आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षामा फसेको सरकार «

आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षामा फसेको सरकार

संशोधित बजेटले सरकारलाई केही राजनीतिक लाभ होला तर अर्थतन्त्रको निर्माणमा सरकारको आर्थिक दूरदृष्टि, उद्यमशिलता तथा नवप्रवर्तनको प्रवद्र्धन जस्ता विषयले मात्रै बजेटको सार्थकता रहन्छ ।

आर्थिक वृद्धि रोज्ने कि बहुसंख्यक नागरिकको विकास तथा समृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन गरेर समानता कायम गर्ने भन्नेमा संसारभरका सरकारहरु अलमलमा छन् । पछिल्ला दशकमा राम्रो आर्थिक वृद्धि गरेका मुलुकमा आयलगायतका असमानता बढेर गएको देखिएको छ । त्यसैले धेरै मुलुकले समानताको पक्षपोषण गर्न थालेका छन् । नागरिकको काम गरेर खान पाउने अधिकार संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानले पनि सुनिश्चित गरेको छ । तर, सरकारहरुको लागि सहज बाटो भनेको रोजगारी दिनुको सट्टा नगद नै बाँड्नु हो । त्यसैले सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमा नगद बाँड्ने योजना ल्याएको छ । यदि नगद बाँडेर आर्थिक वृद्धि हुन्छ वा समानता कायम हुन्छ भने संसारभरका मुलुकका सरकारले आफ्ना मुलुकमा भएका कलकारखाना बन्द गरेर नगद नै बाँड्थे होलान् । तर, कुनै पनि मुलुकमा आर्थिक वृद्धि तथा समानताको बाटो उद्यमशिलता नै हो । सरकारले जति उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्दछ, त्यति नै रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ र आर्थिक वृद्धिको लागि आधार पनि बन्दै जान्छ । रोजगारी सिर्जना नगरिकनै नगद बाँड्दा न त मुलुकमा उत्पादनशिलता वृद्धि हुन्छ, नत उद्यमशिलता । उत्पादन तथा उद्यमशिलताको अभावमा कुनै पनि मुलुकमा समृद्धि प्राप्त भएको छैन । आज परम्परागत रुपमा बुझिँदै तथा भनिँदै आएको उत्पादनको साधन जमिन होइन । नेपालमा पनि कृषि पेशा अंगाल्नेको जीवनस्तरमा सुधार आएको स्पष्ट कुनै तथ्यांक छैन । उपलब्ध तथ्यांकका अनुसार कृषिभन्दा अन्य पेशाका नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार आएको छ । संसारमा हेर्ने हो भने आज फेसबुक, अमेजन वा यस्तै ठूला कम्पनीहरुले जसरी विकास गरेका छन्, रोजगारी सिर्जना गरेका छन् र तिनले राजस्वमा योगदान गरेका छन्, त्यसको अध्ययनमा सरकार चुकेको छ । किनकि सरकारले संशोधित बजेटमा नवप्रवर्तन तथा उद्यमशिलताको प्रवद्र्धन गर्ने कुनै विशेष कार्यक्रम ल्याएको देखिएन । १६ खर्ब बजेट खर्च गर्दा नेपालमा कति रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने पनि सरकारले प्रक्षेपण गर्न सकेको देखिएन । विगतका अनुभवका आधारमा हेर्दा एक त १६ खर्ब बजेट खर्च नै हुँदेन, अर्को बजेटमा रहेको चालू खर्चले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने सामथ्र्य पनि राख्दैन । नवप्रवर्तन तथा नयाँ रोजगारी सिर्जना भएन र उद्यमशिलता प्रवद्र्धन भएन भने सरकारले जति धेरै नगद बाँडे पनि न त आर्थिक वृद्धि हुन्छ, न मुलुकमा समानता आउँछ ।
त्यसैले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार संसद्मा पेस गरेको संशोधित बजेटकोे आर्थिक वृद्धि र राजस्व लक्ष्य दुवै चुनौतीपूर्ण छ । विगत दुई वर्षदेखि कोरोना पीडित अर्थतन्त्र हाल आफैं चलायमान भएका कारण सरकारको कुनै नीतिगत सहायता नभए पनि आर्थिक वृद्धि त त्यसै हुन्छ भन्ने आधारमा सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि राखेको देखिन्छ भने १० खर्ब ५० अर्बको राजस्व लक्ष्य पनि बजार चलायमान भएको देखेर सरकार उत्साहित भएर राखेको देखिन्छ । किनकि सरकारले अर्थिक वृद्धि गर्ने तथा राजस्व बढाउने कुनै नीतिगत परिवर्तन बजेटमा गरेको देखिन्न । यतिमात्रै होइन, संरचनागत रुपमा त्रुटिपूर्ण रहेको बजेटलाई परिवर्तन गर्न चाहेको पनि देखिएन । तसर्थ, सरकारले अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जेठ १५ मा पेस गरेको अध्यादेश बजेटको राजस्व लक्ष्यभन्दा झन्डै २५ अर्ब बढी लक्ष्य राख्दा बजारको चलायमान गतिविधिमात्र हेरेको स्पष्ट देखिन्छ । उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकास, रोजगारी सिर्जनालगायत आर्थिक गतिविधि बढाउने योजना बजेटमा लेखे पनि त्यसलाई नीतिगत रुपमा सम्बोधन नगरेसम्म ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र राजस्वमा पनि महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा हुन पहिला कोरोनाको कहर अब समाप्त हुनुपर्छ । साथै, सरकारले यथाशिघ्र केही महत्वपूर्ण तथा कठोर नीतिगत निर्णय लिन हिच्किचाउन हुँदैन । अन्यथा विगतका बजेटझैं वर्तमान सरकारको बजेट पनि पक्कै सबैले बिर्सने छन् । किनकि बजेट आफैंमा सबैथोक होइन । संशोधित बजेटले सरकारलाई केही राजनीतिक लाभ होला तर अर्थतन्त्रको निर्माणमा सरकारको आर्थिक दूरदृष्टि, उद्यमशिलता तथा नवप्रवर्तनको प्रवद्र्धन जस्ता विषयले मात्रै बजेटको सार्थकता रहन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्