२५ वर्षपछि सिँचाइ विकासको नयाँ गुरुयोजना «

२५ वर्षपछि सिँचाइ विकासको नयाँ गुरुयोजना

हेटौंडा-नेपालमा २५ वर्षपछि सिँचाइ विकासको वृहत् गुरुयोजना तयार हुने भएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गतको जलसाधन योजना तयारी सुविधा आयोजनाले गुरुयोजनाको मस्यौदा तयार गरी छलफल सुरु गरेको छ ।
विभिन्न चारवटा जलाधार क्षेत्रको अध्ययन, भूउपयोगिताको नक्साङ्कन, कृषियोग्य जमिनको अध्ययन गरी थप गर्नुपर्ने कामका बारेमा सरोकारवालासँग प्रदेशस्तरीय छलफल भइरहेको छ । त्यसैगरी भूमिगत सिँचाइ तथा सतही सिँचाइ, हालको अवस्था अब गर्नुपर्ने कामको बारेमा पनि प्रस्तावित गुरुयोजनामा समेटिएको छ ।
नेपालमा सन् १९९० मा बनेको सिँचाइ विकास गुरुयोजना वर्तमान समयमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेर सन् करिब २ वर्ष लगाएर २०१८ मा नयाँ गुरुयोजनाको मस्यौदा तयार गरिएको हो । गुरुयोजनाको मस्यौदामाथि प्रदेश नम्बर १, २ र ३ मा छलफल सकिएको छ । अन्य बाँकी प्रदेशहरूमा छलफल सकेर त्यसबाट आएको सुझाव समेट्ने र अबको एक महिनाभित्र नयाँ गुरुयोजना उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा बुझाइने आयोजना निर्देशक सुशीलचन्द्र आचार्यले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि योजना लागू हुनेछ ।
आयोजनाले कर्णाली, कोसी र नारायणी जलाधार क्षेत्र वर्गीकरण गरी सोही आधारमा गुरुयोजना बनाउन लागेको हो । त्यसैगरी विस्तृत भूपयोगिताको नक्साङ्कन, कृषियोग्य जमिनको अध्ययन पनि गरिएको छ । अध्ययनअनुसार देशमा हाल २९ लाख ३२ हजार ४ सय २२ हेक्टर जमिन सिँचाइयोग्य रहेको छ । जसमध्ये हाल ९ लाख ६० हजार हेक्टर क्षेत्रमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । ४ लाख ९३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा भने भूमिगत सिँचाइ सुविधा रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।
विद्यमान सिँचाइ प्रणालीहरूको सबलीकरण गर्न तथा सिँचित क्षेत्रको विस्तार गर्नको लागि सिँचाइ विकासको अवधारणा ल्याइएको आयोजना निर्देशक आचार्यको भनाइ छ । ३ नम्बर प्रदेशका सरोकारवालाबीच बिहीबार भएको छलफलमा आयोजना निर्देशक आचार्यले सिँचाइ गुरुयोजनाबारे प्रस्तुती दिएका थिए । आयोजनाका तर्फबाट शिवकुमार शर्माले प्राविधिक प्रस्तुती दिएका थिए भने निर्मल विष्टले संस्थागत, कानुनी व्यवस्था तथा व्यवस्थापकीय विषयबारे प्रष्ट पारेका थिए । सविना खत्रीले पनि गुरुयोजनाबारे प्रष्ट्याएकी थिइन् ।
३ नम्बर प्रदेशका आन्तरिक मामिला समिति सभापति माधव पौडेलको अध्यक्षतामा भएको अन्तरक्रियामा प्रदेश सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख श्रेष्ठले हचुवाको भरमा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न पूर्ण योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेशलाई धनी बनाउन कृषि तथा सिँचाइ योजना प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पनि उनले बताए । सिँचाइका योजना सफल बनाउन उपभोक्तालाई सचेत गराउनु जरुरी रहेकोमा उनको जोड थियो ।
कार्यक्रममा सहभागीले पोखरीको संरक्षण हुन नसक्दा ढुङ्गेधाराहरू सुक्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । राष्ट्रिय सिँचाइ जल उपभोक्ता महासंघका उपाध्यक्ष धर्मकृष्ण श्रेष्ठले नदी भासिँदै गएको र कुलोहरू मासिँदै जाँदा खेतबारी बाँझिँदै गएको भन्दै सिँचाइको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । होचो ठाउँबाट अग्लो ठाउँमा सिँचाइ गर्नको लागि पम्पबाट सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो । सिँचाइ सुविधा लिएबापत उपभोक्ताबाट केही शुल्क उठाउने नीति बनाउन सके दीगो व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने पनि उनको धारणा थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्