिशत, १ देखि १० मेगावाटसम्मका लागि ३५ प्रतिशत, १० देखि २५ मेगावाटसम्मका लागि ३० प्रतिशत, २५ देखि १०० मेगावाटसम्मका लागि २० प्रतिशत र १०० देखि २५० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनाका लगि १० प्रतिशत प्राकृतिक प्रवाह कायम हुने गरी पानीको प्रवाह निर्वाध खुला छाडे पुग्ने गरी कार्यनीति संशोधन गरेकोे थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्