‘कार्गो ट्र्याकिङ’ रोक्न व्यवसायी नै उद्यत् «

‘कार्गो ट्र्याकिङ’ रोक्न व्यवसायी नै उद्यत्

नेपाल र भारत सरकारको सहमतिमा लागू हुन लागेको ‘इलेक्ट्रिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम’ (ईसीटीएस) रोक्न दुवै देशका व्यवसायीहरू नै उद्यत् देखिएका छन् । आफूहरूलाई पर्याप्त समय नदिइ यो प्रणाली लागू गर्न लागिएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।
फागुन ३ गतेदेखि ईसीटीएस लागू गर्ने योजना छ र यससँगै सयौं भारतीय क्लियरिङ एजेन्ट, कार्गो कम्पनी तथा ट्रक कन्टेनर व्यवसायीहरू बेरोजगार हुनेछन् । यस्तै, नेपालबाट फ्रेट फरवार्डर्स व्यवसाय गर्दै आएकाहरूको पनि व्यवसाय खुम्चने अवस्था सिर्जना भएको छ । सोही कारण भारतीय व्यवसायी तथा मजदुर आन्दोलित छन् र उनीहरूलाई केही नेपाली व्यवसायीले समेत साथ दिइरहेको पाइएको छ ।
ईसीटीएस कार्यान्वयनमा आएपछि आयात तथा निर्यात व्यापार सहज हुने र लागत पनि उल्लेख्य घट्ने आकलन गरिएको छ । यससँगै एक हप्ता हाराहारीमै कोलकाताबाट वीरगन्जसम्म सामान आएपुग्ने भएकाले नेपाली आयातकर्ताले बिलम्ब शुल्कबाट मुक्ति पाउनेछन् । कोलकाताबाट सामान छुटाउने एजेन्टको काम गर्दै आएका फ्रेट फरवार्डर्सहरूको व्यवसाय पनि वीरगन्जमा सामान छुटाउने तथा स्वदेशभित्रै ढुवानीको प्रवन्ध मिलाउनेमा सीमित हुनेछ । यस्तै, भारतको सुरक्षा चासोको समेत सम्बोधन हुने भएकाले भारत सरकार पनि यसमा सकारात्मक रहेको पाइन्छ । तर, केही व्यवसायीको रोजीरोटी खोसिने भएकैले आन्दोलनमा उत्रनु स्वाभाविक नभएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । नेपालमा पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायतले यो व्यवस्थाको खुलेरै समर्थन र स्वागत गरेका छन् ।
मंगलबारदेखिनै कोलकाताबाट नेपालतर्फ सामान पठाउन बन्द भएको छ । बन्दरगाहस्थित भन्सारका क्लियरिङ एजेन्ट, ट्रक र ट्रेलरका सञ्चालक र ढुवानी व्यवसायीले बुधबार विज्ञप्ति निकाल्दै औपचारिक रुपमा शुक्रबारसम्म कुनै सामान लोड नगर्ने निर्णय गरेका छन् । उनीहरूले कसैले ढुवानी वा सामान क्लियरिङ गरेमा कडा कारवाही गर्ने समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपाल फ्रेट फरवार्डर्स एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष राजन शर्माले मंगलबारदेखि नेपालतर्फ सामान आउन बन्द भएको जानकारी दिए । उनले ढुवानी व्यवसायी, क्लियरिङ एजेन्टको शुक्रबारसम्म कुनै सामान लोड नगर्ने र शुक्रबार बैठक बसेर थप कार्यक्रमको घोषणा गर्ने जानकारी पाएको बताएका छन् ।
कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत एकनारायण अर्यालले समस्या समाधानका लागि छलफल गरिरहेकाले व्यवसायीको हड्ताल चाँडै टुंगिने अपेक्षा गरिएको छ । फ्रेट फरवार्डर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्यात प्रवद्र्धन समितिका सभापति प्रकाशसिंह कार्कीले नयाँ प्रणालीमा जाँदा विरोध हुनु स्वाभाविक भए पनि दुवै मुलुकको हितमा नयाँ व्यवस्था लागू भएकाले यसलाई लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । निकै लामो समयसम्मको पहलपछि कार्गाे ट्र्याकिङ सिस्टम लागू भएको र भारतको सुरक्षा चासोसमेत सम्बोधन भएकाले यसको विरोधभन्दा पनि लागू गर्न सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए । हाल नेपालतर्फ आउन लागेका ७ सय हाराहारीको संख्यामा रहेका ट्रक कन्टेनर उतै रोकिएको कार्कीको भनाइ छ ।
हाल कोलकातास्थित पोर्ट तथा कार्गो क्लियरेन्समा ८ देखि १० किसिमका कागजहरू पेश गर्नुपर्ने र करिब दुई दर्जन टेबुलमा हस्ताक्षर गराउँदै जानुपर्ने झन्झट थियो । तर, अब वीरगन्जको सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाहमै यो काम हुनेछ । यसबाट समग्रमा मुलुकको आयात निर्यातमा निकै धेरै सुधार आउने, व्यापार लागत घट्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सधंै उठाउ“दै आएको पारवहनमा ढिलाइ, डिटेन्सन, डेमरेजका कारण नेपालको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले भोग्दै आएको समस्या अब हट्ने महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन् । यससँगै ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’ पनि घटाउने र ठूला कन्टेनरमा प्रतिकन्टेनर झण्डै ४० हजारसम्म तिर्दै आएको अतिरिक्त रकम अब बच्ने उनको विश्वास छ ।
काठमाडौंमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने कार्य सुरु भइसकेको र ईसीटीएस प्रणाली पनि लागू भएपछि यसले आयात निर्यातमा निकै ठूलो परिवर्तन ल्याउने गोल्छाको भनाइ छ । नेपालको प्रमुख सीमा नाकाहरूको अवस्था निकै नाजुक रहेकाले अब त्यसको स्तरोन्नतिमा ध्यान दिनुपर्ने गोल्छा बताउाछन् । सीमा क्षेत्रमा प्रत्येक दिन कम्तिमा १५ देखि २० किलोमिटरसम्मको मालबाहक गाडीहरूको लाइन लाग्ने गरेकोमा अब स्थिति थप सहज हुने उनको विश्वास छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्