‘प्रत्येक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च’ «

‘प्रत्येक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च’


अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लक्ष्यअनुसार नै सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी छाड्ने दाबी गरेका छन् ।
आइतबार अर्थ मन्त्रालयद्वारा आयोजित पोस्ट बजेट छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने भएर नै बजेटमा राखिएको दाबी गरे । “सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कसरी हासिल गर्न सकिनेमा प्रश्नहरू उठेका छन्,” उनले भने “यो लक्ष्य हो । हासिल गर्न सकिन्छ । अहिले नै शंका गर्नु उचित हुँदैन ।”
त्यस्तै मन्त्री शर्माले तीन दिनको समयमा प्रतिस्थापन विधेयक तयार गरिएको भन्दै अधिकांश कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको दाबी गरे । “अघिल्लो बजेटलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्दै अधिकांश कार्यक्रममा हेरफेर गरिएको छैन,” उनले भने, “केही कार्यक्रम संशोधन गर्दै, सामान्य नीतिगत सुधार संकेत भएका छन् ।”
नाममात्रका आयोजनाबाट प्रतिफल नपाइने भएकाले केही स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनालाई कटौती गरिएको उनको भनाइ थियो । “प्रतिफल दिन नसक्ने आयोजनालाई यो बजेटबाट कोर्न सुरु गर्नुपर्छ भनेर सम्झौता नभएका, पूर्वतयारी नभएका तथा स्रोत सुनिश्चितता नभएका कार्यक्रमलाई कटौती गरेका छौं,” उनले भने ।
सार्वजनिक ऋणको भार थपिँदै गएको महसुस गरेकाले पनि थोरै सार्वजनिक ऋण घटाएर पुँजीगत खर्च बढाएको उनको भनाइ छ । विस्तारै आर्थिक गतिविधि सुचारु हुँदै गएको र करछुटका कार्यक्रमले आन्तरिक उत्पादन बढ्दै जाने भएकाले राजस्वको लक्ष्यसमेत हासिल गर्न सकिने अर्थमन्त्री शर्माले जनाए ।
प्रतिमहिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च बढ्ने गरी मापदण्ड बनाइरहेको उनले जानकारी दिए । “प्रत्येक महिना १० प्रतिशतका दरले खर्च गर्ने लक्ष्य राखेर अगाडि बढ्दै छौं,” उनले भने, “लक्ष्य हासिल भए नभएको अनुगमन गर्नका लागि डिजिटल प्राविधिकसमेत प्रयोग गर्ने हाम्रो योजना छ ।”
३० भदौभित्रै विधेयक पारित हुनेमा आफू ढुक्क रहेको बताउँदै ३-४ दिन ढिलो हुनसक्ने बताए । प्रतिपक्षले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट पारित गर्न सरकारले पहल गरे पनि सहमतिमा नआएकाले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपरेको उनको भनाइ थियो ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले समय र लागत घट्ने गरी सरकारले इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र वित्त (इपीसीएफ) मोडल अघि बढाउन लागेको बताउँदै नेपाललाई फाइदा भएमा मात्र यसलाई अघि बढाउने बताए ।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले पनि पुँजीगत खर्चका विषयमा कार्यविधि बनाउन लागिएको बताए । “हामीले पुँजीगत खर्च गर्ने टुल बनाएका बनाउँदैछौं, हरेक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुन्छ ।”
कर छुट दिएर राजस्व वढाउने लक्ष्यबारेको प्रश्नमा उनले आन्तरिक उत्पादन बढ्ने विषयमा कर छुट दिइएकाले त्यसले उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने र राजस्वमा वृद्धि हुने जनाए । तर, यति राजस्व संकलन गर्न लक्ष्य राखेर आफूहरूलाई नै चुनौती दिएको उनले बताए । खोपलाई प्राथमिकतामा राखेर राजस्वमा थोरै मिहिनेत गर्ने हो भने उठाउन सकिने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
त्यस्तै स्रोत सुनिस्चितता नभएका आयोजनालाई हटाएर निक्कै नै बोल्ड निर्णय गरेको अर्थसचिव मरासिनीको भनाइ थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कार्यक्रममा बजेटअनुसार मौद्रिक नीतिमा केही हेरफेर गर्नुपरेमा यसको विश्लेषण गरी त्रैमासिक समीक्षामा हेरफेर गरिने बताए ।

‘बिमाको भुक्तानी दाबी ११ अर्ब’
अर्थमन्त्री शर्माले बिमा कम्पनीले बिमा वापतको दाबी भुक्तानीका लागि मन्त्रालयसँग ११ अर्ब माग गरिसकेको बताउँदै यसमा अझ बढ्न सक्ने बताए ।
सर्वसाधारणको कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले कारोनावापतको ११ अर्बको दायित्व आएकाले यसबारे छलफल भइरहेको बताए । “हालसम्म सरकारले बेहोर्नुपर्ने गरी ११ अर्बको दायित्व आइसकेको छ, अझ बढ्दै छ भन्ने कुरा पनि आएको छ, के कारणले कोरोना महामारीको बिमा गर्नुपरेको थियो, राज्यले यो थेग्न सक्छ कि सक्दैन विश्लेषण गरिरहेका छां,” उनले भने ।

‘सहकारीको पैसा परियोजनामा लगानी’
अर्थमन्त्री शर्माले सहकारीमा पैसा थुप्रिएकोले परियोजनामा लगानीका लागि सहकारीले पनि सहायक कम्पनी बनाएर लगानी गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न लागिएको बताएका छन् ।
सहकारीमा पैसा भए पनि लगानी गर्ने नपाएको र यहाँ भएको रकमलाई परियोजनामा लगानी गरेर पुँजी निर्माण गर्नसक्ने भएकाले कानुन निर्माण गरेर बाटो खुल्ने गरी प्रयास गरिएको जानकारी दिए । “एउटा सहकारीमा ६÷७ अर्बसम्म पुगेको रहेछ, लगानी गर्ने कानुन र वातावरण भएन भनेपछि स्वदेशी लगानी वृद्धिमार्फत पुँजी निर्माणका लागि हामीले सहायक कम्पनीमार्फत लगानीका लागि यस्तो व्यवस्था गरेका हौं ।”

सबैभन्दा गरिबलाई १० हजार वितरण
अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले घोषणा गरेको पाँच लाख परिवारलाई १० हजारका दरले राहत सबैभन्दा गरिब विपन्न वर्गमा पुग्ने दाबी गरेका छन् ।
वित्तीय अनुशासनलाई नै दृष्टिगत गरेर विपन्न र गरिब परिवारसम्म पुग्ने गरी राहतको प्याकेज ल्याएको उनको दाबी थियो । “कार्यविधि बनाएरै सबैभन्दा गरिब परिवारका लागि यो नगद राहत पुग्छ,” उनले भने, “सबैभन्दा कमजोर वर्गबाट वितरण सुरु गर्छौं, असोजभित्रै वितरण गर्न सकेमा ढिलो हुँदैन, चाँडो हुन्छ ।”
हालै राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको बहुआयमिक गरिबीको संख्या ५० लाख अर्थात् करिब नौ लाख घरधुरी गरिबीको रेखामुनि छन् । पाँच लाख परिवारलाई मात्र वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले बहुआयमिक गरिबीको संख्या सन् २०१८ को आधारमा रहेकोले गरिबीको संख्या घटेको देखाएकाले पाँच लाख परिवारले पाउँदा धेरै जसोलाई समेटिने दाबी गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्