Logo

इपीसीएफ व्यवस्थाले बूढीगण्डकीसँगको समझदारी खारेजी अन्योलमा

फाइल तस्बिर ।


ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले इन्जिनियरिङ खरिद निर्माण लगानी (इपीसीएफ) सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनासँगको समझदारी खारेजीको तयारी गरिरहेको छ ।
हालसम्म इपीसीएफ सम्बन्धी कानुन व्यवस्था नभएको भन्दै कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त सुझावपछि १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी निर्माणबारे चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग तीन वर्ष अघि भएको समझदारी खारेजीको तयारी गरेको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला कानुन मन्त्रालयले ओलीकै चासोमा समझदारी भएकोले खारेजी गर्न नसक्ने ठहरसहित मन्त्रालयमै प्रकृया रोकिएमो फेरि ऊर्जा मन्त्री पम्झा भुसालकहाँ खारेजीको फाइल पुगेको छ । स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने गरी यसको प्रकृया अघि बढाइएको छ ।
हालै ऊर्जा मन्त्री भुसालले यो सार्वजनिक पनि गरेकी थिइन तर तर अर्थमन्त्री जर्नाद्धन शर्माले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिस्थापन ठूला पूर्वाधार आयोजनामा इपीसीएफ विधि अपनाउने उल्लेख गरेपछि बूढीगण्डकी निर्माणको प्रकृयामा पुनः अन्योलमा पर्ने देखिएको छ । चार वर्षअघि प्रारम्भिक सम्झौता गरेपनि परियोजना अघि बढाउने नबढाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन भने समझदारी गरेको चिनियाँ कम्पनीले ठोस काम अघि बढाउन सकेको छैन ।
“चिनियाँ कम्पनीले केही काम गरेको छैन, ऊसँग भएको समझदारी अन्त्य गर्नका लागि मन्त्रीकहाँ फाइल पुगेको छ, तर अझै निर्णय भएको छैन” ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “चीनसँगको समझदारी अन्त्य गर्न पनि कठिन छ, विगत तीन वर्षदेखि चिनियाँ कम्पनीले पनि काम गरेको छैन, कानुन र अर्थ मन्त्रालयको रायपछि हामी समझदारी खारेजीको प्रकृयामा छौं तर, नयाँ बजेटको व्यवस्थाले झन अन्योलता बढाएको छ ।”
प्रतिष्थापन विधेयकले भने सुरुङ मार्ग, विद्युत् प्रसारण लाइन, विमानस्थल तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित अन्य यातायात पूर्वाधार, जलविद्युत् आयोजना, ठूला अस्पताल, विश्वविद्यालयलगायत ठूला पूर्वाधारमा निर्माणमा निजी क्षेत्रले इन्जिनियरिङ खरिद निर्माण लगानी (ईपिसिएफ) विधिबाट निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । एक्सप्रेस रोड, सुरुङमार्ग, दु्रत मार्ग, फ्लाईओभर जस्ता पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने नीति लिएको उल्लेख गर्दै विधेयकमा पूर्वाधार विकासका लागि पूर्वाधार वण्ड, ब्लेण्डेड फाइनान्स जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणहरु सुरुवात गरिने उल्लेख छ ।
२ सय मेगावाटभन्दा माथिका जलाशययुक्त तथा अर्ध जलाशयुुक्त आयोजनाका लागि छुट सुविधा र सहुलियत दिई लगानी आकर्षित गर्ने प्रबन्ध मिलाइने उल्लेख गर्दै बजेटमा जलस्रोतको बहुउपयोगका लागि नयाँ योजनाहरु तयार गर्दा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता, सिँचाइको सम्भाव्यता र खानेपानीको स्रोतको पहिला गर्न एकीकृत नक्सांकन तयार गरिने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्