विकास साझेदारका नीति र नियत

वि.सं. २०७४ को बहुप्रतीक्षित आमनिर्वाचनको मैजारोसँगै मुलुक सिद्धान्ततः विकास, समृद्धि र सुशासनको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको मान्न सकिन्छ । जनमतअनुरूप चयन भएको नयाँ नेतृत्वले उल्लिखित सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न सक्लान् कि नसक्लान् भन्ने आकलन गर्न सरकार गठनका बेला हुने रस्साकस्सी वा गठनपश्चात् कायम रहने मधुमासको अविधसम्म भने धैर्य गर्नैपर्छ मतदाताले ।
मुलुकको आवश्यकताअनुसारको विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा रहेका कैयन् नीतिगत बाधा–व्यवधानको सुधारमा सरकार गठनको डे वान् (पहिलो दिन) देखि नै थालनी गर्न नसके दलहरूले घोषणापत्रमा कोरेका विकासका मार्गचित्रले मूर्तरूप लिन सक्नेछैनन् र चुनावका बखत जारी घोषणापत्र फगत गन्तव्यबिनाका मन्तव्य र आश्वासनका पुलिन्दामा रूपान्तरण हुनेछन् । नवनिर्वाचित पदाधिकारी त्यसतर्फ चनाखो हुने नै छन् भन्ने शङ्काको सुविधा पनि प्राप्त छ उनीहरूलाई यतिबेला ।
जनचाहना वा भनौं भाषणमा उरालिएका नाराअनुरूपको विकास लक्ष्य पछ्याउन राज्यको एकल स्रोत–साधनले मात्रै अवश्यै भ्याउँदैन । आन्तरिक स्रोत, निजी क्षेत्र, वैदेशिक लगानी र दाताहरूबाट ससर्त नभई निःसर्त प्राप्त हुने अनुदानको समेत समुचित परिचालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्ने नै छन् स्थानीय, प्रदेश र संघीय निकायहरूले भन्ने आशा गरौं ।
जुनकुनै जलविद्युत्का आयोजना पनि बिनाप्रतिस्पर्धा कोही–कसैलाई सुम्पने सनातनी रोगबाट मुलुकलाई बचाउनेतर्फ नै सबैको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने समय आएको छ । तर, प्रतिस्पर्धामा खरो तवरले उत्रेर छनोट भई कार्यान्वयनमा रहेका वा जाने सबै आयोजनालाई भने हरहालतमा निर्माण चरणमा प्रवेश गर्ने÷गराउने र वर्तमानमा जस्तो जलविद्युत्को निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको एउटा आयोजनालाई राज्यका सबै निकायको दायित्व र जिम्मेवारी जस्तै : अस्पताल, खानेपानी, सडक वा वनक्षेत्रको विकास–निर्माणसमेत सुम्पनेभन्दा पनि राज्यका सबै संयन्त्रले आ–आफ्नो जिम्मेवारी यथासमयमै पूरा गरेर, स्थानीय विकासको आवश्यकतामा राज्य नै सरिक भएर, सो आयोजनालाई अन्यत्र नभुलाई-नझुलाई एक दिन पनि ढिला हुन नदिई तोकिएको समय र लागतमा सम्पन्न गर्न सक्नुपर्छ समयको गति र जनचाहना बुझेर । अन्यथा मतदाताले नवनिर्वाचित प्रतिनिधिलाई पनि नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सीको संज्ञा र दर्जामा सीमित राख्न बाध्य हुनेछन् । यसमा स्थानीयदेखि संघीय संयन्त्र वा जुनसुकै आवरणमा आउन सक्ने सम्भावित सबै खाले बाधा–अड्चनबाट आयोजनालाई मुक्त गर्न सकिएन भने कुनै पनि आयोजनाले अपेक्षित गति लिन सक्दैनन् र समयमा सम्पन्न हुँदैनन् पनि । फलतः मुलुक विकासको पर्खाइमा रहेका तमाम मतदाताको विकसित मुलुकको चाहना केवल स्वैरकल्पना सावित हुनेछ र सतिले सरापेको देशमा जन्मेछु भन्दै आफैंले आफैंलाई धिक्कार्नेसिवाय मतदाताहरूसँग केही बाँकी रहनेछैन ।
आमनेपालीलाई अत्यधिक विकासको भोक लागेको अवस्था हो अहिलेको । भोकाएकोले डाँडावारी खाने चाहना राख्दैगर्दा नीति–निर्माण र निर्णयतहमा रहने वा जानेलाई उस्तै भोक नलागी डाँडापारि खाने चाहना पलायो भने पनि अपेक्षित विकास सम्भव छैन, जुन जुगौंजुगदेखि कायम रहेको नेपालको ‘क्रोनिक’ विम्ब हो । शक्ति र स्रोतको मुहानमै पुग्नेहरूको हैसियत क्रमशः राम्रो हुने गरेको तर त्यहाँसम्मको यात्रालाई सहज बनाउने मतदाताको अवस्था झन् गिर्दै जाने परिवेशको अन्त्य अब हुनैपर्छ । यसका लागि नीति निर्माण तहमा जाने वा रहनेहरूले अपनाउँदै आएको कार्य शैलीलाई १ सय ८० डिग्रीमै परिवर्तन गर्नसक्ने आँट र क्षमता दुवै चाहिन्छ ।
कुनै आयोजना निर्माणका लागि राज्यको सीमित स्रोतले मात्रै नपुग्दा दाता वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विकास साझेदार वा बहुपक्षीय ऋण लगानीकर्ताको सहयोग पनि अपरिहार्य नै हुन्छ । दाता वा ऋण लगानीकर्ताको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगसँगै टाँसिएर आउने गरेको पेचिला अन्तर्राष्ट्रिय चासो जस्तै : ठूला जलविद्युत्का आयोजनामा सकभर लगानी नै नगर्ने, गर्नैपर्ने अवस्थामा पनि लगानी जुटाउन पूरा गर्नुपर्ने अनेकन् र कठिन प्रावधानका अतिरिक्त वन तथा वातावरण क्षेत्रका कल्पनै गर्न नसकिने सर्त–बन्देजहरू हामीजस्ता अल्पविकसित मुलुकको विकासे तगारो बन्ने गरेका यथेष्ट उदाहरण भेटिन्छन् । अरुण–तेस्रो एकपटक त्यसैगरी मरेर बल्लतल्ल बौरिएको छ । त्यसलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याउन करिब दुई दशक लाग्यो । त्यस्तै चपेटामा परी पश्चिमसेती जलाशययुक्त आयोजनाले आजसम्म आइपुग्दा लगभग अढाई दशकको समय गुजायो । बाल्यकालमा आयोजना बनाउने सिलसिलामा अध्ययन गर्न भनेर गएका हेलिकप्टर हेर्ने पुस्ता अहिले जीवनको उत्तर्राद्धमा पुगेका छन् त्यहाँ । तर, आयोजना बनाउने-बन्ने स्थान अर्थात् आयोजनास्थलको अवस्था उबेलाको भन्दा थप नाजुक भएको छ भन्छन् उनीहरू । आयोजना बनेपछि डुबानमा पर्छ भन्दै कुनै पनि सरकारले विकासका लागि बजेट विनियोजन नै गर्दैनन् भन्ने आक्रोशसमेत देखिन्छ त्यस क्षेत्रमा अहिले । न आयोजना बन्यो, न त स्थानीय विकास नै । यसरी दोहोरो अन्यायमा परेका छन् त्यहाँका बासिन्दा आयोजनाका नाममा ।
जान्ने–सुन्नेहरू नै भन्ने गर्छन् युरोपेली मुलुक नर्वेले प्राविधिक रूपमा शतप्रतिशत नदीहरूको पानी प्रयोग गरी ऊर्जा उत्पादन गरेको छ । अधिकतम प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमार्फत आफ्नो देश र जनतालाई विकासको चरमोत्कर्षमा पुर्याएका सम्पन्न मुलुकमा अहिले आएर प्रतिपादन हुने गरेका वा भएका नीतिहरूको अनुसरण गर्न खोज्दा अर्थात् आयातित नीतिको प्रयोगशाला बन्दै गर्दा मुलुकको विकासको आवश्यकता पूरा गर्न दृढताका साथ धेरै पाउन केही गुमाउन सक्ने साहसिक निर्णय लिन कदापि चुक्नु हुँदैन भन्ने नै अहिलेको जनमत देखिन्छ र त्यस्तो नेतृत्व नै मुलुकले खोजिरहेको छ ।
उदाहरणका लागि कुनै एउटा जलविद्युत्को आयोजना आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले असाध्यै आकर्षक छ, राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गरायो र सोही आधारमा कुनै विकासकर्ताले सो आयोजना पायो । सम्भावित ऋण लगानीकर्ताको नीतिलाई आत्मसात् गरी तोकिएको मापदण्ड (पर्फमेन्स स्ट्यान्डर्ड) अनुसारका सबै जिम्मेवारी पनि पूरा ग¥यो, तर अन्त्यमा आएर जलीय पर्यावरणमा अत्यधिक नकारात्मक असर पुग्ने भयो; त्यसैले सोको निराकरण गर्ने सुनिश्चतताको प्रत्याभूति सरकारले नगर्ने हो भने त्यस्ता आयोजनामा हामी ऋण लगानी गर्न सक्दैनौं भन्दै कदाचित हात झिक्ने भयो र उक्त आयोजना बन्न नदिने रणनीतिक चाल चल्यो भने सोको भेउ समयमै पाउन सक्ने र तदनुरूप निर्णय गरी हाम्रो आवश्यकताअनुसार त्यस्ता आयोजनालाई पारदर्शी ढङ्गले तत्काल निर्माणमा लान पछि नहट्ने नेतृत्व पनि खोजिरहेको छ मुलुकले यतिबेला । भलै यस्तो निर्णय गर्दैगर्दा चुनौतीको पहाडै तेर्सिन सक्छ निर्णयकर्ता सामु ।
समृद्धिको प्यास मेट्ने मेरुदण्डका रूपमा रहेको जलस्रोतको भरपुर उपयोग नगरी ऊर्जा तथा खाद्य सुरक्षालगायत शोधनान्तर स्थितिमा सुधार ल्याउन सकिने अन्य विकल्पहरू हामी सामु छैनन् वा भए पनि नगण्य र सीमित रूपमा छन् । भावी नेतृत्वले सम्भावनायुक्त क्षेत्रकै विकासलाई खुम्च्याउने गरी आउने सम्भावित चुनौतीको सामना गर्न त्यत्तिकै जरुरी छ जति विकासपथमा बेरोकतोक पाइला चाल्न ।
अन्य कहीँ–कतै हुन नसकेको वा नसक्ने प्रयोग नेपालकै नदीनालामा हुँदै आएको तथ्यप्रति दोहोर्याउने वा ह्याट्रिक हान्ने जनप्रतिनिधिहरू बेखबर छैनन् सायद ! अपितु उनीहरूलगायत सरोकारवाला सबै जागरूक हुनुपर्ने समय भने आएको छ । चीनले त्यस्ता नीतिको अनुसरण गरेको भए आजको विकास प्राप्त गर्न पक्कै सफल हुने थिएन । भारतले पनि त्यस्ता प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै अगाडि बढेको देखिन्छ ।
त्यस्ता नीतिको अनुसरण गर्न र गराउन लागिपरेका सबै पक्षले विकसित मुलुकको कुनै पनि जलविद्युत्का आयोजनाका बाँधस्थल भत्काएर नदीको बहावलाई पुरानै अवस्थामा फर्काएका उदाहरण देख्न–सुन्न पाइएको छैन । बरु १ सय वर्ष उमेर पुगेको र आयु सकिएको बाँध देखाउन भनी दाताहरूले नेपाली विज्ञ (?) हरूलाई सगर्व अध्ययन भ्रमणमा लाने गरेका र त्यस्तोमा हानथाप गरी जानेले नै भ्रमणबाट फर्केपछि बाँधको आयु बढाउने, गुणस्तरीयतामा ध्यान दिनेभन्दा आयोजकले खतरा हुन्छ भनी दिएको हितोपदेशकै शिरोधार्य गरी बाँधयुक्त आयोजना निर्माण गर्न खतरा हुने सोची मुलुकभित्रका आयोजना अगाडि नबढाउने आत्मघाती कदम चाल्ने हुन् कि भन्ने संशय पैदा हुने गरेको छ निर्णय प्रक्रियामा हुने गरेको वा भइरहेको ढिलासुस्तीले । जबकि ब्राजिल र पाराग्वेको वैभवको प्रतीकका रूपमा सीमा नदी–पारनामा ठडिएको १४ हजार मेगावाट क्षमताको इटाइपु बाँधको आयु २ सय वर्ष कायम छ भन्छन् उनीहरू र उक्त बाँधले जलाधार क्षेत्रमा रहेका सातवटा लोभलाग्दा र विश्वस्तरीय प्राकृतिक झरनाहरू विलय गराएको सुनाउन पनि पछि पर्दैनन् आयोजनाका पदाधिकारीहरू त्यहाँ पुग्ने जोकोही अवलोकनकर्तालाई ।
जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारक तत्वका रूपमा रहेको खनिज इन्धनको प्रमुख स्रोत खाडी राष्ट्र नै रहिआएको तथ्य जगजाहेर नै छ । परन्तु त्यहाँ रहेका तेलका कुवा बन्द गर्न कोही अगाडि सरेको देखिँदैन । तर, स्वच्छ ऊर्जामा लगानी बढाउन दुहाई दिने तिनै विकास साझेदार वा ऋण लगानीकर्ता हामीजस्ता अल्पविकसित सूचीमा रहेका, कार्बन उत्सर्जनमा लगभग शून्य वा नगण्य योगदान भएका, नदीहरू नै ऊर्जाको प्रमुख स्रोत रहेका मुलुकमा भने आयोजना बनाउन नदिने अभिप्रायले हुने गरेका वा भएका यो र त्यो प्रयोगलाई केलाउँदा त्यस्ता नीतिहरूको भ्रम र यथार्थबाट जोगिन सजग भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला भने आएको छ । विकास साझेदारको चासोलाई सम्बोधन गर्दै गर्दा हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्ने कडीलाई मिहिन ढङ्गले केलाउन पनि छोड्नु हुँदैन ।