आपूर्ति कम्पनी बनाउन सैद्धान्तिक सहमति «

आपूर्ति कम्पनी बनाउन सैद्धान्तिक सहमति

नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड र नेपाल खाद्य संस्थान गाभेर राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले आपूर्ति कम्पनीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृत दिएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले सहमति दिएसँगै आपूर्ति कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड र नेपाल खाद्य संस्थान गाभेर आपूर्ति कम्पनी बनाउन मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि आपूर्ति कम्पनीको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जानकारी दिए । “स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेका छौं,” उनले भने, “स्वीकृत हुँदासम्म कम्पनीको दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।” मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि केही दिनभित्र आपूर्ति कम्पनी दर्ताको लागि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यलयमा पठाइने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि खाद्य संस्थानले आपूर्ति कम्पनीमा जाने भनेर निर्णय गर्नुपर्छ । कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार नै राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी कम्पनी गठन गर्ने उल्लेख छ । खाद्य संस्थान आपूर्ति कम्पनीमा रूपान्तरण हुन्छ र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड कम्पनीमा गाभिनेछ ।
“नयाँ कम्पनीले अत्यावश्यक २९ वटा वस्तु तथा सेवाको कारोबार आपूर्ति तथा वितरण गर्ने काम गर्छ,” उनले भने, “व्यापारलाई विविधीकरण गरी अनलाइन व्यापार गर्ने लगायतका अन्य काम गर्ने छ ।” कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सेयर रहने छ । दुवै संस्थाको सम्पत्ति १ अर्ब १९ करोड रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड र खाद्य संस्थानलाई गाभेर राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी बनाउने घोषणा गरिएको थियो । जस अनुसार मन्त्रालयले आपूर्ति कम्पनी बनाउनका लागेको हो ।
नेपाल खाद्य संस्थान चुक्ता पुँजी ९९ करोड ४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ र बाँकी नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको सम्पत्ति छ । सरकारी स्वामित्वमा रहने यस कम्पनीले खाद्यान्नलगायत अन्य आधारभूत वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति सहज र सुपथ मूल्यमा वितरण गर्छ । मन्त्रालयका अनुसार कम्पनीले देशका विकट र खाद्यान्न अभाव भएका क्षेत्रमा उपयुक्त आपूर्तिको व्यवस्था गरी सुलभ मूल्यमा खाद्यान्नको सुनिश्चितता गर्नेछ ।
यस्तै, विभिन्न मित्र राष्ट्रबाट सहायता स्वरूपप्राप्त वस्तु तथा सेवा बिक्री गरी राजस्व संकलन गर्ने काम आपूर्ति कम्पनीले गर्ने छ । मुलुकमा पर्न सक्ने विपत व्यवस्थापनमा प्रभावित समुदायलाई राहत वितरणमा सहयोग पु¥याउने काम पनि यस कम्पनीले गर्नेछ ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठ २५ मा नेपाल खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई मर्ज गरी राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । राजनीतिले थिलथिलो भएको नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड बन्द हुने अवस्थामा पुगेपछि सरकारले खारेज गरेको थियो । जग्गा बेचेर कर्मचारीलाई अवकाश दिएर सरकारले नेशनल ट्रेडिङलाई खारेज गरेको थियो ।
नेपाल खाद्य संस्थान र नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड दुवै संस्थान नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका संस्थान भएकोले यस कम्पनीमा सरकारको पूर्ण शेयर स्वामित्व कायम हुने अवस्था रहन्छ । कम्पनीको सेयर स्वामित्व अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि विभाग, उद्योग विभाग, खानी र वाणिज्य विभागको रहने छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्