सहकारीको पुँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन कसरी ?

देशभर ३० हजारको हाराहारीमा सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थामार्फत १० अर्बभन्दा बढी पुँजी परिचालन भइरहेको छ । सहकारीको संख्या अत्यधिक भए पनि कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्रमा सहकारीको भूमिका कमजोर रहेको भन्दै यो पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने विषयमा बहस हुँदै आएको थियो । अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले शुक्रबार चालू आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन गर्दै ‘सहकारी संस्थाहरूले भगिनी कम्पनी खडा गरी आफ्नो ऋण लगानीको ५० प्रतिशत हिस्सा कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नपर्ने व्यवस्था गरिने’ घोषणा गरेसँगै यो विषय फेरि एक पटक बहसमा आएको छ । सहकारी क्षेत्रमा जम्मा भएको पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने सरकारको योजना भए पनि कम्पनीमा सहकारीले लगानी गर्दा सिद्धान्तविपरीत तथा गैरकानुनी हुने र जोखिम निम्त्याउने एकथरीको तर्क छ भने अर्काथरी सहकारीकर्मीहरूले भने राज्यले कडाइका साथ नियमन गरेर भए पनि सहकारीको पुँजीलाई उत्पादनमा लगाउनुपर्ने बताउँछन् । सहकारीको पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने विषयका साथै संशोधित बजेटमा उल्लेख भएका सहकारीका कार्यक्रमबारे सरोकारवालासँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

सदस्यको बचत संस्थाले चलाउन मिल्दैन
कृष्णगोविन्द लाखाजु
अध्यक्ष, जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ भक्तपुर
संशोधन बजेटमा सहकारी संस्थाहरूले भगिनी कम्पनी खडा गरी आफ्नो ऋण लगानीको ५० प्रतिशत हिस्सा कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेर आएको छ । यसमा कुन प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरूका लागि यो व्यवस्था गर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छैन । तर, विषयगत सहकारी र बचत तथा ऋण सहकारीमा भिन्नता छ । बचत तथा ऋण सहकारीहरूले सदस्यबाट थोरै सेयर पुँजी राखेर संस्था सुरु गर्ने र सदस्यहरूबाट बचत संकलन गरेर उनीहरूलाई नै लगानी गर्ने हो । संस्थाहरूले मुख्य गरी सदस्यहरूलाई नै उद्यमशील बनाउनका लागि लगानी गर्नुपर्छ । संस्था आफैले लगानी गर्ने विषय व्यावहारिक हुँदैन ।
संस्थामा सदस्यहरूले राखेको बचत उसले मागेको बेला फिर्ता दिनुपर्ने भएकाले संस्थाले आफूखुसी त्यो रकम चलाउन मिल्दैन । त्यसैले सहकारी संस्थाले भगिनी संस्थाका रूपमा कम्पनी खोलेर लगानी गर्ने सोच नै गलत हो । सहकारी र कम्पनी फरक भएकाले सहकारी जन्मेका हुन् । फेरि सहकारीहरू कम्पनीमा जाने उचित होइन ।
सहकारीमा भएको पुँजीलाई कसरी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । बहुउद्देश्यीय, उपभोक्तालाई ठीक होला । बचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई यो प्रावधान व्यावहारिक हुँदैन । बचत तथा ऋण सहकारीहरूले सदस्यको पैसा जथाभावी लगानी गर्ने हो भने यसले संस्थामा जोखिम निम्त्याउँछ ।
संस्थासँग भएको सेयर पुँजी र जखेडा कोषको रकम परिचालन गर्न सकिन्छ । प्राथमिक पुँजी (सेयर पुँजी र जगेडा कोष) बाट ५० प्रतितशत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था हामीले मागेकै हो । त्यसका लागि छुट्टै कम्पनी खोल्नुपर्ने प्रावधान उपयुक्त हुँदैन । सहकारी ऐनमा भएको विशिष्टिकृत सहकारी संघकै मोडलबाट पनि लगानी गर्न सकिन्छ ।
बजेटमा भएको घोषणा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त्यसका आधारमा यसको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि नीति नियम तथा मापदण्ड पनि बन्ला । कार्यविधि तथा मापदण्ड बन्ने बेलामा सहकारीका सरोकारवालासँग छलफल तथा समन्वय गरेरमात्र अघि बढ्नुपर्छ । सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले संस्थामा रहेको पैसा कम्पनीमा आफूखुसी लगानी गर्न पाउने गरी कार्यविधि आयो भने यसले सहकारी क्षेत्रमा अर्को विकृति जन्माउँछ । यसबाट सहकारीमा रहेको सर्वसाधारणको बचत नै जोखिममा पर्छ । यसतर्फ सरोकारवाला निकायहरूले विचार पु¥याउनुपर्छ ।

संशोधित बजेटले सहकारीका मागलाई सम्बोधन गरेको छ
डा. ज्ञानेन्द्रप्रसाद पौडेल
सहकारी विज्ञ
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकका सम्बन्धमा प्रस्तुत गर्नुभएको संशोधित बजेटमा सहकारी क्षेत्रका केही मागलाई सम्बोधन गरिएको छ । अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका विषयहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने हो भने यसले दुरगामी महत्व राख्दछ ।
बजेटमा सहकारी संस्थाहरूको अनुगमनसम्बन्धी संयन्त्र बनाउने कुरा प्रशंसनीय छ । अहिले संघीय सहकारी विभागसहित प्रदेश र स्थानीय तहहरूले पनि सहकारी अनुगमनको जिम्मेवारी पाए पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसबाट सहकारी क्षेत्रमा विृकति बढेको छ । सहकारी विभागको अहिलेको संरचनाले सहकारी संस्थाको अनुगमन गर्न सक्दैन भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्रको अनुगमन गर्न सम्भव देखिँदैन । राष्ट्र बैंकले आफैले लाइसेन्स दिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको त अनुगमन गर्न नसकेका बेला सबै सहकारीको अनुगमन गर्न सक्ने क्षमता पनि छैन । सहकारीका संघहरूले आफू मातहतका प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन गर्ने विषय पनि उठ्ने गरेको छ ।
तर अहिलेकै दलीय संरचनामा अभ्यस्त सहकारीका संघहरूले गर्ने अनुगमनका सम्बन्धमा पनि विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरू उठ्न सक्दछन् । यसरी हेर्दा एक अर्बभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सबै प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरूको अनुगमनको दायित्व नेपाल राष्ट्र बैंकमा छुट्टै सेलमार्फत गराउने व्यवस्था गर्ने र अन्य संस्थाहरूको हकमा सहकारी विभागलाई सवलीकरण गर्ने वा अर्को छुट्टै संरचना खडा गर्ने भन्ने कुरामा विस्तृत अध्ययन र छलफल गरेर अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ ।
बजेटमा नेपालमा विल्कुल नयाँ अभ्यासको रूपमा सहकारी संस्थाहरूले भगिनी कम्पनी स्थापना गरेर आफ्नो ऋण लगानीको ५० प्रतिशत हिस्सा कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने व्यवस्था घोषणा गरिएको छ । यो प्रावधान विदेशमा सफल अभ्यासको रूपमा रहेको छ । हामीकहाँ यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लगिन्छ त्यसैको आधारमा यो प्रावधानको सफलता र असफलता निर्भर गर्दछ । यो व्यवस्था लागू गर्दा केही मानिस सहकारीलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न खोजेको हो कि ? भन्ने आशंका गर्न सक्दछन् भने केही सहकारीकर्मीहरूले सहकारीलाई नै कम्पनीकरण गरेर सहकारीको सुन्दर विशेषतामाथि प्रश्न चिन्ह उठाउने वातावरण सिर्जना गर्न सक्दछन् ।
त्यसैले यसमा सहकारी संस्थाहरूलाई सहकारीको सिद्दान्त र आदर्शबाट च्युत हुन नदिने गरी निश्चित मोडालिटीको आधारमा पुँजी बजारमा समेत प्रवेश गर्न सक्ने गरी भगिनी संस्थामार्फत कृषि र उत्पादनशील क्षेत्रमा जाँदा पक्कै पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्दछ ।
यसैगरी बजेटमा बेरोजगार युवाहरूको विस्तृत लागत अध्यावधिक गरी अभिलेख तयार गर्ने र श्रम समूह वा श्रमिक सहकारीमार्फत युवालाई संगठित गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।
यसबाट उनीहरूको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिमसहित यस्ता श्रम समूह वा श्रमिक सहकारीहरूले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोड रुपैयाँसम्मको लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानुनी प्रावधान गर्ने कुरा राम्रो छ । अहिले बजेटमा घोषणामात्र भएकाले यी व्यवस्थाहरूका बारेमा नकारात्मक टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन । मुख्य कुरा यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि कानुनी र नीतिगत व्यवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले बढी महत्व राख्छ । यी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन पक्षका आधारमा मात्र यसको सफलता र असफलताको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

पुँजी उत्पादन परिचालन गर्न बाटो खुलेको छ
रामहरि बजगाईं
अध्यक्ष, जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ ललितपुर
नेपालमा सहकारी अभियान सुरु भएको लामो समय भए पनि सरकारले संविधानको भावनाअनुसार सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा अघि बढाउने गरी वास्तविक रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको थिएन । हामीले सहकारी क्षेत्र उत्पादनशील क्षेत्रमा जानुपर्छ भनेर रटान दिए पनि त्यसका लागि अघि बढ्ने आधार थिएन । विगतका केही बजेट सहकारीमैत्री भए भनेर प्रशंसा गरे पनि हामीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको यो विषयमा सम्बोधन हुन सकेको थिएन ।
अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संशोधन बजेटमार्फत सहकारीहरूको ५० प्रतिशत पुँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी बाटो खोलिदिनुभएको छ । यो व्यवस्थाबाट सहकारीहरूलाई भगिनी कम्पनी बनाएर कृषिलगायतका परियोजनामा लगानी गर्ने बाटो खुल्ला गरिदिएको छ । यो ऐतिहासिक निर्णय हो ।
सहकारीको पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्नेबित्तिकै केही सहकारीका साथीहरूकै विरोध सुनेको छु । कतिले यो विषय बुझ्नु भएको छैन भने कतिले बुझेर पनि बुझपचाउनु भएको छ । बजेटमा आउने बित्तिकै एक करोडको संस्थाले भोलिपल्टै ५० लाख लगेर एउटा कम्पनीमा लगानी गर्ने भन्ने होइन । यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाउनुपर्छ । सञ्चालक समिति आफैले मात्र निर्णय गरेर लगानी गर्ने विषय हुँदैन । लगानी गर्नका लागि संस्थाको साधारणसभाले पारित गर्नुपर्छ । यसैगरी नियामक निकायबाट स्वीकृति लिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । उसले पनि निरन्तर अनुगमन गर्न सक्छ ।
यसैगरी सहकारी संस्थाहरूले पनि सदस्यहरूको बचतबाट लगानी गर्ने होइन । उसले संस्थाको पुँजी र जगेडा कोषबाट लगानी गर्ने हो । संस्थाको बचत छुन मिल्दैन । बचत छोयो भने संस्था धराशायी हुन्छ । जनताको पैसा नडुबोस् भन्नका लागि सेयर पुँजी र जगेडा कोषको ५० प्रतिशत रकम परिचालन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
यसैगरी यो लगानी पनि कृषि र उत्पादनशील क्षेत्रमा गर्ने भनिएको छ । सहकारीको पैसा जग्गा प्लटिङ गर्न वा हाउजिङ बनाउनका लागि लगानी गर्ने भनिएको हैन । त्यसैले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यसमा हुने क्षतिवापत बिमा गर्न सकिन्छ । यसैगरी सहकारीले गर्ने लगानीमा राज्यले अनुदान दिएर प्रवद्र्धन पनि गर्न सक्छ ।
अहिलेसम्म सहकारीहरूले पैसा राख्ने, पैसा बेच्ने मात्र काम गरे आर्थिक विकासमा सहकारीको योगदान भएन भन्ने आरोप लाग्दै आएको थियो । तर उत्पादन क्षेत्रमा जानका लागि राज्यका नीति नियमहरू बाधक थिए । राज्यले उत्पादनशील क्षेत्रमा जानका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सकेको थिएन ।
संशोधन बजेटमार्फत सहकारी अभियानले उठाउँदै आएको मागलाई सम्बोधन गरेको छ । सबै संस्था उत्पादनमा जान नसकियोस् भनेर गाठो फुकाउन खोजिएको हो । अब यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि व्यावहारिक हुनेगरी निर्देशिका तथा मापदण्ड बनाउनुपर्छ । यसका लागि राज्यका निकायहरूसँग हामी समन्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।

कम्पनीमा लगानी गर्ने प्रावधान व्यावहारिक छैन
दिपक पनेरु
अध्यक्ष, जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ काठमाडौं
अर्थमन्त्रीले शुक्रबार संसद्मा पेश गर्नुभएको संशोधन बजेटमा सहकारीका विषयमा अनौठो र आश्चर्य लाग्ने विषयहरू आएका छन् । बजेटमा सहकारी संस्थाहरूले भगिनी कम्पनी खडा गरी आफ्नो ऋण लगानीको ५० प्रतिशत हिस्सा कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । तर हाम्रो विद्यमान सहकारी ऐनले नाफामूलक कम्पनीमा लगानी गर्ने प्रावधान खुल्ला गरेको छैन । त्यसैले बजेटको यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि सहकारी ऐन संशोधन नगरी सम्भव देखिँदैन ।
यसैगरी सहकारी ऐन—२०७४ मा सहकारीमार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा काम गर्नका लागि विशिष्टकृत संघ स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी संस्थाहरू मिलेर विशिष्टकृत सहकारी संघ खोल्ले र यसैमार्फत उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
तर, सहकारीहरूले छुट्टै कम्पनी खोलेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्ने प्रावधान व्यावहारिक छैन । किनकि कम्पनी र सहकारी भनेको सिद्धान्त नै फरक विषय हो । सहकारीहरूले कम्पनी खोलेर काम गर्ने हो भने किन सहकारी खोल्नु प¥यो सिधै कम्पनी स्थापना गरेर काम गरे भैहाल्यो नि ! अर्को पक्ष भनेको बचत तथा ऋण सहकारीहरूले आफै व्यवसाय गर्ने पनि होइन । सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई उद्यमशील बनाउन ऋण लगानी गर्ने हो । सहकारी संस्थाहरू सिधै व्यवसायमा संलग्न हुँदा यो सहकारीका लागि जोखिमको विषय हुन्छ । सहकारीमा जम्मा भएको सदस्यहरूको पैसा संस्थाले आफूखुसी कम्पनीमा लगानी गर्ने प्रावधान उपयुक्त छैन ।
यसैगरी सहकारी अभियानभित्र धेरै प्रकृतिका संस्थाहरू छन् ।
संस्थाहरूले आ–आफ्नो उद्देश्यअनुसार काम गर्ने हो । कृषि र उत्पादन क्षेत्रमा काम गर्नका लागि सोही प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरू स्थापना गर्ने र उनीहरूलाई प्रवद्र्धन गर्दा नै प्रभावकारी हुन्छ । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई जबरजस्ती उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कम्पनीमार्फत लगानी गरभन्दा यसले दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । बजेटमा घोषणा भएको विषय भोलि कार्यान्वयनमा कसरी जान्छ, यसको कार्यान्वयनका लागि के कस्तो नीतिगत व्यवस्था तय गरिन्छ त्यसका आधारमा यसबारेमा थप विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
यसैगरी संशोधन बजेटले सहकारीको अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्थालाई कडाइ गर्ने गरी केही संशोधन गरेको छ ।
अर्थमन्त्रीले सहकारी संस्थाहरूको अनुगमनसम्बन्धी नीति र संयन्त्र बनाइने उल्लेख गर्नुभएको छ । अहिलेको हाम्रो संघीय व्यवस्थाअनुसार संघीय विभागका साथै प्रदेश र पालिकाहरूमा पनि सहकारी नियमनको अधिकार बाँडफाँट भएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार सहकारीको अभिलेख प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण गरे पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
प्रदेश र पालिकाहरूले सहकारीको नियमनका लागि छुट्टै कानुन ल्याउन सक्ने अधिकार भए पनि कतिपय पालिकाहरूले संघीय विभागले उपलब्ध गराएको नमुना कानुनमा नाममात्र परिवर्तन गरेर ऐन जारी गरेका छन् । अधिकांश पालिकाहरूमा ऐन कार्यान्यनका लागि नियमावलीसम्म जारी हुन सकेको छैन । सबै प्रदेशहरूमा पनि सहकारी रजिस्ट्रारको व्यवस्था हुन सकेको छैन । सहकारी महाशाखाहरूमा सहकारी बुझ्ने दक्ष कर्मचारीको अभाव छ ।
यो अवस्थामा सहकारीको नियमनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने घोषणा भएको छ । संघीय सहकारी ऐनमा ठूला सहकारीहरूको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने भने पनि राष्ट्र बैंक कताकता अलमलिएको जस्तो छ । हिजो केही सहकारीहरू राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र भए पनि उसले छोडेको अवस्था छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकमा छुट्टै एकाइ बनाएर वा विशेष प्राधिकरण निर्माण गरेर सहकारीको अनुगमन गर्न सकेमा प्रभावकारी हुन्छ ।